धनगढी नगर विकासले २०६३ पछि बेचेको थियो थप १९७ विघा सार्वजनिक जग्गा

धनगढीः दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ भदौ ४ गते धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा नृपबहादुर वड नियुक्त भए। वड अध्यक्ष हुँदा सदस्यमा  हिरासिंह पातली, बासुदेव राना, ठेकेन्द्रराज जोशी, सीता केसी, भोजराज जोशी, गणेशबहादुर खत्री, मदनकृष्ण चित्रकार, भोजेन्द्रकुमार क्षेत्री, विक्रमप्रसाद पाण्डेय, प्रह्लाद धिताल, ओमप्रकाश पुन, रत्नबहादर शाही, दानबहादुर विक, मुरारी नेपाल, किशोरकुमार बम र सूर्य सुवेदी थिए। यस्तै समितिको सदस्य सचिव भने थम्बराज श्रेष्ठ थिए।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयरसमेत रहेका वडको अध्यक्षतामा  पहिलो बैठक नियुक्ति भएको ७ महिनापछि बसेको थियो। बैठक पूर्व नगर विकास समितिको नाममा १९७ विघा १६ कट्ठा डेढ धुर सार्वजनिक जग्गा ल्याउन नगर विकास समिति सफल भयो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नगर विकास समितिका नाममा आएको सो जमिन वितरण गर्ने निर्णय भने वड नेतृत्वकै नगर विकास समितिले गरेको खुलेको छ।

१ सय ९७ विघा क्षेत्रफल नगर विकास समितिको मातहतमा ल्याएपछि २०६४ बैशाख २० गतेभित्र राय सुझाव दिन समितिका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय, नगरपालिका, नापी शाखा र ४ नम्बर नापी गोश्वाराका प्रतिनिधिसहितको उपसमिति गठन गरिएको थियो। जेठ १० गते वडको अध्यक्षतामा बसेको नगर विकास समितिको बैठकमा समितिलाई प्राप्त भएको जग्गाको मुल्य निर्धारण गरेर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो। तर अर्को बैठक बस्न नपाउँदै वडलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइएको थियो।

धनगढी नगर विकास समितिले नेपाल सरकारबाट दोस्रो चरणमा प्राप्त गरेको १ सय ९७ विघा १६ कट्ठा साढे एक धुरमध्ये अधिकांश जग्गा खोला किनार, नहर, कुलो र तालको रहेको देखिन्छ। तर नगर क्षेत्रमा रहेको जमिन नगरको विकासका लागि प्रयोग गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा तत्कालीन धनगढी नगर विकास समितिमा रहेका पदाधिकारीले भने सार्वजनिक प्रयोगका लागि कुनै जमिन बाँकी नराखेर प्रभावशाली व्यक्तिलाई वितरण गर्ने काम २०६३ पछि सुरु गरेको तथ्यहरुबाट खुलेको छ। 

१२ वर्ष लगाएर बेचिएको थियो पुरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा

२०५८ सालमा घटाइएको थियो धनगढीका भित्री सडकको चौडाई

धनगढी नगर विकासले २०५६ मा नै गरेको थियो जग्गा फिर्ता लिने निर्णय

धनगढीमा बगैंचा निर्माण गर्न दिइएको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा

२०५५ सम्म धनगढी नगर विकासको यात्राः सार्वजनिक जग्गा बेच्दै, भत्ता खाँदै

धनगढी नगर विकासले २०५४ मै तोकेको थियो सडकको क्षेत्राधिकार

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा ​​​​​​​

धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !​​​​​​​

मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय​​​​​​​

२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो

धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा

धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा !