आगोबाट सुदूरपश्चिम आक्रान्त, १८८ घटनाबाट ठूलो धनजनको क्षति

धनगढीः आगलागीका घटनाले सुदूरपश्चिम आक्रान्त छ। आगो गाउँवस्तीमै पुगेपछि ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगेको छ।

धेरै किसानको खेतबारीमै गहुँ जलेर खरानी हुन पुगेको छ। तर, आगो निभाउन पर्याप्त दमकल छैनन्। प्रदेशभर १८ वटा मात्रै दमकल छन। तीमध्ये एउटा चालु अवस्थामा छैन्। ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले दमकल किनेका छैनन्।
लामो समयको खडेरीले प्रदेशका विभिन्न जंगलमा आगलागी भएको छ। जंगलमा लागेको आगो गाउँमा सल्केपछि कयौँ घर ध्वस्त भएका छन्।

सयौँ नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। करोडौंको क्षति भएको छ। कतिले त अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। गर्मी बढेसँगै आगलागीका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख दोस्रो सातासम्म आगलागीका एक सय ८८ घटना घटेका छन्। ती घटनाबाट पाँच महिलासहित ९ पुरुषको मृत्यु भइसकेको छ। १३ महिलासहित २५ पुरुष घाइते भएका छन्। दुई सय १० परिवार प्रभावित बन्न पुगेका छन्।

१९ घर पूर्ण र २४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ४९ वटा गोठमा क्षति पुगेको छ। ५० पशुचौपाया मर्नुका साथै घाइते भएका छन्। सो अवधिसम्म आगलागीबाट चार करोड ९८ लाख ७ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर, स्थानीय तहले डोजर चलाएर बाटो खन्नुलाई मात्र विकास सम्झेपछि विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सिन्को भाँचिएको छैन।

अरू बेला निदाएर बस्ने जनप्रतिनिधिहरू आगलागी भएपछि मात्र ब्युझिन्छन्। यतिसम्मकी स्थानीय तह स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत कतिपयसँग एउटा पनि दमकल छैन। उनीहरूको प्राथमिकतामा दमकलभन्दा डोजर परेको तथ्यांकले देखाएको छ। गाउँ–गाउँमा डोजर चलाएर सडक पुगाइएको छ। सडक पुगेको ठाउँमा दमकल सजिलै पुग्ने भए पनि चासो देखाइएको छैन।

जनप्रतिनिधिहरू जसरी सडक पुगाउन तँछाडमछाड गर्छन्, त्यसैगरी आफ्नो पालिकामा विपद्को पूर्वतयारीमा भने ध्यानै नदिएको नागरिकको गुनासो छ। विपद्को तयारी नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार अहिले उनीहरूकै थाप्लोमा परिरहेको छ। आगलागीले वन विनास हुन्छ। वन्यजन्तुको वासस्थान खोसिन्छ। त्यसले समुदायमा थप असर गर्छ। जंगलमा वन्यजन्तुको वास नभएपछि उनीहरू बस्तीमा पुग्छन्।  जंगलमा बस्ने वन्यजन्तु वस्तीमा पुगेपछि के होला? जंगलमा लागेको डढेलोले चौतर्फी समस्या निम्त्याउँछ। सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उक्त समितिहरू गठनमा मात्रै सिमित भएको पाइएको छ। विपद्मा परेका पीडितलाई उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने, विपद्का लागि अत्यधिक जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा नक्सांकन गरी जनचेतना फैलाउने, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समय सापेक्ष नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रमा सुधार गर्ने, विपद्बाट पीडितलाई आधारभूत आवश्यकताका लागि तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने, विकास निर्माण तथा भौतिक संरचनाको निर्माण वातावरण मैत्री प्रणालीमा जोड दिने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त सूचना प्रकोप पूर्वको तयारीका लागि उपलब्ध गराउने, विपद्का लागि लागू हुने प्रयास रोकथाममूलक नभई उपचारमूलक बनाउने र विपद्सम्बन्धी सूचना दिने प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कामहरू उक्त समितिले गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, समितिले विपद्को पूर्वतयारीका बारेमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। विपद् परेको बेला बाहेक अन्य समयमा समितिहरू निष्क्रिय छन्।