मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय 

धनगढी: धनगढी नगर विकास समितिले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविपरीत निर्णय गरेको पाइएको छ। धनगढीको सार्वजनिक जग्गा विक्री गर्दै आएको नगर विकास समितिले मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत निर्णय गर्दै आएको पाइएको हो।

सरकारले २०४० माघ ५ गते ७४२ विघा सरकारी जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न र बाँकी नगर विकासको स्वामित्वमा राख्न निर्देशन दिएको छ। तर धनगढी नगर विकास समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। सरकारले नापजाँच गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने जग्गा नगर विकासको स्वामित्वमा राख्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको हो। उल्टै नगर विकास समितिले जग्गा नापजाँच गर्दा थप भएको २४२ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि अख्तियारी माग्न नगर विकासले पटक–पटक आवाश तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ। 

धनगढी नगर विकासले २०४९ वैशाख २१ गते खेती हुने जग्गाको मुल्य प्रति कट्ठा १२५ र जग्गाको हदबन्दी हटाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले २०४९ जेठ २६ गते धनगढी नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिएको छ। तर नगर विकास समितिको २०४९ जेठ २८ गतेको बैठकले २०४९ जेठ २१ को जग्गाको मुल्य घटाउने र हदबन्दी हटाउने निर्णयलाई यथावत राख्न अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ।

धनगढी नगर विकास समितिले कुनै व्यक्तिसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा थप दस्तुर लिएर पास गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकी २०४० मा सरकारले मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा भए ३ कट्ठा र कृषियोग्य जग्गा भए डेढ विघाभन्दा बढी कसैको जोतभोगमा भए नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर संरक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। तर, धनगढी नगर विकासले सरकारी जग्गाको संरक्षण भन्दा पनि विक्री वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

२०४९ साउन ८ गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकले नगर विकासको प्रति जग्गामा बसोबास गरिरहेका वास्तविक व्यक्तिहरूको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। २०४९ मंसिर ११ गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकमा धनगढी चौराहादेखि क्याम्पस रोडसम्म मुल सडकको दायाँबायाँ २ सय फिटसम्म सडकसँग जोडिएको जग्गालाई ’क’ श्रेणी कायम गरेको छ। 

यसैगरी मोहना भन्सारदेखि धनगढी–डडेल्धुरा राजमार्गको बोराडाँडीसम्मको सडकको २ सय फिटसम्म दायाँबायाँ सडकसँग जोडिएको जग्गालाई ’ख’ श्रेणी कायम गरिएको छ। त्यसभन्दा बाँकी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय भएको छ। २०४९ माघ ४ गते धनगढी नगर विकासलाई हस्तान्तरण भएको ७३४ विघा जग्गामा करिब ९१० विघा जग्गा हुनसक्ने र त्यो थप हुने जग्गालाई पनि विक्री गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

मुख्य सडकसँग जोडिएको नगर विकासको जग्गा प्रति कट्ठा ५ देखि ६ हजारमा विक्री गरेको नगर विकासले बाँकी जग्गाको प्रतिकट्ठा १२५ मात्रै लिए पनि अधिग्रहण गरेको जग्गाको चर्को मुल्य तिरेको छ। धनगढी नगर विकास समितिले प्रहरी गुल्म सामुन्नेबाट सन्तोषी टोलको मुल सडक हुँदै धनगढी गाउँ जाने बाटो निर्माण गर्न चन्दननाथ मिलको पछाडीको जग्गा अधिग्रहरण गर्दा प्रति कट्ठा २५ हजार मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ।

२०४९ माघ २७ गतेको बैठकले ७३४ विघाभन्दा बढी जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा राख्ने भन्ने २०४० माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्थानीयले नमान्ने अवस्था भएकोले नगर विकास समितिको स्वामिसत्वमा कुनै पनि जग्गा नराख्ने निर्णय गरिएको छ। नगर विकासले भोग चलनको आधारमा स्थानीयको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी २०४९ चैत ५ गते बसेको नगर विकासको बैठकले जग्गा नापजाँच गर्दा थप २४२ विघा हुन आउने र भोगचलनको दाबीका आधारमा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

सम्बन्धित समाचार :

२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो

धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 

धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !