धनगढी नगर विकासले २०५६ मा नै गरेको थियो जग्गा फिर्ता लिने निर्णय 

धनगढी: धनगढी नगर विकास समितिले २०५६ मा नै संस्थालाई दिएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको पाइएको छ। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरेको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको धनगढी नगर विकास समितिले राजनीतिक दललाई जग्गा दिन भने पटकपटक निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दललाई एक प्लट निःशुल्क र दोस्रो प्लट पनि तोकिएभन्दा २५ प्रतिशत कम मूल्यमा जग्गा दिने निर्णय गरिएको थियो। 

धनगढी नगर विकास समितिको २०४५ पुस १० गतेको निर्णयले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन धनगढीमा निर्माण गर्न पूरानो विमानस्थलको कित्ता नम्बर ११९३ को १ विघा १७ कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिइएको थियो। तर,  २०५६ माघ १७ गते तत्कालिन नगर विकास समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार बमको अध्यक्षतामा बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले जसरी जग्गा दिइएको थियो त्यसरी नै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भएको देखिन्छ। 

यस्तै माघ १८ गतेको बैठकले पनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन कामका लागि जग्गा मागेको हो त्यो काम चैत मसान्तभित्र सुरू नगरे नगर विकासको स्वामित्वमा जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय दोस्रो पटक गरिएको थियो। माघ १७ गते नै मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पूरानो विमानस्थलमा १५ धुर जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र थप १५ धुर खरिद गर्न चाहे साविकमा तोकेको मूल्यमा २५ प्रतिशत घटाएर राजनीतिक दललाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो। तर, जग्गा प्राप्त गर्ने दलले बिक्री वितरण गर्न नपाउने र दुई वर्षभित्र पार्टी कार्यालय निर्माण गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

यस्तै कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हल तथा रङ्गशाला निर्माण गर्नका लागि जग्गा दिन नगर विकास समितिका सदस्य दीर्घराज जोशी, मनमोहन स्वार र जोगिसिंह विष्ट सम्मिलित ३ सदस्यीय उप–समिति गठन गरिएको देखिन्छ। 

तर २०५७ वैशाख ८ गतेको नगर विकास समितिको बैठकमा खेलकुद विकास समितिका लागि कभर्ड हल भएको क्षेत्रमा ५ विघा १५ कट्ठा २ धुर जग्गा एकै ठाँउमा दिन नसकिने अवस्था रहेकोले खेलकुद विकास समितिलाई अन्यत्रै जग्गा दिन निर्णय भएको देखिन्छ। जग्गा खोज्न फेरि दीर्घराज जोशी, उजागर राना र भवानीदत्त भट्टको जग्गा खोजविन समिति निर्माण गरिएको थियो। 

वैशाख ८ गतेको बैठकमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको पश्चिमतर्फको १० कट्ठा जग्गा अमरबहादुर देउवालाई ५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। देउवाले वार्षिक १ हजार प्रति कट्ठाका दरले नगर विकास समितिलाई भाडा बुझाउनुपर्ने र दोस्रो वर्षदेखि हरेक वर्ष २० प्रतिशत भाडा बढ्ने निर्णय पारित गरिएको थियो। 

२०५७ वैशाख ८ गते नै कृषि विकास बैंकलाई पूरानो विमानस्थलको १० कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा २ लाख ५० हजारका दरले बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो। धनगढी नगर विकास समितिले सुकुम्बासी आयोगलाई छुट २४२ विघा दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्नुका साथै नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई उत्तर बेहडीमा एक–एक कट्ठा जग्गा दिइएको थियो।

२०५७ असार ११ मा तत्कालिन अध्यक्ष किशोरकुमार बमको अध्यक्षतामा बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई साविक तारानगर गाउँ पञ्चायतको कित्ता नम्बर ४१४, ४१५, ३४४, १०१३ र १०१४ को ४ विघा २ कट्ठा जग्गा र नगर विकास समितिको ऐलानी जग्गा गरी करिब ५ विघा जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ।

विभिन्न व्यक्ति र संघ संस्थालाई जग्गा बिक्री गर्न तदारुकता देखाएको तत्कालिन नगर विकास समितिका पदाधिकारीले भविष्यमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न कहीँकतै जग्गा खाली नछोडी बिक्री वितरणमा मात्रै ध्यान दिएको देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय
धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे

२०५५ सम्म धनगढी नगर विकासको यात्राः सार्वजनिक जग्गा बेच्दै, भत्ता खाँदै 

धनगढीमा बगैंचा निर्माण गर्न दिइएको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा