२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो

धनगढी: नगरको बृहत्तर विकासका लागि गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले सरकारको निर्देशन लत्याउदै एकै परिवारलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। नगर विकास समितिले २०४९ मा आएर जग्गाको मूल्य पनि पुनरावलोकन गरेको हो। 

त्योबेला भन्सारदेखि चौराहा र बोराडाँडीको सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा ५ हजार र चौराहादेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा ६ हजार तोकिएको छ। नगर विकासले २०४६ मा जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा २२५ तोकेकोमा २०४९ मा मुल्य घटाउदै खेती हुने जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा १२५ कायम गरिएको हो।

२०४८ देखि २०५० असोजसम्म भएका निर्णय  
२०४८ पुस ८ गतेदेखि २०५० असोज २९ सम्म तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रबहादुर सिंह धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका छन्। समितिको अन्य सदस्यमा शिवराज पन्त, सुनिल भण्डारी, जन्मेजय भट्ट, निर्मलकुमार श्रेष्ठ, मोहनबहादुर शाह, हेमराज ओझा, गिरीधारी शर्मा रेग्मी, शशीनारायण दास, गणेशबहादुर खड्का र सदस्य–सचिवमा निलमकुमार डगौरा रहेका छन्।

समितिको २०४८ पुस ९ गते बसेको बैठकबाट धनगढीको पूरानो हवाई मैदानको ६ कट्ठा जग्गा १ लाख ५० हजारका दरले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई बिक्री गर्ने निर्णय भयो। सोही दिन ६ कट्ठा जग्गा खानेपानी संस्थानलाई निःशुल्क दिने निर्णय गरियो।

 २०४८ माघ ५ गतेको अर्को बैठकले धनगढी नगरको जग्गा नापजाँच गर्न चार किल्ला तोकेको छ। पूर्वमा हुलाकी सडकको बेलीगाँउस्थित ठूलो पुल, पश्चिममा मोहना नदी, उत्तरमा ब्यारेक दक्षिणको सडक र नगरपालिका क्षेत्रको सिमाना र दक्षिणमा मोहना नदीको बेदर्ता जग्गालाई चार किल्ला तोकिएको छ। यसै बैठकमा समितिको कामकाज गरेबापत सदस्य सचिवलाई मासिक १ हजार २ सय भत्ता दिने निर्णय भएको छ। नापी कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई तह हेरेर दैनिक ५० र ४० रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णयसमेत उक्त बैठकमा भएको छ।

बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा पूरानो हवाई मैदानको कभर्डको पश्चिमको ५ कट्ठा जग्गा जनकपुर चुरोट कारखानालाई एक लाख ५० हजारका दरले बिक्री गर्ने उल्लेख छ। निर्णय नम्बर ९ मा अध्यक्षलगायत अन्य नगर विकासका पदाधिकारीलाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। बैयाबेहडीबाट सन्तोषीटोलको मुल सडक जोड्नको लागि चन्दननाथ मील हुँदै सडक खोल्ने र सो सडक खोल्दा नम्बरी जग्गा पर्न गएमा मुआब्जा दिने निर्णय नगर विकास समितिले गरेको छ।

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दोहोरो भत्ता सुविधा 
२०४८ फागुन ६ गते नगर विकास समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको अध्यक्षलाई मासिक २ हजार भत्ता दिने पहिलो निर्णय गरेको छ। समितिमा काजमा काम गर्न खटिएका कर्मचारीहरूलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय समेत भएको छ। समितिले ओभरसियर पुष्पराज जोशीलाई ५५०, नायव सुब्बा दीर्घराज जोशीलाई  ५००, खरिदार हरिप्रसाद पाण्डेय र टाइपिष्ट श्रीकृष्ण जोशीलाई जनही २००, सहयोगी भरतप्रसाद पुडासैनी र मोहनसिंह भाटलाई १०० भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी पूरानो हवाई मैदानको जग्गा प्लटिङ गर्न नगर विकास समितिमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध रहेकोले समिति आफैंले प्लटिङ गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

२०४९ वैशाख १६ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा नेपाल परिवार नियोजन संघलाई ४ कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिने निर्णय भएको छ। धनगढीको शिव मन्दिर वरिपरिको जग्गा मन्दिरको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। २०४९ वैशाख १६ गतेको नगर विकास समितिको बैठकमा श्री ५ को सरकारबाट ७३४ विघा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार नगर विकासले पाएको भए पनि नापजाँच गर्दा तोकिएको भन्दा बढी जग्गा भए त्यो जग्गा पनि बिक्री गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। उहीँ निर्णयको आधारमा नगर विकासले ९३१ विघा जग्गा बिक्री गरेको हो।

नगर विकासको जग्गाको मूल्य पुनरावलोकन
२०४९ वैशाख २१ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले नगरको विभिन्न ठाउँको जग्गाको मुल्य निर्धारण गरेको छ। समितिले भन्सारदेखि चौराहा र बोराडाँडीसम्मको नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रति कट्ठा ५ हजार निर्धारण गरेको छ। चौराहादेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा ६ हजार मुल्य निर्धारण गरेको छ।

यस्तै २०४९ वैशाख २१ गते खेती हुने जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा १२५ तोकिएको छ। नगर विकास समितिले कुनै व्यक्तिसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा थप दस्तुर लिएर पास गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकी २०४० मा सरकारले मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा ३ कट्ठा र कृषियोग्य जग्गा डेढ विघाभन्दा बढी कसैको जोतभोगमा भए नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर संरक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। 

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र क्लबलाई निःशुल्क जग्गा
२०४९ जेठ १४ गतेको नगर विकासको बैठकले स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई पूरानो एयरपोर्टको १ विघा ८ कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिने निर्णय गरेकोे छ। यसैगरी निर्णय नम्बर २ मा धनगढीको युथ स्पोर्ट क्लबलाई तारानगर जाने बाटोमा, उत्तर धर्मशाला, दक्षिणमा त्रिनगर विद्यालय, पूर्वमा वन निर्देशनालय क्वाटर र पश्चिममा सुकुटी नाला यति चार किल्लाभित्रको करिब १ कट्ठा जग्गा दिने निर्णय भएको छ।

सम्बन्धित समाचार :
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा १६ दल संग्लन, आधा दर्जन सरकारी कार्यालय साक्षी 
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा