धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

धनगढी: कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले प्रति वर्ग फिटको एक रुपैयाँ लिने गरी जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ। नगर विकास समितिले २०५०/५१ तिर गैर नेपालीलाई प्रति वर्ग फिट एक रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिएको थियो।  

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा नगर विकासको वार्षिक खर्च ३० लाख रहेको नगर विकास समितिको बजेट विनियोजनले देखाएको छ। तर आयको स्रोत के हो भन्ने खुलाइएको छैन। यस्तै नगर विकास समितिले विभिन्न ठाउँको ऐलानी जग्गा स्वामित्वमा लिने निर्णय समेत गरेको पाइएको छ।

बम अध्यक्ष हुँदा बखत 
२०५० माघ १० गते धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा तत्कालिन नगरप्रमुख किशोरकुमार बम नियुक्त भएका थिए। बमको पहिलो कार्यकालमा सदस्यमा दीर्घराज भट्ट, रामचन्द्र सत्याल, शिवदत्त जोशी, प्रकाशनारायण भण्डारी, प्रेमराज जोशी, सूर्यप्रसाद अधिकारी, तेजराज भट्ट, मेघराज पाठक, अनिलकुमार शाह र मानबहादुर चन्द थिए। समितिको सदस्य सचिवमा भने मिलनकुमार डङ्गोलको नाम छ।

अध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा 
यो समितिको पहिलो बैठकमा नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर सिंह र केही सदस्यहरूका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र त्यो रिटको जबाफ कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरी पठाउने निर्णय भएको थियो। धनगढी नगर विकास समितिका अध्यक्ष सिंहसहित सदस्यहरू प्रमुख मालपोत अधिकृत सूर्यप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत शिवराज कोइराला, निर्मलकुमार श्रेष्ठ, जन्मेजय भट्ट र सदस्य सचिव निलमकुमार डङ्गोलविरुद्ध प्रयागराज जोशीले रिट दायर गरेको व्यहोरा निर्णयमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशमा नगर विकास समितिका अन्य सदस्यहरू नापी प्रमुख मानबहादुर चन्द, टोली प्रमुख विजयप्रसाद भद्रालाई समेत लिखित जबाफ दिन आदेश भएकोले जवाफ पेश गर्ने निर्णय भएको छ। तर प्रयागराज जोशीले किन रिट दायर गरे भन्ने कुरा भने उल्लेख भएको छैन।

जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा
२०५० फागुन २० गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा बुझाउनुपर्ने ८ प्रतिशत रकम मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। नगर विकास समितिको निर्णयमा २०५० फागुनमा नै नगर विकास समिति मातहत आएको जग्गाको नापजाँच सम्पन्न भएको देखिन्छ। फागुन २० गतेको बैठकले अध्यक्षले २ सय र सदस्यले १ सयका दरले बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ। यसैगरी नगर विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय समेत भएको छ। अध्यक्षलाई एक हजार पाँच सय र सदस्य सचिवलाई एक हजार भत्ता दिने निर्णय पारित भएको हो।

धनगढी नगरपालिकालाई १५ लाख सापटी
२०५१ साउन २८ गते धनगढी नगर विकास समितिले पूरानो विमानस्थलको ४ कट्ठा १० धुर जग्गा सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी जोतभोगको दाबीको आधारमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने अख्तियारी पाएको धनगढी नगर विकास समितिमा जग्गा छुट्याइ चिनाइ पाउ भन्ने प्रशस्त निवेदन परेकोले जग्गा चिनाएको दस्तुर १७५ तोकिएको छ। साउन २८ मा नै नगर विकास समितिले धनगढी नगरपालिकालाई १५ लाख पुस मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने गरी सापटी दिने निर्णय भएको छ। यसैगरी साउन २८ गतेको बैठकमा लायन्स क्लब अफ धनगढी टाउन डिस्ट्रिक ३३५ लाइ बडहराको मोहना किनारको ९ विघा ६ कट्ठा १५ धुर जग्गा वृक्षारोपण गरी उपभोग गर्नेगरी लिजमा दिइएको छ।

१ रुपैयाँमा नगर विकासको जग्गा भाडामा
२०५१ भदौ ९ गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकमा वडा नम्बर १ को २०२१ सालको नापीमा साविक त्रिनगर २ (ख) को कित्ता नम्बर १५४ को १ कट्ठा ४ धुर पानी टंकी भनि जनिएको जग्गामा अतिक्रमण हुने सम्भावना रहेकोले नगर विकास समितिले त्यो जग्गा आफ्नो प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। 

यसैगरी गैर नेपालीको भोगचलनमा रहेको जग्गा प्रति वर्ग फिट १ रुपैयाँका दरले भाडामा दिने निर्णय भएको छ। समितिले नक्सा नम्बर (ज) को कित्ता नम्बर ३ को सवा दुई धुर, कित्ता नम्बर ४ को साढे चार धुर, ५ को सवा २ धुर, कित्ता नम्बर ३६ को साढे ४ धुर, ४८ को ४ धुर, ४९ को डेढ धुर, ५६ को सवा ३ धुर गरी १ कट्ठा सवा एक धुर जग्गा गैर नेपालीको भोगचलनमा रहेको देखिन्छ।

यस्तै नक्सा नम्बर (झ) को कित्ता नम्बर ३६ को ११ धुर, ४९ को सवा ५ धुर, ४० को सवा धुर, नक्सा नम्बर (ट) को कित्ता नम्बर १ मा सवा २ धुर, ६ मा ४ धुर ११ मा साढे ३ धुर, कित्ता नम्बर १४ मा साढे ३ धुर, १५ मा ३ धुर, कित्ता नम्बर २०, २१, २२, २३, २४, २५ र ३० को क्रमशः सवा ४ धुर, ४ धुर, ३ धुर, सवा ४ धुर, अढाई धुर,  साढे २ धुर र डेढ धुर जग्गा गैर नेपालीलाई भाडामा दिने निर्णय भएको छ।

सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण
नगर विकास समितिले कृषि सामग्री संस्थान रहेको कम्पाउण्डको दक्षिण मूल सडकको उत्तर अग्रवालको घरभन्दा पूर्व र मोहपालको घरभन्दा पश्चिम यति चार किल्ला र जिल्ला भवन कार्यालयको बाउण्ड्रीदेखि पूर्व मूल सडकदेखि उत्तर जिल्ला भवन कार्यालय, जिल्ला सडक कार्यालय, डिप टुयुबेल कार्यालय र सिँचाई कार्यालयको कम्पाउण्डको दक्षिण, खानेपानी कार्यालय भित्र जाने बाटोको पश्चिम, यति चार किल्लाभित्र सडक लाइनतर्फको नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको प्रति जग्गाको नापनक्सा र क्षेत्रफल यकिन गरी सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय भएको छ। नगर विकास समितिले आयस्रोत के हो भन्ने विवरण उल्लेख नगरी आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ का लागि ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

वार्षिक खर्च ३० लाख, आम्दानीबारे मौन
खर्चतर्फ नगर विकास समितिले तलब शिर्षकमा १ लाख २६ हजार ५ सय, भत्ताका लागि १ लाख ८० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता शिर्षकमा २५ हजार, सेवा शिर्षकमा १० हजार, कार्यालय सामानका लागि १० हजार, मर्मत सम्भारमा १० हजार, अरु मालसमान शिर्षकमा ५ हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तै छपाईमा ५ हजार, पत्रपत्रिकामा ३ हजार, इन्धनमा ११ हजार, अनुदान सहायतामा २५ हजार, भैपरी आउने शिर्षकमा १० हजार, फर्निचर खरिदमा ३५ हजार, साइकल खरिदमा २ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर त्यो आर्थिक वर्षमा नगर विकासले गरेको आम्दानीबारे भने कुनै विवरण उल्लेख छैन। 

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय