सुदूरपश्चिम सरकारको अर्को चलाखी : आफूखुसि बजेट वितरण गर्न १४ करोडका बेनामी योजना
अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट असन्तुलित र वितरणमुखी ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचनामा परेको सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटमा अर्को चलाखी गरेको पाईएको छ। खासगरी एक हजार देखि १० हजार र १० हजार देखि ५० हजार तथा १ लाख सम्मका स–साना योजना वार्षिक बजेटमा ल्याएपछि सरकार यतिबेला आलोचनाको घेरामा परेको छ। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको १२ दिन बितिसक्दा समेत प्रतिपक्षी दलको विरोध र सत्तापक्ष सांसदकै दबाबका कारण सरकारले बजेटमाथिको छलफल समेत सुरु गर्न सकेको छैन्।
यति बेला नै बजेटमा सरकारको अर्को चलाखी पूर्ण कदम फेला परेको हो। प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) मा आफूखुसि वितरण गर्न सक्ने गरी करोडौँका बेनामी योजना समावेश गरेको भेटिएको हो। सरकारले भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय कैलाली अन्तरगत रहनेगरी झण्डै साढे १४ करोडका बेनामी योजना वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरेको छ।
अन्य जिल्लामा नाम किटान भएका खानेपानी तथा सिचाईका योजनामा १० हजारदेखि ५० हजार सम्मको खुद्रे बजेट छुट्याईएका बेला भुमिगत जलस्रोत, विद्युतिकरण लगायतमा बेनामी योजना राखेर करोडौँ बजेट विनीयोजन गरिएको हो। रातो किताबको एक सय ४७ नम्बर पेजदेखि एक सय ५० नम्बर सम्म समावेश गरिएका भुमिगत जलस्रोत र विद्युतिकरण सम्बन्धीका ८१ योजनामा करिब चार करोडका ४५ लाखका सात वटा मूर्त योजना बाहेक ७६ वटा बेनामी योजना छन्।
ती योजनाहरुमा न्युनतम सात लाखदेखि तीन करोड सम्मको बजेट विनीयोजन गरिएको छ तर कहाँ कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय नै खुलाईएको छैन्। उदाहारणका लागि खर्च शिर्षक ३११५५ को ३६ नम्बर बुँदामा वितरण प्रणाली निर्माण कार्यका लागि भन्दै एक करोड २५ लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ तर उक्त योजना कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन्।
यसैगरी पप्प हाउस तथा ओभरहेड ट्याकी निर्माण, विद्युतिकरण एसेसरिज र ट्रान्सफर्मर खरिद तथा जडान कार्य लगायतका विभिन्न योजनामा न्युनतम सात लाख देखि ५० लाख, एक करोड सम्म बजेट छुट्यार्ईएको छ तर स्थान तोकिएको छैन्। भुमिगत जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय अन्तरगत रहने गरी चार लाखको एउटा , सात लाखका सातवटा, नौ लाखका १३ वटा, १० लाखका पाँच वटा, ११ लाखका आठ वटा, १२ लाखको एउटा, १४ लाखका दुईवटा, १५ लाखका दुईवटा, १८ लाखका आठ वटा, २० लाखको एउटा, २१ लाखको एउटा, २२ लाखको एउटा, २५ लाखका १४ वटा, ३२ लाखको एउटा, ४० लाखको एउटा, ४५ लाखको एउटा र एक करोड २५ लाखको एउटा गरी ७६ योजना बेनामी समावेश गरेको छ।
अर्मूत योजना राखेर पछि मन लाग्ने ठाउँमा बजेट पार्ने मेसो – अर्थशास्त्री
प्रदेश सरकारको यस्तो प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्रीहरुले वार्षिक कार्यक्रममा अर्मूत योजना राखेर पछि मन लाग्ने र पहुँचका आधारमा बजेट पार्ने मेसो भएको बताएका छन्। अर्थशास्त्री एवंम कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अम्बीकेश्वर प्रसाद जोशीले पछि पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने मनसाय राखेर सरकारले अमूर्त योजना समावेश गरेको बताए।
यसलाई सरकारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको अभावका रुपमा पनि हेर्न सकिने उनी बताउछन्। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने भएपनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको देखिएको जोशीले जनाए।
सरकारले आफूखुसि कार्यकर्ता वितरण गर्न बेनामी योजना राख्यो – सांसद बम
कार्यकर्ता पोस्नै शैलीमा भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै संसदमा अवरोध गरी रातो किताब नै जलाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले आफूखुसि कार्यकर्तालाई वितरण गर्न बेनामी योजना राखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति समेत रहेकी कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य नन्दा कुमारी बमले सरकारले आफूखुसि वितरण गर्न रातो किताबमा बेनामी योजना समावेश गरेको बताईन्।
‘प्रदेश सरकारले धेरै योजनामा नाम नखुलाएर बजेट छुट्याएको छ,’ बमले भनिन्,‘सरकारले आफूखुसि निकटका व्यक्ति र आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने मोहले बेनामी योजना राखेका हो।’ उनले सरकारले नाम किटान गरेरै बजेट र योजना ल्याउनुपर्नेमा ठिक विपरीत ल्याउनु दुःखद भएको पनि बताएकी छन्।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।