राष्ट्रपतिको सक्रियताको अपेक्षा: कति उचित, कति अनुचित ?
-धर्मराज पाठक
पछिल्लो समय खासगरी पुस ५ गतेको राजनीतिक घटना तथा त्यसपछिका विकसित राजनतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिको भूमिका माथि थुप्रै बहस, छलफल तथा चर्चाहरु भइरहेका छन्। अझ धेरैले राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्ने तथा तद्अनुरुपको सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्ने भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्।
हाम्रो देशको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति पद, उनको भुमिका, उनले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा धेरैले अपेक्षा गरे अनुरुप राष्ट्रपतिले सक्रिय भूमिका निभाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बारेमा छलपल गर्न तथा यस विषयमा साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने मनासयका साथ यो आलेख तयार गरिएको हो।
२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालिन संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली अवलम्वन गरेका संसारका अन्य देशहरुको अभ्यास तथा नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को मुल मर्मलाई ध्यान दिने हो भने राष्ट्रपतिपद भनेको आलांकारिक वा संवैधानिक राष्ट्रपति हो।
हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिएको तथा कार्यकारी सरकारले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन बाहेक अन्य कुनै अधिकार छैन। राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा बुझ्नको लागि संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ अझ राम्रोसँग बुझ्ने हो भने संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ र २ लाई पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने तथा कर्तव्यको पालना गर्ने हो र त्यो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान तथा संघीय कानुनमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएको बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतीबाट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र, मन्त्रिपरिषद्को त्यस्तो सिफारिस र सम्मती कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट पेश गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकार यति मात्रै हो। यो भन्दा बढी अनावश्यक सक्रियता खोज्नु भनेको संविधानको मर्म विपरितको कुरा हो।
त्यसो भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको फरक के हो त ? राष्ट्रपति भनेको संविधान बमोजिम संविधान तथा संघीयका कानुनहरुको अधारमा भूमिका तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेगरी संविधान तथा संघिय कानुनमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएका तथा मन्त्रिपरिषद् तथा कार्यकारी प्रमुखकोे सिफारिस र सम्मतीलाई कार्यान्वयन गर्नका लािग संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक राष्ट्रपति अथवा आलांकारीक राष्ट्रपति हो। अनि प्रधानमन्त्री भनेको जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु मार्फत संविधान बमोजिम निर्माण भएको सार्वभौम संसदले निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुख हो र प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेको सरकार कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार हो।
संसारमा पहिले कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास थियो। जसमा जनताहरु आफै भेला भएर आफ्ना बारेमा आफै निर्णय गर्ने गर्दथे। अर्थात सार्वभौम अधिकार आफै प्रयोग गर्दथे। तर विभिन्न जटिलताहरुका कारण पछिल्लो कालमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचनलमा आएको छ। जहाँ जनताहरुले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत राज्यका निकायहरुमा लोकप्रिय नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्।
त्यसैले हामी निर्वाचित संसदलाई सार्वभौम संसद् भन्छौ। जहाँ जनताले अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि आफ्नो सार्वभौम अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजित गरेका हुुन्छन्। र, त्यही सार्वभौम संसदले निर्माण गरेको सरकार नै कार्यकारी अधिकार तथा कतिपय अवस्थामा संविधानको भाग ५ मा व्यवस्था भए बमोजिम अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेगरी जनताका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो। अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा मुख्य भिन्नता के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधान तथा संघीय कानुन अनुसार दिएको अधिकार भन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने भूमिका र अधिकार हुँदैन भने कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप नहुनेगरी संविधानमा नलेखिएका र कानुनमा नभएका विषयमा पनि निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ जुन तत्कालका लागि कानुन सरह नै लागु हुन्छन्।
राष्ट्रपतिकै भूमिकाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले किन रोक्नुभएन ? वा भनौ राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण किन गर्नुभएन ? भन्ने पनि चर्चाको विषय बनेको छ। यस विषयमा पहिलो बुझ्नु पर्ने कुरा केहो भने, अहिलेका संविधानको मुल मर्म यो संविधान भन्दामाथि कोही पनि छैन भन्ने हो। अनि राष्ट्रपति यहि संविधानको मातहतमा हुनुहुन्छ।
धारा ६१ को ४ उपधारामा संविधानको संरक्षण अगाडि संविधानको पालना भन्ने शब्द छ। त्यस शब्दको आफ्नै महत्व छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानको पालना गरेर मात्र हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षणको अधिकार दिएको सहि हो। तर उक्त संरक्षणको अधिकारको प्रयोग देशको संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिए अनुसार मात्र गर्ने हो। त्यो भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।
राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयमा यसबीच चलेको अर्को चर्चा केहो भने यदि राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनको पालना तथा कार्यकारीका निर्णयहरुपको कार्यान्वयन र सिफारिस मात्र गर्ने हो भने ठुलो रकम खर्च गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विज्ञ तथा सल्लाहकारहरुको किन व्यवस्था नगरेको हो ?
तिनको सल्लाह राष्ट्रपति किन लिदैनन् ? राष्ट्रपतिलाई त धेरै भन्दा धेरै विज्ञ तथा सल्लाहकार उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मेरो मत छ। किनकी मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि राष्ट्रपतिले आफुसमक्ष आएका विषयमा निर्णय गर्दा संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। अनि संविधानका सबै धाराहरु तथा सबै संघीय कानुनहरु राष्ट्रपतिले कन्ठस्त पारेर राख्न त सक्नुहुन्न।
त्यस अवस्थामा विज्ञ तथा सल्लाहकारले सम्बन्धित विषयमा संविधान तथा संघीय कानुनहरुमा के व्यवस्था छ त्यो खोजेर पढेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। सल्लाहकारले यसरी जानकारी गराउँदा संविधान तथा संघीय कानुनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाका बारेमा मात्र जानकारी गराउने हो। आफ्नो विज्ञतालाई आधार बनाएर संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका विषयभन्दा बाहिर गएर सल्लाह दिने अधिकार विज्ञ वा सल्लाहकारले राख्दैनन् र राख्नु पनि हुँदैन। अर्को थाहा पाउनुपर्ने मुख्य विषय के हो भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै धारा १२८ को उपधारा २ मा सम्मानित सार्वोच्च अदालतलाई दिएको छ न कि राष्ट्रपतिलाई। यी सबै कुराको आशय के हो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानको आफुखुशी व्याख्या गर्ने र तद्अनुरुप निर्णय गर्ने अधिकार छैन र हुनुपनि हुँदैन।
वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकाकै विषयलाई लिएर तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चाल्नु भएको कदम कतिपयले संविधानको संरक्षण गर्नु भएको र सहि निर्णय गर्नु भएको भन्ने छ। सोही बमोजिम अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आशयका चर्चाहरु पनि चलिरहेका छन्।
तत्कालिन प्रधासेनापनि कटुवाल प्रकरणमा तत्कालिन राष्ट्रपतिले चाल्नु भएको कदम गैर संवैधानिक थियो भन्ने मेरो मत रहेको छ। तत्कालिन संविधानले पनि तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई संविधानमा व्यवस्था गरेकोभन्दा बाहेक आफुखुशी निर्णय गर्ने अधिकार थिएन। कतिपयले संविधानको संरक्षणकर्ता तथा नेपाली सेनाको परमाधिपतिका हिसाबले रामवरण यादवले गर्नुभएको निर्णय सहि भएको जिकिर गर्नुहुन्छ।
राष्ट्रपतिको संविधानको संरक्षणको भूमिकाका बारेमा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु। जहाँसम्म सेनाको परमाधिपतिको कुरा छ त्यो त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको रुपमा आलांकारिक भूमिका दिएजस्तै सेनाको परमाधिपति पनि राष्ट्रपतिलाई दिईएको आलंकारिक सम्मान मात्रै हो। सेनाको परमाधिपति भनेर कार्यकारी प्रमुख जस्तै सेना परिचालन गर्ने वा सेनाका सम्वन्धमा अन्यथा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन र हुनु पनि हुदैन।
शासन प्रणालीको संसदिय मोडेल अवलम्बन गरेका देशहरुले सबैभन्दा पुरानो संसदिय मोडेल बेलायतको मोडेललाई आधार बनाएर हेर्ने गरिन्छ। त्यहाँको सार्वभौम संसद् सबै भन्दा अधिकार सम्पन्न हुन्छ। ‘महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला’ बनाउने बाहेक सबै अधिकार बेलायति सार्वभौम संसदलाई छ भन्ने भनेर राजनीतिशास्त्रमा पढाई हुने गर्दथ्योे। अहिले त विज्ञान र प्रविधिले चमत्कारिक विकास गरेपछि त्यो कुरा पनि सम्भव भएको छ।
मेरो आशय के हो भने संसद् सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छ र सार्वभौम संसदले निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै देशका कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। तर सबै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिलाई राज्यको प्रमुखको उपाधि दिएर सम्मान गरिन्छ। बेलायतमा पनि महारानी एलिजाबेथ जसलाई आफै सक्रिय हुने वा कार्यकारी निर्णय गर्ने अधिकार छैन तर पनि वहाँलाई सम्मानको रुपमा आलंकारीक रुपमा राज्य प्रमुख भनेर सम्मान गरिन्छ। कार्यकारी अधिकार भनेको सबै त्यहाँका प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनमा रहेको छ। यहि कुरालाई मात्र पनि मनन गर्ने हो भने पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको भिन्नता र राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका हुँदैन र हुनदिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई थाहा पाउन सकिन्छ।
अन्तमा, लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा ठूला हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामाको शुरुको हरफ ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सार्वभौम अधिकार भनेको सबैभन्दा सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार हो जसलाई कसैले पनि नियन्त्रण वा हरण गर्न सक्दैन। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्फत प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र त्यसैले सार्वभौम संसदले निर्वाचित गरेको सरकार भनेको अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यकारी सरकार हो। त्यो सरकार केपी ओली वा प्रचण्डको सरकार होइन सार्वभौम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु रहेको सार्वभौम संसदले निर्वाचित गरेको सरकार हो। व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बाहेकका राज्यका निकायहरु कार्यकारी सरकारको मातहतमा हुनुपर्दछ। यो नै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता पनि हो।
हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति वा आलंकारीक राष्ट्रपति मात्र हो। राष्ट्रपतिलाई संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने तथा कर्तव्यको पालना गर्ने हो र त्यो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान तथा संघीय कानुनमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएको बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतीबाट मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ। र, मन्त्रिपरिषद्को त्यस्तो सिफारिस र सम्मती कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट पेश गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपतिको भूमिका, काम, कर्तव्य तथा अधिकार यति मात्रै हो। संविधानको मर्म विपरित राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रुपमा उकास्नु उचित हुँदैन। यी सबै तथ्यहरुलाई मनन गर्ने हो भने पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका खोज्नु अनुचित मात्र होईन, असंवैधानिक पनि हो।
(लेखक पाठक सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा क्रियाशिल सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन्।)