सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

१२ वर्ष लगाएर बेचिएको थियो पुरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

जग्गा बिक्रीमा नगर विकास समितिको भूमिका–१२

२०७९ साउन ९, १०:०८ नारायण अवस्थी

धनगढी: धनगढी नगर विकास समितिले २०४८ देखि २०६० सम्म १२ वर्ष लगाएर पूरानो विमानस्थलको जग्गा बिक्री गरेको लिखित प्रमाण र तथ्यले देखाएको छ। २०६० सम्म गठन भएका नगर विकास समितिले पूरानो विमानस्थलको जग्गा प्लटिङ गरि बिक्रि वितरण गर्दा कहीँ कतैबाट विरोध भएको विवरण उल्लेख छैन। 

७३४ विघा जग्गा सुकुम्बासी र बाढी पीडितलाई वितरण गर्ने अख्तयारी पाएको धनगढी नगर विकास समितिका पदाधिकारीले नापजाँचपछि थप फेला परेको २४२ विघा सार्वजनिक जग्गा नगर विकास समिति मातहत ल्याउन पनि चरम कसरत गरेको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको छ। 

धनगढीको पूरानो विमानस्थलको जग्गा बिक्री सम्बन्धी हरेक बैठकमा नगर विकास समितिले निर्णय गर्दै आएको थियो। आधाभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेपछि २०५८ पुस २४ गते २०२१ सालको नाक्सा अनुसार जग्गाको साँधसिमाना छुट्याउन एक उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ। उपसमितिको संयोजकमा गगनप्रताप मल्ल र सदस्यमा तत्कालिन नगरप्रमुख खेमराज पाण्डेय, भावानी भट्ट, र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहेका थिए। उपसमितिको म्याद १५ दिन तोकिएको थियो। तर फागुन १४ गतेको बैठकले १५ दिन म्याद अपुग भएकाले २१ दिनको म्याद फेरि थप गरेको थियो।

नगर विकास समितिले धनगढीमा मासु पसल र हाटबजार राख्न आवश्यक भएको भन्दै चिल्ड्रेन पार्कको दक्षिणदेखि कभर्ड हल बीचको बाटोसम्म सडकको २० फिट छोडी बाँकी रहने जग्गामा हाटबजार तथा मासु पसल राख्न नगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने २०५८ फागुन २९ गते निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णय भने कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।

त्यस्तै २४२ विघा सरकारी जग्गा नगर विकास समिति मातहत ल्याएर बिक्री गर्न पटकपटक मन्त्रालयमा पत्राचार, डेलिगेसन लगेर लविङ गर्दै आएको धनगढी नगर विकास समितिले सपिङ कम्पलेक्स निर्माण गर्न दर्जन पटक निर्णय गरेर मोटो रकम खर्च गरेको देखिन्छ। 

२०५९ माघ १९ गते सपिङ कम्पलेक्सको माथिल्लो तलाको भर्याङदेखि पूर्वपट्टीको भागमा कार्यालय भवन निर्माण गर्न १५ लाख ७६ हजार १४२ रुपैयाँको टेण्डर गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन २८ गते खोलिएको टेण्डरमा सबैभन्दा कम रकम कवोल गरेर ९ लाख ५९ हजार ९१५ रुपैयाँमा एलबी निर्माण सेवाले टेण्डर हात पारेको थियो।

पूरानो विमानस्थलको अतिक्रमित जग्गा छानविन गर्न गठन गरिएको उपसमितिले के प्रतिवेदन दियो त्यो बारे नगर विकास समितले कुनै निर्णय गरेको भेटिएको छैन। तर उजागर राना नगर विकास समितिको अध्यक्ष र खेमराज पाण्डेय नगरप्रमुख हुँदा २०५९ माघ १९ गते पूरानो विमानस्थलको बाँकी रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। 

नगर विकास समितिले नैनादेवी रोडसँग जोडिएका कित्ता नम्बर २, ३, ६, ७, १०, ११ र १४ गरी ७ प्लट जग्गाको विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०५९ मा पूरानो विमानस्थलको क्याम्पस रोडसँग जोडिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य ४ लाख प्रति कट्ठा र बाँकी प्लटहरूको न्यूनतम मुल्य ३ लाख तोकिएको थियो। यस्तै सपिङ कम्पलेक्स भवनको छुट कार्य गर्न थप ७३ हजार ४२१ रूपैयाँ स्वीकृत गरेको देखिन्छ।

२०५९ फागुनमै सपिङ कम्पलेक्सका १४ सटरको घटीमा १ हजार ६ सय र बढीमा २ हजार ९७१ मासिक भाडा लिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।  यस्तै नगर विकास समितिका नाममा परेका मुद्दाको प्रतिउत्तर, फिरादपत्र र वारिस मुकररसमेत गर्नका लागि कानून व्यवसायी हेमन्तराज पन्तलाई बढीमा दुई वर्षका लागि मासिक २ हजार ५ सय दिने निर्णय भएको थियो। कैलाली जनपुस्तकालयलाई सभा भवन निर्माण गर्न धनगढी नगर विकास समितिले १ सय बोरा सिमेन्ट आफैं खरिद गरेर दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय २०६० असार ४ गते गरेको भेटिएको छ। 

उजागर राना धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा पूरानो विमानस्थलको अतिक्रमित जग्गा पत्ता लगाउन गठिन उपसमितिले के कति काम गर्यो त्यो बारे कुनै प्रतिवेदन आएको या कुनै निर्णय भएको बारे नगर विकास समितिममा छलफलसमेत भएको अभिलेख छैन। जग्गा खोज्न समिति बने पनि नगर विकास समितिले अघिल्ला समितिले बेच्न नसकेको विमानस्थलको जग्गा बिक्री गर्ने काम भने फत्ते गरेको देखिन्छ। 

यसरी २०४८ देखि  २०६० सालसम्म १२ वर्ष लगाएर पूरानो विमानस्थलको जग्गा बेच्न धनगढी नगर विकास समितिका पदाधिकारी सफल भएका थिए।  २०३५ मा गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले सरकारबाट सुरुमा २०४० सालमा ७३४ विघा सुकुम्बासी र बाढी पीडितले भोगजोत गरेको आधारमा वितरण गर्न पाएको थियो। तर नापजाँच गर्दा थप फेला परेको २४२ विघा जग्गा सार्वजनिक प्रयोगका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि विक्री गर्न तारन्तार मातहतमा ल्याउन प्रयास गरिएको थियो।  

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस