सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !

जग्गा बिक्रीमा नगर विकास समितिको भूमिका– १

२०७९ असार १४, १०:५३ नारायण अवस्थी

धनगढी: कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिलाई पञ्चायत कालमै विपन्न र विस्थापित परिवारलाई जग्गा दिन सरकारले ७ सय ३४ विघा हस्तान्तरण गरेको तथ्य फेला परेको छ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको २०४० माघ ५ गतेको निर्णयमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई निजहरुले जोतभोग गरेअनुसार डेढ विघामा नबढ्ने गरी प्रति कट्ठा २ सय २५ का दरले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय २०४६ कार्तिक २३ गते धनगढी नगर विकास समितिले गरेको छ। 

धनगढी नगर विकास समितिमा २०३५ देखि हालसम्म २० जना नगर विकास समितका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। २०३५ मा तत्कालिन अञ्चलाधिश सत्यनारायण झा पहिलोपटक धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका छन्। २०३७ देखि २०३९ सम्म तत्कालिन अञ्चलाधिश रतनबहादुर गुरुङ दोस्रो अध्यक्ष भएका छन् भने २०३९ देखि २०४१ सम्म अञ्चलाधिश विन्दुप्रसाद नेपाली धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका छन्। 

२०४१ देखि २०४६ सम्म धनगढी नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च छेदालाल चौधरी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका छन्। २०४६ सम्म नगर विकास समितिले जग्गा विक्री वितरण सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन। तर, तत्कालिन अञ्चलाधिश भीमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा २०४६ कार्तिक २३ गते बसेको नगर विकास समितिको पहिलो बैठकको निर्णय नम्बर १ मा २०४० साल माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले धनगढी नगर विकास समितिलाई ७ सय ३४ विघा जग्गा विक्री गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको छ।

तर, २०२३ सालका बाढीपहिरो पीडित सुकुम्बासीलाई ७ सय ३४ विघा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी पाएको नगरविकासले हालसम्म ९ सय ३१ विघा जग्गा बाँडेको छ। यसरी हेर्दा नगर विकासले पहुँचवालालाई थप १९७ विघा जग्गा बाँडेको खुलेको हो।

 सरकारले २०२३ सालमा बसोबास गर्न ल्याइएका निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई निजहरूले जोत भोग गरेअनुसार बढीमा डेढ विघा जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गा नाप जाँचको अधिकार प्राप्त भएको छ। धनगढी नगर विकासले चर्को मूल्य लगाउँदा विपन्न परिवारले भोग चलन गरेको जग्गा खरिद गर्न नसक्ने ठहर गर्दै प्रति कट्ठा २२५ का दरले जग्गा दर्ता गराउने दोस्रो निर्णय गरेको छ। सोही बैठकको तेस्रो निर्णयमा जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी हुने जग्गा नगर विकासको आफ्नै स्वामित्वमा राख्ने उल्लेख छ। 

नगर विकास समितिको २०४६ कार्तिक २३ गतेको बैठकको चौथो निर्णय जग्गा दर्ता गर्न उपसमिति गठन गर्ने भन्ने छ। छैठौं निर्णयमा कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र र बसोबास क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्न बनेको उपसमितिले नाप नक्सा तयार गरी प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाउने उल्लेख छ।

तत्कालिन अञ्चलाधिश भीमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा एक बैठक मात्रै बसेर ६ वटा निर्णय भएका छन्। त्यो समितिमा तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत कैलालीका सभापति देशबहादुर बम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे, यज्ञराज पन्त, दीर्घराज जोशी, दीनानाथ भट्ट, प्रयागराज जोशी, शंकरप्रसाद शर्मा, गजेन्द्र चन्द सदस्य र धनगढी नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च छेदालाल चौधरी सदस्य सचिव थिए।

गुरुङ अध्यक्ष रहेको नगर विकास समितिले जग्गाको मुल्य तोक्ने र जग्गा नाप जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि दोस्रो बैठक नै नबसी २०४७ माघ २४ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीशर्मा पौडेल धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका छन्।


 

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस