भागवण्डामै टुङ्गियो सुदूरपश्चिमको बजेट संशोधनको एजेण्डा

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले रातो किताब जलाएको थियो। बजेट प्रस्तुत भएपछि पहिलो पटक असार ५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले अवरोध सिर्जना गर्दै  प्रदेशसभाको मुल गेटमै कांग्रेस र राजपाका सांसदले सरकार विरुद्ध नारा बाजी गरी रातो किताब जलाए।

त्यती बेला उनीहरुले सदनको समेत अपमान गर्ने किसिमले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित  र वितरणमुखी भएको दावी गरे भने बजेटले लुट र भ्रष्टाचार बढाउने भन्दै संशोधन नभए सम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए। कांग्रेस र राजपाले बजेट र योजना समेटिएको रातो किताबलाई ब्ल्याङ्क बुकको संज्ञा दिदै बजेट संशोधन नभए कुनै हालतमा सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए। सार्वजनिक रुपममै सरकारलाई त्यो चेतावनी दिनेमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावल, सांसद भरत खडका, कर्ण मल्ल र राजपाका सांसद कृष्ण चौधरी, मालामती राना लगायतका  थिए।

तर बजेट संशोधनको माग गर्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने देखि सरकार विरुद्ध नाराबाजी र रातो किताब समेत जलाएको प्रतिपक्षीको उक्त अडान धेरै दिन टिकेन। तर  सरकारले प्रतिपक्षी दलसंग बजेट संशोधन गर्ने सहमती गरेको छ न त डल्लो भनिएको बजेट विधिसम्मत रुपमा वितरण गर्ने सहमती नै। बजेट प्रस्तुत भएको २२ दिनपछि आज चलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सम्बोधन गरे।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्दा पहिले सभामा बोलेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिपक्षी दललाई पनि मिलाएर लैजान कुरा बारम्बार दोहो¥याए तर बजेटको विरोधमा रहेको प्रतिपक्षी दलसंग के के सहमती गरेर सरकारले गतिरोध अन्त्य ग¥यो भन्ने कुरा खुलाएनन्। बरु उल्टै उनले सरकारले विगतका भन्दा राम्रो बजेट ल्याएकाले आलोचना भएको दावी गरे भने बजेट राम्रो भएकै कारण  चिया पसलदेखि चोक–चोकमा व्यापक छलफल भएको हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिए।

मुख्यमन्त्री पछि प्रदेशसभामा बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रण बहादुर रावल पनि सरकारसंग के सहमती भयो भन्ने कुरामा मौन देखिए। झण्डै २० मिनेट समय लिएर बोलेका रावलले हरेक समस्याको समाधान वार्ता नै भएको बताए। उनले सरकारले सुशासन ऐन विपरीत असन्तुलित, विधि प्रक्रिया मिचेर आसेपासे मैत्री बजेट ल्याएकोमा आफूहरुले असहमती जनाएको कुरा उल्लेख त गरे तर बजेट संशोधनको माग पूरा गर्न सरकारले सहमती जनाए÷नजनाएको कुरामा उनी प्रवेश गरेनन्।

जुन एजेण्डा लिएर नै कांग्रेस र राजपा विरोधमा उत्रिएका थिए। रावलले संसदमा प्रदेशमा वषौँदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको  पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना सहित रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, दोधाराचाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, मध्यपहाडी लोकमार्ग, धनगढी दिपायल फास्ट ट्रयाक लगायतका योजनाको प्रसंग कोट्याए।

जुन विषय प्रतिपक्षी दलले पहिलो पटक नभएर दोस्रो पटक उठाएको थियो तर ती योजना संघिय सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछन्। रावलले पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रदेशसभाबाट  संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले सभामा सरकारसंग भएका सहमती भन्दा पनि विभिन्न मागलाई नै प्राथमिकता दिए।  

सरकारसंग भद्र सहमती भएको दावी 
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण २२ दिनदेखि चल्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपनि बजेटको विरोधमा रहेका प्रतिपक्षी दल र सरकारबिच के सहमती भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक नै भएको छैन्। तर सरकारसंग कस्तो खालको सहमती भएर लामो समयदेखि अवरुद्ध सदन सञ्चालन भएको हो भन्ने जिज्ञाशामा प्रतिपक्षी दलले भद्र सहमती भएको बताइरहेको छ।

के बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खडकाले भने,‘मुख्यमन्त्रीले गलत तरिकाले आएका योजनाको पहिचान गरी हटाउने वाचा गरेका छन्, बजेट संशोधन हुने भन्दा पनि सुधार हुने भो।’ ‘सदनलाई मात्र अड्काउन हामी बहादुरी ठान्दैर्नौँ, हामी को जित्यो हा¥यो भन्ने नभई विधि प्रक्रियामा विश्वास गछौँ खड्काले भने। ’

प्रतिपक्षीसंग बुँदागत सहमती भएको छैन् – कानून मन्त्री शाह 
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले प्रतिपक्षी दलसंग लिखित र बुँदागत सहमती नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिपक्षी दल काग्रेस र राजपासंग प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्ने, बजेटलाई पारित गर्ने, कुनै समस्या भए आपसी समझादारीको माध्यमबाट टुङग्याउने र प्रदेशको समृद्धिका लागि मिलेर जाने मौखिक सहमती भएको बताए। तर बुँदागत र लिखित रुपमा कुनै सहमती नभएको उनले प्रष्ट पारे । 

आपसी समझदारी अनुसार मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएन 

राजपाका प्रदेश सांसद कृष्ण चौधरीले सरकारसंग भएको भद्र सहमती अनुसार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति नआएको बताएका छन्। चौधरीले सरकारसंग कस्तो खालको सहमती भएको हो भन्ने विषय नखुलाएपनि मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ती सहमती कार्यान्वयन नहुने आफूले देखेको उनले बताए। 

भागवण्डामै टुङ्गियो संशोधनको एजेण्डा 
बजेट संशोधनको एजेण्डा लिएर विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस र राजपाले सरकारसंग भागवण्डा मिलेपछि संशोधनको एजेण्डा फिर्ता लिएको दावी गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलले यसअघि सरकारसंगको वार्ताका क्रममा प्रस्तुत गरेको समानुपातिक सांसदलाई एक करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड पार्नुपर्ने एजेण्डामा सहमती जनाउदै उनीहरुका योजना बजेटमा समावेश गर्ने समझादारी गरेको स्रोतले बताएको छ। बजेट नपाएकै झोकमा रातो किताब जलाएका सांसदहरुले भाग पाएपछि संशोधनको एजेण्डा छोडेर भद्र सहमती झुटो प्रचार गरिरहेको आरोप लागेको छ। 

 सम्बन्धीत समाचार 

 सुदूरपश्चिमको बजेट विरुद्ध सत्तारूढ सांसदद्धारा हस्ताक्षर संकलन

सुदूरपश्चिमको बजेट : विरोधमा रहेको कांग्रेस र राजपाले पनि संशोधनको एजेण्डा छोडेर भाग माग्यो

नेकपाका सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तामाङले भने – मेरो पनि बजेटमा असन्तुष्टि हुनसक्छ

प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगीत

यथास्थितीमा सुदूरपश्चिमको संसद चल्न दिदैनौँ –कांग्रेस र राजपा

सात प्रदेशमा सुदूरपश्चिमका सांसदलाई सवैभन्दा बढि बजेट

सुदूरपश्चिम सरकारको अर्को चलाखी : आफूखुसि बजेट वितरण गर्न १४ करोडका बेनामी योजना

सुदूरपश्चिमको बजेट– ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा १० हजारका योजना समावेश

सुदूरपश्चिममा विकास बजेट ४६ प्रतिशत मात्रै, डल्लो बजेट ढाई अर्व

सुदूरपश्चिमको संसद बैठक तेस्रो पटक पनि स्थगीत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा फेरी प्रतिपक्षी दलको अवरोध, सदन १५ गते सम्मका लागि स्थगित

बजेटको विरोधमा सुदूरपश्चिमका कांग्रेस र राजपाका सासंदले जलाए रातो किताव