सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

२०५८ सालमा घटाइएको थियो धनगढीका भित्री सडकको चौडाई

जग्गा बिक्रीमा नगर विकास समितिको भूमिका–११

२०७९ साउन ६, ०४:४५ नारायण अवस्थी

धनगढीः कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिले सिटी हल निर्माण गर्न छुट्याइएको जग्गा २०५८ मा आएर बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। विगतमा सार्वजनिक जग्गा खोजी-खोजी बिक्री गर्न पटक-पटक निर्णय गरेको धनगढी नगर विकास समितिले सडकको चौडाई पनि घटाउने काम गरेको पाइएको छ। २०५४ मा भित्री सडकको चौडाई २० फिट तोकिए पनि ४ वर्षपछि १६ फिट कायम हुने निर्णय गरेको थियो। यस्तै ७३४ विघा जग्गा नापजाँच गर्दा थप फेला परेको २४२ विघा जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति माग्न ३ हजार २ सय दैनिक भ्रमण भत्ता ६ जनाको टोली काठमाडौं गएको देखिन्छ। धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा उजागर राना २०५८ साउन १० गते नियुक्त भएका थिए।

२०६० असार ४ गतेसम्म धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका राना नेतृत्वको नगर विकास समितिमा सदस्यमा प्रकाश भण्डारी, गगनप्रताप मल्ल, मानबहादुर सिंह, भवानी भट्ट, कैलाश करिया, दिव्यश्वरी शाह, जोगीसिंह विष्ट, शिवप्रसाद पाण्डेय, चेतराज ओझा, खेमराज पाण्डेय, ताराप्रसाद पाण्डेय, शिवराज जोशी, बद्रीनाथ घिमिरे थिए भने जिल्ला सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका अम्बादत्त जोशी सदस्य सचिव थिए। उजागर रानाको अध्यक्षतामा २०५८ साउन १० गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको पहिलो बैठकले पूरानो विमानस्थलमा सिटी हल बनाउन तोकिएको प्लट बिक्री वितरणमा राख्न सदस्य सचिवले प्रतिवेदन तयार गरी दोस्रो बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै सुदूरपश्चिम साहित्य समाजले माग गरेअनुरुप ३ कट्ठा जग्गा प्रदान गर्न जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। २०५८ साउन २४ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ को यथार्थ आयव्यय अनुमोदन गरेको थियो। त्यो आर्थिक वर्षमा नगर विकासले ६ लाख ६८ हजार १० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ भने १० लाख ८३ हजार बैंकमा बचत देखाइएको थियो। बेहडी नाला अर्थात कैलाली नालामा नगर विकासले निर्माण गरेको पुलको दायाँबायाँ माटो भरान गर्न नगर विकासले ४ लाख ४४ हजार ५१८ रुपैयाँ १० पैसा खर्च गरेको विवरण पेश गरेको देखिन्छ। २०५२ मा २७ लाख १५ हजार ६६५ रुपैयाँमा निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको कैलाली नालाको पुलको दायाँबायाँ माटो भरान गर्न २०५४ फागुन १५ गतेको लागत स्टिमेट गरिएको छ। जसका आधारमा २ लाख ६३ हजार २७९ रुपैयाँ ११ पैसा लागत तोकिएको छ।

तर धनगढी नगर विकास समितिले ४ वर्षपछि लागत स्टिमेटभन्दा १ लाख ८१ हजार ३८६ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। तर पनि बढी भुक्तानी गर्नुको कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। यस्तै २०५८ साउन २४ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ को अनुमानित आयव्यय पारित गरेको देखिन्छ। नगर विकास समितिले जग्गा बेचेर ८५ लाख ९७ हजार ४७ रुपैयाँको अनुमानित आयको विवरण प्रस्ताव गरेको थियो। उजागर राना नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा २०५८ साउन २४ गते नै सिटी हलका लागि पूरानो विमानस्थलमा छुट्याइएको जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो। २०५८ मै धनगढी नगर विकास समितिका अध्यक्ष उजागर रानाको नेतृत्वमा धनगढीको थप २४२ विघा जग्गा विक्री वितरण गर्न फुकुवा गराउन ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौं जाने निर्णय गरिएकव थियो। नगर विकास समितिले हरेक सदस्यलाई दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार २ सय दिने निर्णय भएको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा नगर विकासको नाममा फुकुवा गराउन उजागर राना, प्रकाश भण्डारी, मानबहादुर सिंह, नारदमुनि राना, दिव्यश्वरी शाह र भवानी भट्टसहितको प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौं जाने निर्णय भएको देखिन्छ। ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलका लागि धनगढी नगर विकास समितिले दैनिक १९ हजार २ सय खर्च गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको देखिन्छ। खेमराज पाण्डेय नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाई २० फिट हुनुपर्ने नगर विकास समितिको निर्णय उजागर राना नेतृत्वको नगर विकास समितिले घटाएर १६ फिट कायम गरेको थियो। जबकी बाटोको चौडाई घटाउने निर्णय हुँदा पूर्व नगर विकास समितिका अध्यक्ष खेमराज पाण्डेय नगर प्रमुख र नगर विकास समितिको सदस्य थिए। २०५८ पुस २४ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकले पूरानो विमानस्थलमा कैलाली सभा गृहलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।

कृषि विकास बैंकले खरिद गरेको जग्गाको पूर्वतर्फको एक विघा जग्गा प्रति कट्ठा ३ लाखका दरले ६० लाख बराबरको जग्गा सभा गृहलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। २०५८ साल पुसमा नै वडा नम्बर ४ को रातो पुलदेखि पूर्व क्षेत्रीय सिंचाई कार्यालयको पर्खाल, पश्चिम सडक विभागको अगाडिको सडक किनारदेखि उत्तरको जमिनमा वृक्षारोपण तथा पार्क निर्माणको लागि नगरपालिकालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यो ठाउँमा पार्क भने भेटिदैन।

सम्बन्धित समाचार :
२०४९ सालमा धनगढीमा जग्गाको हदबन्दी बढ्यो, मूल्य घट्यो

धनगढीमा यसरी बिक्री भएको थियो पूरानो विमानस्थलको जग्गा

धनगढी नगर विकासले अख्तियारी पाएको भन्दा बढी जग्गा बाँडेको खुलासा !

मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनविपरीत धनगढी नगर विकासले गरेको त्यो निर्णय

धनगढीमा १ रुपैयाँ तिरेर भाडामा पाइन्थ्यो १ फिट जग्गा !

उधारोमा बेचिएको थियो पूरानो धनगढी विमानस्थलको जग्गा 

जब धनगढी नगर विकासले पूरानो विमानस्थलको जग्गा पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍याे

२०५५ सम्म धनगढी नगर विकासको यात्राः सार्वजनिक जग्गा बेच्दै, भत्ता खाँदै

धनगढीमा बगैंचा निर्माण गर्न दिइएको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा 

धनगढी नगर विकासले २०५६ मा नै गरेको थियो जग्गा फिर्ता लिने निर्णय

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस