सत्तारुढ दलका सांसदले बजेट विरुद्धका हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाले संकलन गरेका हस्ताक्षरण मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको नेतृत्वमा संकलन गरिएका हस्ताक्षर सोमबार साँझ नै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको हो। नेकपा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो,‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सभामुख, उपसभामुख बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए।’ ‘ती हस्ताक्षर सोमबार साँझ नै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाई सकिएको छ।’
वाईपास गरी मन्त्रीहरुले आफूखुसी बजेट वितरण गरेपछि असन्तुष्ट सांसदहरुले कमी कमजोरी सच्याउदै समान हिसाबले बजेट वितरण गर्न माग सहित मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले एकलौटी गर्दै असमान ढंगले बजेट वितरण गरेको भन्दै सुरु देखि नै नेकपा भित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेको थियो। तत्कालीन माओवादीका तीन र एमालेका एक गरी चार जनाले भने उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको स्रोतको दावी छ। हस्ताक्षर नगर्नेमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बझाङकी सांसद देवकी मल्ल, डडेल्धुराबाट समानुपातिक सांसद कुन्ति जोशी, कैलालीबाट निर्वाचित सांसद विरमान चौधरी र तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित बैतडीका सांसद लिलाधर भट्ट रहेका छन्।
सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने माग हो – नेकपा सचेतक रावल
सोमबार साँझ बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले उक्त प्रस्ताव कुनै फरक समिकरण सिर्जना गर्न नआएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग समान्य भेटघाट मात्र गरिएको तर संयुक्त हस्ताक्षर नबुझाएको दावी गर्दै रावलले सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरी बजेटमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव आफूहरुको रहेको बताए। ‘बाहिर ठुलो आएपनि त्यो समान्य कुरा हो, हाम्रो बिचमा नमिलेको कुरा मिलाएर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर मुख्यमन्त्रीसंग भेटघाट गरेको हो।’ उनले भने, त्यो भन्दा धेरै बोली हाल्नुपर्ने अवस्था छैन्।’
हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छैन्, योजना समान ढंगले वितरण गरिनुपर्छ – सांसद जोशी
नेकपाका २५ जना सांसदले संयुक्त हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाएका बेला हस्ताक्षर नगरेका सांसदहरुले पनि प्रदेश सरकारले असन्तुलित ढंगले योजना वितरण गरेकाले सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। सांसद कुन्ति जोशीले हस्ताक्षर नगरेपनि फरक नपर्ने बताएकी छन्। उनले हस्ताक्षर संकलन गर्ने विषय अन्यथा केही नभएको उल्लेख गर्दै भनिन्,‘सबै माननीय ज्यूहरुलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट वितरण गर्नपर्छ भन्ने ब्रिफिङ पत्र मात्रै बुझाईएको हो।’तर मन्त्रालयहरुले समान ढंगले योजना वितरण गर्नुपर्ने आफूहरुको मत रहेको जोशीले बताईन्।
सम्बन्धीत समाचार
सुदूरपश्चिमको बजेट विरुद्ध सत्तारुढ दलकै २५ सांसदको हस्ताक्षर
सुदूरपश्चिमको बजेट विरुद्ध सत्तारूढ सांसदद्धारा हस्ताक्षर संकलन
सुदूरपश्चिमको बजेट : विरोधमा रहेको कांग्रेस र राजपाले पनि संशोधनको एजेण्डा छोडेर भाग माग्यो
नेकपाका सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तामाङले भने – मेरो पनि बजेटमा असन्तुष्टि हुनसक्छ
प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगीत
यथास्थितीमा सुदूरपश्चिमको संसद चल्न दिदैनौँ –कांग्रेस र राजपा
सात प्रदेशमा सुदूरपश्चिमका सांसदलाई सवैभन्दा बढि बजेट
सुदूरपश्चिम सरकारको अर्को चलाखी : आफूखुसि बजेट वितरण गर्न १४ करोडका बेनामी योजना
सुदूरपश्चिमको बजेट– ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा १० हजारका योजना समावेश
सुदूरपश्चिममा विकास बजेट ४६ प्रतिशत मात्रै, डल्लो बजेट ढाई अर्व
सुदूरपश्चिमको संसद बैठक तेस्रो पटक पनि स्थगीत
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा फेरी प्रतिपक्षी दलको अवरोध, सदन १५ गते सम्मका लागि स्थगित
बजेटको विरोधमा सुदूरपश्चिमका कांग्रेस र राजपाका सासंदले जलाए रातो किताव
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।