सुदूरपश्चिमको बजेट : विरोधमा रहेको कांग्रेस र राजपाले पनि संशोधनको एजेण्डा छोडेर भाग माग्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट असन्तुलित र भ्रष्टाचार बढाउने खालको रहेको भन्दै विरोधमा रहेका प्रतिपक्षी दलले पनि बजेटमा भाग मागिरहेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट अपारदर्शी, असन्तुलित, कार्यकर्तामुखी र भ्रष्टाचार बढाउने रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले संसमा अवरोध गर्दै रातो किताब समेत जलाएको थियो।

वितरणमुखी बजेट संशोधन र डल्लो बजेट बाँडफाँडलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका प्रतिपक्षी दलकै अवरोधका कारण विगत १६ दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन्। तर अहिले आएर प्रतिपक्षी दलले वितरणमुखी बजेट संशोधन र डल्लो बजेट बाँडफाँडको एजेण्डा छोडेर सरकारसंग बार्गेनिङ गरिरहेको कुरा बाहिरिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रतिपक्षी दलले आन्तरिक समझादारी गरी सरकार समक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका क्षेत्रमा ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोडका दरले बजेट पार्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्ताव अनुसार आफूहरुलाई बजेट दिए मात्रै संशोधन र डल्लो बजेट बाँडफाँडको एजेण्डा फिर्ता लिने अडानमा प्रतिपक्षी दल रहेको तर सरकारले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा पटक पटकका वार्ता निष्कर्ष वीहिन हुने गरेको स्रोतले बताएको छ।

तर कांग्रेस र राजपाका १४ जना सांसद मध्ये बजेटमा समावेश गरिएका एक हजार, पाँच हजार, १० हजार, २० हजार देखि एक लाख सम्मका योजना हटाई संशोधन गर्नुपर्ने र ६ अर्ब ५१ करोडको डल्लो बजेट बाडफाडको एजेण्डाबाट पछि हट्न नहुने पक्षमा उभिएका देखिन्छन्। तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले भने आफूहरु उक्त एजेण्डाबाट पछि नहटेको दावी गर्छन्।

उनले सरकारसंग बजेट माग नगरेको उल्लेख गर्दै बजेट संशोधन र डल्लो बजेट बाँडफाड गर्नुपर्ने विषयमै वार्ता केन्द्रीत भएको दावी गरे। रावलले दिनेश खबरसंग भने, ‘तपाईहरुसंग सुरुदेखि जुन कुरा हामी भनिरहेका छौँ त्यसैमा अडिग छौँ, अझ पनि अडिग हुन्छौँ, त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ स्रोतका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रावल र अर्का सांसद भरत बहादुर खड्काको गोप्य बैठकबाट उक्त प्रस्ताव सरकार समक्ष पुगेको हो।

उनीहरुले आफ्ना सांसदलाई आश्वस्त पार्ने भन्दै एकमुष्ट बजेट माग गरिरहेको दावी गरिएको छ तर सरकारले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई त्यति धेरै बजेट दिएमा सत्तारुढ दलका सांसदमा देखिएको असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै घटाउन आग्रह गरिरहेको छ। तर प्रतिपक्षी भित्रको एक समूहले प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेका वितरणमुखी योजना हटाउन र साढे ६ अर्बको डल्लो बजेट बाँडफाँड गर्ने एजेण्डाबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन्।

राजपाका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले भने सरकारले कुनै पनि हालतमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताए। आईतबार मात्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग आफूहरुको बसेको कुरा उल्लेख गर्दै चौधरीले सरकार सकारात्मक देखिएको जनाए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले हामी बजेट सच्याउछौँ भनेका छन्, के सच्याउन हुन्छ, कति सच्याउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ,।’ तर सरकारले बजेट सच्याउनै पर्ने अडान उनले राखे।

प्रतिपक्षी दलले बीहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै महत्वपूर्ण योजनामा बजेट छुट्याउन भन्दै तयार गरेको सूचीले नै बजेट संशोधन र डल्लो बजेट बाडफाडको एजेण्डाबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको कतिपय जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। चालु वर्षको बजेटमा समेत विरोध जनाएको प्रतिपक्षी दल भाग पाएपछि चुप लागेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई एक करोड माग गरे अनुसार बजेट पार्न नसकिने जनाएपछि आईतबार समान हिसाबले वितरण गर्ने कोणबाट छलफल भएको थियो। उक्त विषयमा आईतबार नै सरकार र प्रतिपक्षी दलबिचको सहमती जुटिसकेको दावी गरिएको छ। स्रोतले भन्यो,‘ सरकारले नेकपा भित्र असन्तुष्टि बढ्ने देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेस्रका १२ र राजपाका दुई गरी १४ जना सांसदलाई समान ढंगबाट बजेट दिने भनेको छ, सम्भवःउहाँहरुले आज योजना पेश गर्नुहुन्छ होला।’
 सम्बन्धीत समाचार 

नेकपाका सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तामाङले भने – मेरो पनि बजेटमा असन्तुष्टि हुनसक्छ

प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगीत

यथास्थितीमा सुदूरपश्चिमको संसद चल्न दिदैनौँ –कांग्रेस र राजपा

सात प्रदेशमा सुदूरपश्चिमका सांसदलाई सवैभन्दा बढि बजेट

सुदूरपश्चिम सरकारको अर्को चलाखी : आफूखुसि बजेट वितरण गर्न १४ करोडका बेनामी योजना

सुदूरपश्चिमको बजेट– ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा १० हजारका योजना समावेश

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटः ९ दिन सम्म छलफल नै सुरु भएन

सुदूरपश्चिममा विकास बजेट ४६ प्रतिशत मात्रै, डल्लो बजेट ढाई अर्व

सुदूरपश्चिमको संसद बैठक तेस्रो पटक पनि स्थगीत
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा फेरी प्रतिपक्षी दलको अवरोध, सदन १५ गते सम्मका लागि स्थगित

बजेटको विरोधमा सुदूरपश्चिमका कांग्रेस र राजपाका सासंदले जलाए रातो किताव