सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे

जग्गा बिक्रीमा नगर विकास समितिको भूमिका–७

२०७९ असार २२, ०४:०८ नारायण अवस्थी

धनगढी: २०४८ देखि २०५४ सम्म कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले पूरानो विमानस्थलको जग्गा बिक्री गर्न पटक–पटक निर्णय गरेको पाइएको छ। एकै निर्णयलाई अर्को अध्यक्ष आउने बित्तिकै बदल्ने काम भएको देखिन्छ।

२०४० माघ ५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ७३४ विघा सरकारी जग्गा धनगढी नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको थियो। सरकारले जग्गा भोगजोतका आधारमा उक्त जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, धनगढी नगर विकास समितिले भने आवाद नै नभएको धनगढीको पूरानो विमानस्थल प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न दर्जनौं निर्णय गरेको पाइएको छ। 

२०५२ मंसिर २६ देखि २०५४ फागुन १७ सम्म तत्कालिन नगरप्रमुख किशोरकुमार बम धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। उपाध्यक्षमा भने हरिबहादुर श्रेष्ठ र सदस्यमा गोविन्द राना, जनक कुँवर, हर्कबहादुर विष्ट, करवीर भण्डारी, प्रेम जोशी, रघुचन्द्र झा, जगदीशचन्द्र जोशी, जयन्द्रबहादुर स्वाँर, ईश्वरनारायण पाण्डेय, कान्ता रिमाल रहेका थिए। यस्तै तत्कालिन नापी शाखा प्रमुख कृष्णमुरारी पन्त, तत्कालिन नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण धनगढी कार्यालय प्रमुख प्रकाशचन्द्र ठाकुर, मालपोत अधिकृत बमबहनदुर बम, धनगढी नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पशुपति पोखरेल, दूर संचार कार्यालय तत्कालिन प्रमुख कृष्णप्रसाद घिमिरे र कृषि विकास कार्यालय प्रमुख अवधकिशोर देव समेत सदस्यमा रहेका थिए। त्योबेला सदस्य सचिवमा तत्कालिन जिल्ला भवन कार्यालय कैलालीका प्रमुख किसनसिंह गुरुङ रहेका थिए।

धनगढी नगर विकास समितिको २२औं बैठक २०५२ माघ ४ गते किशोर बमको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बमको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले धनगढी नगर विकास क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको योजना नभएकाले यथाशिघ्र गुरुयोजना तयार गरी दिनहुन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। दोस्रो निर्णयमा भने ७३४ विघा जग्गा नापी गर्दा थप भएको २४२ विघा जग्गा नगर विकास समितिलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। एकातिर गुरू योजना बनाउने अर्कोतर्फ बिक्री गर्ने प्रयोजनले सरकारको स्वामित्वमा रहेको २४२ विघा र थप ऐलानी जग्गा नापजाँच गरी नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दुई  विपरीत निर्णय एकै दिन भएको देखिन्छ। 

२०५२ फागुन १० गतेको धनगढी नगर विकास समितिको २३औं बैठकले पूरानो विमानस्थलको बिक्री गर्न बाँकी रहेका प्लटमा सडक र नालीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन १० गते नै विवादित जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एक जग्गा छानविन उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। उपसमितिको संयोजकमा हरिबहादुर श्रेष्ठ चयन भएका छन्। यस्तै  सदस्यमा मालपोत अधिकृत मानबहादुर स्वाँर, नापी अधिकृत कृष्णमुरारी पन्त, प्रेमराज जोशी, रघुचन्द्र झा, दीर्घराज जोशी र किसानसिंह गुरुङ रहेका छन्। 

२०५२ मंसिर देखि २०५४ माघसम्म नगर विकास समितिले जग्गा पारित गर्ने प्रतिनिधि भनेर नगर विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर श्रेष्ठलाई तोकेको थियो। नगर विकास समितिको २औं बैठकमा गरिएको निर्णयको विवरण थाहा हुन सकेको छैन भने २५औं बैठक २०५२ चैत ११ गते बसेको छ। नगर विकास समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार बम अनुपस्थित रहेको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष हरिबहादुर श्रेष्ठले गरेका छन्। यो बैठकले नगर विकास समितिले २०५२ जेठ २२ मा पूरानो निमानस्थलको जग्गामा एकै किसिमको घर बनाउने भन्ने निर्णय उल्ट्याएको छ।

व्यक्तिले न्यूनतम मापदण्ड पालना गरी घर बनाउन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि एक व्यक्तिले एक प्लट मात्रै खरिद गर्न पाउने निर्णय भएको थियो। तर पछि आएर एकै व्यक्तिले जति पनि प्लट खरिद गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ। तर सामाजिक संघ संस्थाले जग्गा खरिद गर्न नपाउने निर्णय भएको छ।

सरकारले २०४० माघ ५ गतेको निर्णयमा धनगढी नगर विकास समितिलाई २०२३ सालको बाढी र पहिरो पीडित सुकुम्बासीलाई मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउनु भन्ने निर्देशनविपरीत नगर क्षेत्रमा रहेको विमानस्थलको जग्गा सबैभन्दा पहिले बिक्री गर्ने काम भएको छ। विमानस्थलमा कुनै पनि नागरिकको भोगजोत थिएन।

२०५३ वैशाख १८ गतेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा ७३४ विघा जग्गाका अतिरिक्त नापजाँच गर्दा बढी भएको २४२ विघा जग्गा धनगढी नगर विकास समितिको स्वामित्वमा लिने निर्णय भएको छ। सरकारलाई जग्गा तत्काल नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन तत्कालिन नगर प्रमुख एवम् नगर विकास समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार बम, हरिबहादुर श्रेष्ठ र हर्कबहादुर विष्टको ३ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डललाई काठमाण्डौं पठाउने निर्णय भएको थिया ।

यसैगरी २०५३ जेठ १३ गतेको बैठकले कैलाली खोलामा स्ल्याव कल्भर्ट निर्माण गर्न लागत स्टिमेटभन्दा ५ लाख  ६८ हजार ३८ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी दिने निर्णय भएको छ।  २०५३ असार १४ गतेको धनगढी नगर विकास समितिले जगदिशचन्द्र जोशीको घर हुँदै गगनराज भट्टको घरदेखि कैलाली नालामा मिल्ने कच्ची ढल पक्की गर्न नगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ।

२०५३ साउन १० को नगर विकास समितिको बैठकमा नगर विकास समितिको क्षेत्र नगरपालिकाको सबै वडामा विस्तार गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। धनगढी नगर विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा १ करोड २ लाख ४१ हजार ४३ आम्दानी थियो भने खर्च पनि त्यति नै भएको छ।

पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बिक्री गर्ने निर्णय
२०५३ भदौ ३० गते धनगढी नगर विकास समितिले धनगढीको पूरानो विमानस्थलको ब्लक नम्बर ‘ए’ को कित्ता नम्बर ७ देखि १३ सम्म र ब्लक ‘एल’ को कित्ता नम्बर १ देखि २४ सम्मका प्लट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नेपाल दूरसंचार संस्थान, हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी पूरानो विमानस्थलको जग्गा बिक्री गर्ने कुरामा २०४८ देखि २०५४ सम्म बनेका नगर विकास समितिको सामान धारणा रहेको देखिन्छ। 

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय
धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

 

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस