सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटः ९ दिन सम्म छलफल नै सुरु भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको ९ दिन सम्म पनि अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट माथिको छलफलले प्रवेश पाउन सकेको छैन्। असार १ गते प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको २८ अर्ब १६ करोडको बजेटमाथिको छलफलले सभामा प्रवेश नपाएको हो। असार ५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले कार्यकर्तामुखी र असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले विरोध जनाउदै संसद अवरुद्ध पारेपछि  स्थगीत भएको बैठक अझै बस्न सकेको छैन्। 

सुदूरपश्चिम सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा विरोधमा उत्रिएपछि आईतबार बस्ने गरी गत असार ५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठक स्थगीत भएको थियो। तर आईतबार पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टास गर्दै ११ गते बिहान ८ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगीत भएको छ। आईतबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बैठक चल्न नदिने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुने भएपछि सभामुखले बैठक दोस्रो दिनलाई सारेपनि गतिरोध हटाउन यो बिचमा प्रतिपक्षी दलसंग सरकारले कुनै छलफल नै नगरेको पाईएको छ। सरकारले वितरणमुखी  बजेट ल्याएकाले यसले प्रदेशमा भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने भन्दै प्रतिपक्षी दलले संशोधनको माग गरेको छ। सरकार बजेट संशोधन गर्न तयार नभए सदन र सडकमा आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलको छ। 

कांग्रेसले सरकार आफैले बनाएको नीति तथा कानून विपरीत बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाएको छ। कार्यकर्ता खुसि बनाउनकै लागि नीति तथा कार्यक्रमको ३६ नम्बर बुँदाको विपरीत पहुँचका आधारमा आएको बजेट संशोधन नभए सम्म विरोधका कार्यक्रम फिर्ता नलिने कांग्रेसका अर्का प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लको अडान छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको बजेट र वार्षिक कार्यक्रम समेटिएको रातो किताबलाई ब्लयाङक बुकको संज्ञा दिदै यसअघि नै जलाईसकेको छ भने प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पाटीले पनि कांग्रेसलाई साथ दिएको छ। प्रदेश सरकारले वार्ताको वातावरण समेत बनाउन नसकेको आरोप राजपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण बहादुर चौधरीको छ। 

तर प्रदेश सरकार भने बजेट सन्तुलित रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्न नसकिने अडानमा रहेको छ। अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दैमा बजेट संशोधन नहुने दावी गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दलसंग आवश्यक छलफलका लागि समन्वय भइरहेको जिकिर उनको छ।