धनगढीमा बगैंचा निर्माण गर्न दिइएको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा

धनगढी: धनगढी नगर विकास समितिले २०५६ मा गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ताल÷तलैया, बाटो, कुलो, नहर र खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगर्न २०५६ मा नै निर्णय भएको थियो। तर, नगर विकासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। 

२०५५ साउन १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा किशोरकुमार बम तेस्रो पटक नियुक्त भएका थिए। सदस्यमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वामनप्रसाद न्यौपाने, दीर्घराज जोशी, उजागर राना, सूर्यमाया श्रेष्ठ, मनमोहन स्वार, भवानीदत्त भट्ट, सत्यराज पनेरू, मानबहादुर सिंह, शोभाराम शर्मा पोखरेल, हरिप्रसाद भण्डारी, मोहन कम्ती, रघुचन्द्र झा, तिरेशप्रसाद खत्री र सदस्य सचिवमा चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।

नगर विकास समितिमा बम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएपछि २०५५ भदौ १८ गते पहिलो बैठक बसेको देखिन्छ। पहिलो बैठकमा नगर विकास समितिका नापी शाखा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरिएको थियो। यसैगरी नगर विकास समितिको जग्गा बिक्रीलाई सहजीकरण गराउन समितिमा सदस्य रहेका दीर्घराज जोशीलाई प्रतिनिधिका रुपमा मालपोत कार्यालय पठाउने दोस्रो निर्णय गरिएको थियो।

२०५५ मंसिर ६ गते धनगढी नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष बमको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकले नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको ७३४ विघा जग्गामा नापजाँच गर्दा बढी हुन आएको २४२ विघा जग्गा धनगढी नगर विकास समितिले बिक्री वितरण गर्न  स्वीकृतीका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको थियो। जबकी २०४० माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सो जमिन नगर विकास समितिले सार्वजनिक प्रयोगका लागि संरक्षण गर्नु भन्ने आदेश थियो।

२०५६ वैशाख ७ गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकले पूरानो विमानस्थलको ८ घडेरी विक्री गर्ने टेण्डर स्वीकृत गरेको उल्लेख छ। धनगढीको पूरानो विमानस्थलको घडेरी १० धुरको ९९ हजार ८५० र १५ धुर घडेरीको २ लाख ११ हजार ५०१ निर्धारण गरिएको देखिन्छ। २०५६ जेठ २० गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकले दोस्रो चरणको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि अनुमति दिन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०५६ जेठ २० गतेको नगर विकास समितिले ५ नम्बर वडा कार्यालय निर्माण गर्न कित्ता नम्बर ५ को साढे बाह्र धुर जग्गा वडा कार्यालयको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। यसैगरी धनगढी नगर विकास समितिले २०५६ मा अत्तरिया नगर विकास समितिलाई ५० हजार सापटी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।

२०५६ भदौ ८ गते तत्कालिन धनगढी नगर विकास समितिका अध्यक्ष बमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक स्थानहरू कुलो, नाली, ह्युमपाइप, कल्भर्ट, बाटो, ताल÷तलाउ तथा साविक नम्बरी जग्गा कसैको नाममा नापनक्सा, फिल्डबुक श्रेस्ता कायम भएको भए त्यस्ता जग्गाहरू फिल्डबुकबाट लगत कट्टा गरेर मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय भएको थियो। तर त्यसपछिका नगर विकास समितिले भने बमले गरेको निर्णय पालन नगरेको यथेष्ट प्रमाण भेटिएका छन्। २०५६ मै सीप विकास तालिम केन्द्रलाई तारानगरमा ५ कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिने निर्णय भएको थियो।

बगैंचा निर्माण गर्न दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा 
नगर विकास समितिले हरियाली बगैंचा निर्माण गर्न नगरपालिकालाई दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नै भएर कब्जा गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। नगर विकास समितिको २०५६ मंसिर १४ गतेको बैठकले बेहडी जाने रातोपुलदेखि पूर्व कृष्णबहादुर राजथलाको घरसम्म सडक किनारको उत्तरतर्फको नगर विकास समितिको नाममा दर्ता कायम रहेको वडा नम्बर ४ को नक्सा नम्बर ‘ठ’ र ‘ड’ को जग्गामा हरियाली बगैंचा निर्माण गर्न धनगढी नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। तर यो ठाउँमा अहिले दर्जनौं व्यक्तिगत घर निर्माण भएका छन्।

नगर विकास समितिले २०५६ मंसिर १५ गते  नेपाली काँग्रेसलगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुलाई पार्टी कार्यालय बनाउन १५ धुरका हिसाबले जग्गा दिने निर्णय समेत गरेको थियो। पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दिन धनगढी नगर विकास समितिले दोस्रो पटक निर्णय गरेको देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो
धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा 
धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा  !
मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय
धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे

२०५५ सम्म धनगढी नगर विकासको यात्राः सार्वजनिक जग्गा बेच्दै, भत्ता खाँदै