धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा

धनगढी: २०३५ सालमा गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको नगरवासीले गुनासो गर्ने गरेका छन्। २०४० मै सुकुम्वासीलाई जोतभोगका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउन र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको संरक्षण गर्न गठन भएको धनगढी नगर विकासले २०४८ सम्म आइपुग्दा पटक–पटक नगर क्षेत्रको जग्गा खोजीखोजी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। 

तर नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न एक पनि निर्णय गरेको छैन। सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने अर्जुन दृष्टिका साथ विभिन्न निर्णय गरेको नगर विकास समितिले धनगढीको पूरानो हवाई मैदानको जग्गा विक्री वितरण गर्न तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री र कैलाली जिल्लाका प्रतिनिध सभा सदस्यको मन्जुरी लिन सफल भएको तथ्य फेला परेको छ।

को थिए २०४७ को नगर विकास समितिमा ? 
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ शर्मा पौडेल २०४७ माघ २४ देखि २०४८ मंसिर ८ गतेसम्म धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका छन्। त्यो समितिमा सदस्यहरुमा शिवराज पन्त, निर्मलकुमार श्रेष्ठ, सुनिल भण्डारी जन्मेजय भट्ट, तत्कालिन उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको तर्फबाट मोहनबहादुर शाह, नेपाल रेडक्रस धनगढी शाखाकाबाट हेमराज ओझा, मालपोत अधिकृत शशीनारायण दास, जिल्ला विकास समितिबाट गिरीधारी शर्मा रेग्मी, खानेपानी कार्यालयबाट तेजराज भट्ट, धनगढी नगरपालिकाबाट गणेशबहादुर खड्का र समितिको सदस्य सचिवमा आवाश तथा सहरी विकास शाखा धनगढीका चन्द्रप्रसाद चौधरी नगर विकास समितिको मुल समितिमा रहेको देखिन्छ भने जिल्ला सडक कार्यालयका ललितबहादुर शाह र नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका प्रकाशचन्द्र ठाकुर आमन्त्रित सदस्य रहेका छन्।

२०४७ माघ २४ गते बद्रीनाथ शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको नगर विकास समितिको पहिलो बैठकले सरकारले २०४० सालमा धनगढी नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेको ७ सय ३४ विघा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारको भोगचलनका आधारमा कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै कित्ताकाट गर्दा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ लाई मुख्य आधार मान्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ।

समितिको काम गर्दा १२०० अतिरिक्त भत्ता
नगर विकास समितिको २०४८ असार ६ गते बसेको बैठकमा सदस्यमा नापी शाखाका सर्वेक्षक मानबहादुर चन्द र सदस्य सचिवमा निलमकुमार डगौराको नाम थप भएको छ। त्यो दिन नगर विकास समितिले नापी गर्ने सामान गरिद गर्न ९ हजार २३४ भुक्तानी दिएको छ भने नापी कार्यमा संलग्न दुई टोलीलाई दैनिक २० का दरले रिक्सा भाँडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

२०४८ वैशाख १ गतेको बैठकले नगर विकास समितिको कामकाज गर्न भवन आवास तथा सहरी विकास शाखा कैलालीका नासु दीर्घराज जोशीलाई मासिक १२०० अतिरिक्त भत्ता दिएर दोहोरो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने अध्यक्षलाई १२५ र सदस्यलाई एक सय बैठक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।

धनगढी विमानस्थल बिक्री 
२०४८ असोज ७ गते बसेको अर्को बैठकले कित्ता नापी महाशाखाले स्थगित गरेको नापजाँच सुरु गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। यसै बैठकमा धनगढीको पूरानो हवाई मैदानको जग्गामध्ये पार्क र मञ्चको बीचबाट हसनपुर जाने सडक पश्चिमतर्फ १०० फिट छोडी पूर्व–पश्चिमको बाटो कायमै राखेर बाँकी जग्गा प्लटिङ गरि दोहोरो बाटो पर्नेलाई प्रति कट्ठा १ लाख ५० हजार र एकोहोरो बाटो पर्नेलाई प्रति कट्ठा १ लाख २५ हजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ।

 यसैगरी मालपोत कार्यालय रोडबाट हसनपुर जाने सडक र नैनादेवी रोडबाट हसनपुर जाने बाटो बीचको पूरानो हवाई मैदानको प्लट बजार व्यवस्थापनका लागि प्लटिङ गरि बिक्री वितरण गर्ने र नैनादेवी रोडबाट पूर्वतर्फको हवाई मैदानको जग्गालाई आवासका लागि प्लटिङ गरि बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ।

निर्णयका साक्षी तत्कालिन मन्त्री र सांसद
२०४८ मंसिर ८ गते तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राई, तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू टेकबहादुर चोखाल, रामजनम चौधरी, गंगाबहादुर कुँवर, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद उपाध्याय र उप–सचिव तिर्थमान ताम्राकारको विशेष उपस्थितिमा कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोकप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बसेको थियो। 

बैठकले धनगढी नगर विकास समिति अन्तर्गत नापी हुन बाँकी २५ वर्षदेखि बसोबास गरेको जग्गा दर्ता नहुँदा बसोबासीहरूको आर्थिक उन्नति अवरोध भएको तथा राजश्वमा पनि घाटा भएकोले जग्गा दर्ता गर्न उपकरणसहित ४ नापी टोली खटाउन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यसैगरी नापी स्रेस्ता तयार भएपछि लाग्ने दस्तुर नगर विकास समितिले तय गर्ने र पूरानो हवाई मैदानको नयाँ प्लान अनुसारको नक्सा छिटो पठाउन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

यसरी धनगढी नगर विकास समितिले नगर क्षेत्रको खुला क्षेत्र, खेल मैदान, खुलामञ्च, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल र बाल उद्यान जस्ता सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने संरचना बनाउन उपयोगी जग्गा खोजीखोजी व्यक्तिलाई बेच्ने काम गरेको छ।  जसको ज्वलन्त उदाहरण पूरानो हवाई मैदानको जग्गा बिक्री गर्न नगर विकासले गरेका निर्णयलाई लिन सकिन्छ।

धनगढीमा खोलानाला, कुलो, नहर, ताल, वन तथा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न नगर विकास समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले अगुवाइ गरेका तथ्य प्रसस्त छन्। 

सम्बन्धित समाचार :

धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा १६ दल संग्लन, आधा दर्जन सरकारी कार्यालय साक्षी