सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा १० हजारका योजना समावेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेट पनि वितरणमुखी रहेको पाईएको छ। प्रतिपक्षी दलले कार्यकर्ता पोस्ने शैलीमा भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने गरी बजेट आएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सरकारले बजेट सन्तुलित भएको दावी गरेको छ। तर बजेटमा वितरणमुखी योजना समावेश गरेको कुरा सरकारले नै तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाले प्रष्ट पारिदिएको छ।
सरकारले कुल २८ अर्ब १६ करोड बजेट मध्ये १२ अर्ब ५७ करोड सांसद, मन्त्री र कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि छुट्याएका बेला पूर्वाधार तर्फ न्युन बजेट विनीयोजन गरी खुद्रे योजना वितरण गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा पूर्वाधार विकासका योजनामा १० हजारदेखि ५० हजार सम्मका सयौँ टुक्राटाक्रे योजना समावेश गरी कनिका छरेझै बजेट विनीयोजन गरिएको छ। सरकारले बैतडीको खम्तोला निन्ग्लेपटल खानेपानी योजनाका लागि १० हजार, गोकुलेश्वर शिव मन्दिर खानेपानी योजनामा ३० हजार बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
यी दुई योजना प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र भएपनि रातो किताबमा सरकारले यसरी १० हजारदेखि ५० हजार तथा एक लाख देखि २ लाख सम्मका सयौँ योजना छनौट गरेको छ। सडक, खनेपानी, सिचाई लगायतका पूर्वाधार विकासका योजनामा बजेट कनिका छरेजस्तै तिवरण गरिएको छ। सेती महाकाली सिचाई विकास कार्यक्रम अन्तरगत कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बाजुरा लगायतका जिल्लाका विभिन्न खानेपानी योजनामा पनि ५० हजारका दरले बजेट छुट्याईएको छ।
प्रदेश सरकारले यसरी कनिका छरेझै ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले त रातो किताब नै लजाईसकेका छन्। असार ५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गर्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभाको मुल गेटमा नै रातो किताब जलाएका थिए। प्रदेश सांसद कर्ण मल्लले सरकारले कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि एक हजारको योजना ल्याउनु लज्जास्पद भएको तर्क गरे।
उनले स्थानीय तहको वडा सरकारले समेत यस्तो बजेट नल्याउने भन्दै रातो किताब ब्ल्याङक बुक भएकाले आफूहरुले जलाएको बताए। भ्रष्टाचार बढाउने गरी ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग कांग्रेस र राजपाको छ भने अर्थमन्त्री झपट बोहोरा बजेट सन्तुलित रहेकाले संशोधन गर्न नसकिने दावी गर्दै आएका छन्।
कार्यकर्ता रिझाउन सरकार बजेटलाई भोट बैँक बनाउदै
प्रदेश सरकारले खुद्रे योजनामा १० हजार देखि ३० हजार सम्मको बजेट विनीयोजन गरेपछि आलोचना भएको छ। सरकारले कार्यकर्ता रिझाउन बजेटलाई भोट बैँक बनाएको आरोप लागेको छ। अर्थका जानकार एव्म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा उप प्राध्यापक गगन घिमिरेले प्रदेश सरकारले निकटका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई रिझाउनका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याएको जनाए।
उनले भने,‘यो काले काले मिलेर खाऔँ भाले भने जस्तो हो, प्रदेश सरकारले आफ्ना नजिकका मान्छे, पार्टीका भुरेटाकुरेहरुलाई खुसि पार्नका निमित्त बजेट ल्याएको जस्तो देखियो, यो बजेटलाई हेर्दा भोट बैँकको काम गरे जस्तो लाग्यो मलाई ।’ स–साना योजनामा आफूखुसि बजेट खर्च पाउने हुँदा मनोमानी किसिमले बजेट विनीयोजन गरिएको घिमिरेको तर्क छ।
सरकारले राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक दलको चक्र ब्युमा परेर आएको बजेटले राज्यलाई फाईदा नगर्ने उनी बताउछन्। अल्पविकसीत देशमा राजनीति महत्वपूर्ण हुदा आर्थिक र सामाजिक नीति गौण रहने हुँदा सचेत नागरिक, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला एकजुट भएर खबरदारी गर्नुपर्ने सुझाव पनि घिमिरेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।