२०५५ सम्म धनगढी नगर विकासको यात्राः सार्वजनिक जग्गा बेच्दै, भत्ता खाँदै 

धनगढी: कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले २०५५ सम्म पूरानो विमानस्थलको जग्गा बिक्री गर्न एक पछि अर्को निर्णय गरेको पाइन्छ। समितिले धनगढीको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको ९३१ विघा जग्गा बिक्री गरेको  छ। 

तर सार्वजनिक जग्गा विक्री गरेरे आएको रकमबाट २०५५ सम्म तलब, भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यले देखाएको छ। नगण्य रुपमा भएका निर्माणका नाममा पनि लाखौं खर्च भएको विवरण फेला परेको छ। 

धनगढी नगर विकास समितिको २०५४ फागुन १५ देखि २०५५ साउन २८ सम्म हरिबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहे। तत्कालिन नगर विकास समिति सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरचन्द्र कोइराला, शिवप्रसाद पाण्डेय, छेदालाल चौधरी, सत्यराज पनेरू, मानबहादुर सिंह, तत्कालिन मालपोत कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारी, स्थानीय विकास अधिकारी शोभाराम शर्मा पोखरेल, नरेन्द्र ओझा, मोहनचन्द्र भट्ट र सदस्य सचिवमा जिल्ला आवाश तथा सहरी विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेको अभिलेख छ।

हरिबहादुर अध्यक्ष रहेको नगर विकास समितिको पहिलो बैठक २०५४ चैत १९ गते बसेको थियो। त्यो बैठकले पूरानो हवाइ मैदानको जग्गामा नगर विकास समितिको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय कार्यान्वयन कहिल्यै भएन।  यसैगरी पूरानो हवाइ मैदानको बिक्री गर्न बाँकी रहेको ब्लक ‘डी’ को जग्गा बेच्न सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय समेत भएको देखिएको छ। धनगढी जेसिजले बैयाबेहडीमा मागेअनुरसारको जग्गा दिन सत्यराज पनेरूको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। त्यो समितिमा नापी शाखा र धनगढी नगर विकास समितिको अमिनलाई सदस्य भनेर तोकिएको थियो। 

पूरानो विमानस्थलको जग्गामा नगर विकास समितिले बाटो निर्माण गरेकोले साविकको मूल्य १ लाख २५ हजार र १ लाख ५० हजारमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय २०५५ जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको छ। लायन्स क्लब अफ धनगढी टावन र कुष्ठ रोग निवारक संघ धनगढीलाई पूरानो विमानस्थलमा न्यूनतम मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गर्ने निर्णय भए पनि पूरानो विमानस्थल क्षेत्रमा ती संस्थाका भवन भने बनेको देखिँदैन।

२०५५ जेठ २९ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले पूरानो विमानस्थलको एक प्लट घडेरी भूतपूर्व प्रहरी संघलाई न्यूनतम मुल्य लिएर दिने निर्णय गरेको थियो। हरिबहादुर श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा २०५५ साउन २७ को बैठकले धनगढीमा रहेको पूरानो विमानस्थलको १४ वटा घडेरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। 

२०५५ साउन २८ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ को बजेट स्वीकृत गरेको थियो। २०५५ सालमा धनगढी नगर विकास समितले सार्वजनिक जग्गा विक्री गरेर प्राप्त गरेको ५४ लाख ३५ हजार ४९७ रुपैयाँ विभिन्न २३ शिर्षकमा खर्च गरेको थियो। नगर विकास समितिले तलब शिर्षकमा २ लाख ५० हजार खर्च गरेको थियो भने भत्तामा १ लाख ७५ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तामा १० हजार, पानी र बिजुलीमा ४० हजार र टेलिफोन महशुलमा १० हजार खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

धनगढी नगर विकास समितिले अन्य सेवा भनेर ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। मर्मत सम्भार शिर्षकमा १० हजार, कार्यालय सामानका लागि १० हजार, अरु मालसमानका लागि थप १६ हजार रुपैयाँ विनियोन गरेको थियो। धनगढी नगर विकास समितिले २०५५ मा छपाई शिर्षकमा ५ हजार, पत्रपत्रिकामा ३ हजार, इन्धनमा १० हजार ५ सय खर्च हुने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। 

यस्तै विविध खर्च भनेर २० हजार वजेट विनियोजन गरेको धनगढी नगर विकास समितिले आर्थिक सहयोगका लागि २०५५ मा १५ हजार विनियोन गरेको थियो। सवारी साधानमा ५ हजार खर्च प्रस्ताव गरिएकोमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर भनेर २ लाख ५० हजार छुट्याइएको देखिन्छ। धनगढी नगर विकासले स्थापनाकालदेखि हरेक आर्थिक वर्षमा फर्निचर शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ का लागि फर्निचर खरिद खर्न २५ हजार बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसैगरी तलबमा २ लाख ५० हजार र भत्ता शिर्षकमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि कर्मचारी सेवा सुविधा भनेर थप २५ हजार बजेट छुट्याउने काम भएको थियो। धनगढी नगर विकासले आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ मा कार्यालय भवन निर्माण गर्न १० लाख, सपिङ कम्लेक्सका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सबै भन्दा धेरै  अन्य निर्माण शिर्षकमा १४ लाख ८३ हजार ९९७ रुपैयाँ बजेट राख्ने काम गरिएको थियो।

धनगढी नगर विकास समितिले २०५५ मा तारानगरमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको उत्तरतर्फ जाने बाटोको पश्चिमपट्टी केही रुख भएको ६ विघा जग्गामा डेढ विघा जग्गा सिएमए क्याम्पसलाई दिने निर्णय गरेको थियाे। कुष्ठ रोग निवारण संघलाई पूरानो विमानस्थलमा जग्गा दिने निर्णय गरेको भए पनि तारानगरमा फेरि २ कट्ठा जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ।

श्रेष्ठ नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अध्यक्षको मासिक भत्ता ४ हजार तोकेकोमा सदस्य सचिवको भत्ता भने १ हजार २ सयबाट १ हजार ८ सय कायम गराइएको थियो। यसरी धनगढी नगर विकास समितिको २०५५ सम्मको कामको विवरण हेर्दा जग्गा बेच्ने र भत्ता खाने जस्तो देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय
धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे