'शासकीय प्रणाली राम्रो वा नराम्रो हुँदैन, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ।'

सुनिल भट्ट 

राजतन्त्र को छोटो परिचय: राजतन्त्र भनेको त्यस्तो शासन व्यवस्था हो ,जसमा शासन गर्ने  व्यक्ति (राजा वा रानी) वंशाणुक्रमको आधार मा छनोट गरिन्छ जुन व्यक्तिसंग राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र माथि असीमित अधिकार रहेको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा प्राय देशको सार्वभौमसत्ता एक राजपरिवारमा निहित हुन्छ। “राजतन्त्र भनेको परम्परागत रूपमा स्थापित यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राष्ट्रप्रमुख वंशानुगत आधारमा चयन गरिन्छ र राज्य सञ्चालनमा उसको सांस्कृतिक, धार्मिक वा राजनीतिक भूमिका रहन्छ।“  — डा. सुरेन्द्र के.सी.
 
सामान्यतया प्रकृति र निहित अधिकारका आधारमा  राजतन्त्र दुई प्रकारका हुन्छन्। ती हुन्:
१) पूर्ण राजतन्त्र: 
राजामा पूर्ण रूपमा असीमित र अनियन्त्रित शक्ति केन्द्रित हुने शासन व्यवस्था  नै पूर्ण राजतन्त्र हो। यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख लाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र को अभाव रहन्छ। साउदी अरेबियामा यो शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ।

२) संवैधानिक राजतन्त्र: 
राष्ट्र प्रमुख ( राजा वा रानी ) मा संविधान बमोजिमको सीमित अधिकार र शक्ति प्रदान गरिने शासन व्यवस्था नै संवैधानिक राजतन्त्र हो। यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख लाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु हुन्छन् ( जस्तै: संविधान, व्यवस्थापिका आदि।) बेलायतमा यो शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ।
 
’राजतन्त्रका प्रमुख सबल पक्ष/सकारात्मक पक्षः’

१) केन्द्रीकृत राज्य शक्तिः राजतन्त्रमा राज्यको सार्वभौम शक्ति एक शासक(राजा वा रानी ) मा निहित हुन्छ। यसको सहायता बाट राज्यको शासन व्यवस्था र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय लिन सहज र सरल हुन्छ र निर्णय गर्दा भिन्नता आउने र प्रक्रिया लम्बिने हुँदैन। राज्य को  सबै अधिकार केबल राजा मा मात्र सीमित हुन्छ। जसबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सहज हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोप, मन्दीको समयमा तत्काल छोटो समयमा आवश्यक निर्णय गर्न  निकै सहज हुने गर्दछ।

२) राजनैतिक स्थिरता: राजतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको अधिकार र शक्ति एक  राज परिवारमा निहित हुन्छ। एकल शासकको नियन्त्रणमा भएको सरकारमा  परिवर्तन निकै कम हुन्छ र विकास कार्य र  दीर्घकालीन नीतिमा  स्थिरता कायम रहन्छ। जसबाट देशले आर्थिक,सामाजिक ,भौतिक लगायत विविध प्रकारको विकासलाई सकारात्मक गति प्रदान गर्दछ।

३) कम खर्चिलो: राजतन्त्रमा राज्य सञ्चालन गर्ने शासक संख्या निकै कम हुन्छ । राज्यका संयन्त्रको संख्या पनि कम हुन्छ तसर्थ अन्य शासन व्यवस्थाको तुलनामा राजतन्त्र  कम खर्चिलो  हुन्छ र कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रहरु लागि उपयुक्त हुन्छ।

’सक्रिय  राजतन्त्रका प्रमुख दुर्बल पक्ष/नकारात्मक पक्ष:’

१) शक्ति केन्द्रीकरण: राजतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति (राजा वा रानी ) मा केन्द्रीत हुन्छ, जसले शासक निरंकुश हुन सक्ने सम्भावना वृद्धि गराउँछ। शक्ति एकै व्यक्तिमा निहित हुने हुँदा कहिले कहीं गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। निजी स्वार्थ बाझिएको कुराहरूमा स्वईच्छाले निरंकुश रूपमा निर्णय गर्न सक्छ।

२) न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव: राजतन्त्रमा  कानुनी विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि शासकमा( राजा वा रानी ) निहित हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको मुद्दा र विवादमा न्याय निरूपण गर्दा राजाले न्यायिक स्वतन्त्रता को उल्लङ्घन गरी गैरकानुनी  निर्णय गर्न सक्छ। 

३) लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव: राजतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको अधिकार एक राजपरिवारमा निहित हुन्छ। नागरिकहरूले आफ्नु शासक, प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् , तसर्थ यस्तो अवस्थामा जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभव गर्न सक्दैनन्।

४) सामाजिक असमानता: राजतन्त्रमा प्रायः राजा र राजपरिवारलाई  विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छन्, जसका कारण समाजमा रहेका आम नागरिक र राजपरिवारको बीचमा ठूलो असमानता उत्पन्न हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। पछि यो  असमानता  विद्रोह र आन्दोलनको प्रमुख कारक बन्न सक्छ।

'नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास' 

नेपालको इतिहासको सुरुवात बाट नै नेपालमा  राजतन्त्र थियो। विभिन्न समय र कालखण्डमा क्रमशः गोपाल, महिषपाल, किरात,सोम, लिच्छवि, मल्ल  र शाह वंशका धेरै राजाहरूले नेपाल मा शासन गरेका थिए भन्ने कुरा विभिन्न अभिलेख र इतिहासविद् बाट थाहा पाउँ सकिन्छ।

जसमा अन्तिम वंश शाह थियो। शाह वंश को सुरुवात वि सं १६१६ भाद्र २५ मा द्रव्य शाह राजा बनेसँगै भएको थियो। तर नेपालको एकीकरणलाई आधार मान्ने हो भने पृथ्वी नारायण शाहको पाला बाट मान्नु पर्ने हुन्छ। शाह वंश वि सं १६१६ बाट सुरु भई वि सं २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र लागू भएकै बखत समाप्त भएको थियो।  

यसरी शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह बन्न पुगे र करिब ४४९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको शाह वंशको अन्त्य भयो। निकै ठूलो  इतिहास र बलियो जग  रहेको राजतन्त्र, विक्रम संवत् २०५८ साल जेष्ठ १९ गते (सन २००१ जुन १)का दिन  राति ९ः१५ बजे नारायणहिटी राजदरबारमा  राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी गरिएको हत्याकाण्ड ( ’दरबार हत्याकाण्ड’ नाम ले परिचित )का कारण कमजोर हुँदै गएको आधार हरु भेटिन्छन्।

उक्त घटना पश्चात राजा ज्ञानेन्द्र नेपालको राजा बने। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अचानक दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाउँदै सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित राखे। जसकारण राजनैतिक दल र आम जनताहरु हरु रुष्ट हुन पुगे। त्यसपश्चात दल हरु  र जनताहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे  जुन आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन नाम ले चिनिन्छ।

विक्रम संवत् २०६२ चैत्र  २४ गते बाट दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो र यो आन्दोलन १९ दिन सम्म निरन्तर चली रह्यो। विक्रम संवत् २०६३ सालको बैशाख ११ गते राति ११ बजे  राजाबाट जनताको माग हरु पूरा भए र जनआन्दोलको समाप्ति भयो। यसरी विक्रम संवत् २०६२ चैत्र २४ गते देखि  सुरु भई विक्रम संवत् २०६३ बैशाख ११ गते सम्म चलिरहेको १९ दिने आन्दोलनको अन्त्य भयो।

यस आन्दोलनमा धेरै धन जनको क्षति भएको थियो। पछि विक्रम संवत् २०६५ जेठ १५ गते जनता र राजनैतिक दलहरुको माग बमोजिम नेपालमा औपचारिक रूपमा गणतन्त्र लागू भयो र निकै लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। ठूलो  संघर्ष र त्याग गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र लाई  अहिले त्यागेर पुनः राजतन्त्र ल्याउने आवाजहरु किन उठिरहेको छन् त?

'विद्यमान समयमा राजतन्त्रको  पक्षमा आवाज उठ्नका कारण हरु'

१) राजनैतिक अस्थिरता: नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र लागू हुँदाका बखत नेपालको प्रधान मन्त्री 'गिरिजा प्रसाद कोइराला' थिए । पछि गणतन्त्रको सुरुवात सँगै नेपालको गणतन्त्रको पहिला प्रधानमन्त्री ’पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड’  बने।” वि. सं. २०६५–२–१५ गते गणतन्त्र लागू भएपश्चात हाल वि. सं.२०८२ सम्म आइपुग्दा करिब १७ वर्ष हुनलाग्दा १४ पटक सरकार (प्रधानमन्त्री) फेरिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको पदावधि भने ५ वर्षको हुने गर्छ।” ३३³ यसले राजनैतिक अस्थिरतालाई प्रष्ट देखाउँछ ।३३³

२) भ्रष्टाचारमा वृद्धि: “त्चबलकउबचभलअथ ष्लतभचलबतष्यलब ि द्वारा  सन् २०२४ मा प्रकाशित भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा  नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरी विश्वका १८० वटा देशहरु  मध्य १०७औं स्थानमा रहेको छ। सन् २०२३ मा भने १०८ औं स्थान मा थियो ।“३३३¹ (जतिनै स्थान घट्दै जान्छ त्यति नै भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको हुन्छ।) 

३) सरकारप्रति  असन्तुष्टी: तत्कालीन समयमा सरकारले गर्नु पर्ने कार्य र भूमिका पनि गर्ने कार्य र भूमिका, सरकार ले भन्दा निकै फरक रहेको पाईन्छ। राजनैतिक अस्थिरता र  परिवर्तन भैरहेको  सरकार का कारण आमजनताको आवश्यकता पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। सरकारले जनताको लागि भन्दा नी आफ्नु निहित स्वार्थको लागि काम गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ। नाताबाद, कृपावाद जस्ता गतिविधि हरु हुने गरेको पाइन्छ।
जस्तै: रोजगारको अवसर को कमी, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुनु।

४) जवाफदेहिताको कमी: सरकारको हैसियतले समाज र राष्ट्र प्रति जवाफदेही हुनुको बदलामा सरकार नै आफ्नु कर्तव्य बाट टाढा गई गैरकानुनी कार्य गरिरहेको छ। सरकारी सम्पति को संरक्षण गर्नु छोडेर सरकारले नै   सरकारी सम्पतिकै हिनामिना गर्ने गरेको पाइन्छ। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु मा  सरकार नै मुछिने गरिरहेको हुन्छ। त्यसबेला जवाफ देहि भूमिका निर्वाह गर्नु छोडी त्यस्ता मुद्धा र विवादलाई  अनदेखा गर्ने  गरेको छ । उदाहरणका लागि ः ललिता निवास जग्गा प्रकरण , भुटानी शरणार्थी, एनसेल करछली , असंवैधानिक संसद विघटन आदि।

५) दण्डहीनता: कसुर र अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्नुको बदलामा सरकार गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने हरुलाई बचाउनतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ। सरकारपक्षले आफ्ना नजिकका र स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई सजायबाट बचाउने काम सरकार बाट भइरहेको देखिन्छ। आफ्नु पक्षका लाई कसुर गर्दा नी बचाउने अरुलाई हुदै नभाको कसुर गरेको दाबी लिँदै एक निरंकुश शासन चलाइरहेको कुरा वर्तमान समयमा देखिन्छ।

उदाहरणका लागिः बाल श्रम शोषण गरेकी सांसद रेखा शर्माले गैरकानुनी कार्य गरेर पनि सजाय पाउनुभएन ।( उहाँले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने ) ऐन, २०५६ को परिच्छेद – २ (; बालकलाई श्रममा लगाउन निषेध ) को दफा – ३(; बालकलाई काममा लगाउन नहुने ) को उपदफा –१ (कसैले १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालकलाई श्रममा लगाउन नहुने) को विपरीत गएर कसुर गर्नु भएको थियो।

यस्तो कसुर गरेमा  त्यसै ऐन को परिच्छेद –५ (; दण्ड  सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा – १९ ( ; दण्ड सजाय ) को उपदफा– १ बमोजिम सो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म  कैद वा दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अहिले सरकार प्रतिको असन्तुष्टीका कारण आमजनमानसहरु गणतन्त्रको विरोध गरी राजतन्त्र माग गरिरहेका छन्। के यो सम्भव छ? के कुनै राष्ट्र हरु ले राजतन्त्र पछि गणतन्त्र लागू गरी पुनः राजतन्त्र लागू गरेका छन् त? 

राजतन्त्र पछि गणतन्त्र  लागू गरी पुनः राजतन्त्र लागू गर्ने धेरै राष्ट्र हरु छन ति मध्येको एक परिचित   राष्ट्र बेलायत पनि हो। “बेलायत मा सन् १६४८ पूर्व राजतन्त्र थियो। उक्त समयमा संसद्का अनुयायी सेनाहरू  र राजाका सेना हरु बीच गृहयुद्ध भयो जसमा राजातर्फका सेनाहरुको हार हुन पुग्यो। त्यसैले सन्  १६४८ मा राजा चाल्र्स प्रथम लाई राजद्रोह  घोषणा गरी मृत्यु दण्ड दिइयो।

जस पश्चात राजतन्त्र कमजोर हुँदै गयो र सन् १६५३ मा राजतन्त्र को अन्त्य भयो र गणतन्त्र को सुरुवात भयो त्यस समयमा “ओलिभर क्रोमवेल“ ले ’लर्ड प्रोटेक्टर’ का रूप मा बेलायत मा शासन गर्न थाले (“ओलिभर क्रोमवेल“ राजपरिवाबाट नभई आमजनता मध्य बाट एक थिए )। सन् १६५८ सेप्टेम्बर ३ मा “ओलिभर क्रोमवेल“ को मृत्यु भयो।

त्यसपश्चात उनका छोरा “रिचर्ड क्रोमवेल“ले  सन् १६५८ सेप्टेम्बर ३ बाट शासन सुरु गरे। रिचर्ड क्रोमवेल संग सत्ता सञ्चालन बारे ज्ञान को कमी थियो जसकारण उनले एक कुशल नेतृत्व गर्न सकेनन् र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकेनन्। त्यसपश्चात सन् १६५९ मै २५ मा “रिचर्ड क्रोमवेल“ ले सत्ता त्याग्न पर्यो। त्यसपछि सन् १६६० मा चाल्र्स द्वितीय लाई राजा बनाइयो र सन् १६५३ मा गुमाएको राजतन्त्र को सन् १६६० पुनः स्थापना गरियो।“

के अब नेपालको विकास गर्न र नेपाललाई  सफल राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न राजतन्त्र नै हुनुपर्छ त? के गणतन्त्र असफल भएको हो त? मेरो विचारमा कुनै पनि शासन प्रणाली राम्रो नराम्रो सफल असफल  हुँदैन । सञ्चालक र  नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुशल , जवाफदेही र निष्ठावान छ भने  जुनसुकै प्रणाली मा पनि देशको विकासलाई गति दिन सक्छ।

विकासको दृष्टिकोण बाट निकै अघि रहेका राष्ट्रहरू स्विट्जरल्याण्ड र  नर्वे लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। स्विट्जरल्याण्ड संघीय गणतन्त्र  शासन व्यवस्था द्वारा शासित छ र नर्वेमा संवैधानिक राजतन्त्र शासन व्यवस्था प्रचलन मा छ। ( नर्वेमा  राज्य प्रमुखको रूपमा राजा छ, तर शक्तिहरू संसद र संविधानद्वारा सीमित छन्।) 

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि न राजतन्त्र हुँदैमा देश विकशित  हुन्छ  न अविकसित  हुन्छ न देश मा गणतन्त्र हुँदैमा देश विकशित हुन्छ  न अविकसित हुन्छ । देशको शासन व्यवस्थाले देशको  विकासमा ठूलो प्रभाव परिरहेको हुँदैन बरु देश विकासको त्यो पक्ष  शासक मा निर्भर गर्दछ। त्यसर्थ छोटो समयमै गणतन्त्र व्यवस्था ठीक होइन र यो व्यवस्था हटाउन पर्छ भनी गणतन्त्रको विरोध गर्नु उचित होइन।

गणतन्त्रका पनि धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। तत्काल  गणतन्त्रमा विद्यमान रहेका केही पक्ष सुधार गरी सुधारिएको  गणतन्त्रबाट पनि देश विकासले गति लिन सक्छ । उदाहरणका लागि ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  प्रधानमन्त्री हुने ,  केही सीमित अधिकार राष्ट्रप्रमुख लाई प्रदान गर्ने , न्यापालिकमा रहने राजनैतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बाट हुने नियन्त्रणमा रोक लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्ने आदि। तेत्रो संघर्ष र बलिदानबाट ल्याइएको गणतन्त्रलाई असफल शासन व्यवस्थाका रूपमा लिइनु तर्कसंगत  होइन ।
 
“गणतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनता स्वयंमा निहित रहने र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था हो।“        — डा. भीमार्जुन आचार्य

गणतन्त्र जनताद्वारा जनताका लागि गरिने एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था हो । गणतन्त्र भनेको एक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको उचित मूल्यांकन गरिने शासन व्यवस्था हो । गणतन्त्र मात्र एक त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसले नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्दछ त्यो सरकार माथिको आम नागरिकको नियन्त्रण पनि हो । 

गणतन्त्रमा सबै जनतालाई  दिइने मताधिकारको सदुपयोग गर्न सके यो व्यवस्था बाट नै अहिले विद्यमान खराब अवस्थामा सुधार हुन्छ र कसैले सरकार विरूद्ध लडी राख्नु पर्दैन । तुलनात्मक रूपमा प्राय धेरै नेपाली जनताहरु जुन बेला सरकार माथि जनताको नियन्त्रण हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ त्यस समयमा पैसामा बिक्ने र असफल नेताहरुलाई प्रतिनिधिको रूपमा  निर्वाचित गरी पठाउने  गर्दछन्  र पछि उसै व्यक्ति  एवम प्रतिनिधिका विरुद्ध लड्ने , पुनः निर्वाचनको समयमा उसैलाई निर्वाचित गर्ने गर्दछन् ,जुन जनताको  एकदमै ठूलो गल्ती हो र यो अवस्था र व्यवस्था माथि प्रश्न उठ्नु को एक प्रमुख कारक यो पनि हो की जनताले आफ्नु मताधिकारको उचित प्रयोग गरिरहेका छैनन् ।

राजतन्त्र पनि उचित होला राजतन्त्रमा  राजपरिवारको निहित स्वार्थको कारण पनि देशको सम्पतिको संरक्षण गरिन्छ, विकास गरिन्छ तर गणतन्त्रमा जस्तो  जनतालाई  प्राप्त हुने स्वतन्त्रता भने राजतन्त्रमा अलि असम्भव जस्तो देखिन्छ । दुईचार जना स्वार्थी, असक्षम र असफल नेताको कारण गणतन्त्र जस्तो व्यवस्थालाई असफल भनी हटाउन माग गर्नु अलिक उचित देखिँदैन  तर अहिले भने  सरकारको कार्य र स्वार्थपनको कारण गणतन्त्र माथि प्रश्न उठ्ने धेरै पक्ष र आधारहरु छन् । तत्काल व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि व्यवस्थालाई सुधार गरी अघि बढ्न देशको लागि उपयुक्त हुने छ ।

नेपालको  संविधान, २०७२( नेपालको सर्वोच्च कानुन )  को भाग–१ को धारा –२ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता  नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था  उल्लेख गरिएको छ ,“नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको  प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ ।“ सामान्यतया जनताले आफ्नो यो  अधिकारलाई आफ्ना क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गराइएका जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट  प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसबाट यो कुरा देखिन्छ देशको शासन व्यवस्था र शासकमा नियन्त्रण जनताको हुने गर्छ । तसर्थ हामीलाई संविधान बाट दिइएको मताधिकारको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।

के नेपालको वर्तमान संविधानले राजतन्त्रलाई नचिनेको हो त? के यससम्बन्धी कतै केइ व्यवस्था छैन त?  
 
प्रत्यक्ष रूपमा संविधानले राजतन्त्रलाई स्वीकारेको वा उल्लेख गरेको भने देखिंदैन तर देशको शासन व्यवस्था पनि एक राष्ट्रीय महत्त्वको विषय हो । राष्ट्रिय महत्त्व सम्बन्धी विषयमा जनमत संग्रह हुने व्यवस्था भने हाम्रो संविधानमा छ ।
नेपालको  संविधान, २०७२ को भाग –३२ ः’ विविध ’ को धारा–२७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

धारा –२७५ को उपधारा –१ मा व्यवस्था गरिएको छ, ’“ राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रह बाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको  सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा  त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ। “’( संघीय संसद नेपालमा दुई सदनात्मक छ। एक प्रतिनिधि सभा जसमा २७५ जना सदस्यहरु हुन्छ्न अर्को राष्ट्रिय सभा जसमा ५९ जना सदस्यहरु हुन्छन्।)

अन्ततः अहिले सरकारको असफलताको कारण शासन व्यवस्था लाई हटाउनको पक्षमा  लाग्नु उचित छैन । व्यवस्था गलत होइन अहिलेको वर्तमान अवस्था  गलत हो अवस्थामा  सुधार गर्न  सके हरेक समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् । राजतन्त्र पनि एक उचित व्यवस्था होला   तर अहिले नेपालमा  राजतन्त्र आउन आवश्यक छ भन्ने आधारहरु  भेटिदैन ।  

गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाएर सुधारिएको गणतन्त्र नै अहिले को आवश्यकता हो जसका लागि हामी जनताहरु ले आफ्नु तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । राजतन्त्र गलत र अनुचित शासन व्यवस्था हो भन्ने आधार हरु छैनन् ।राजतन्त्र पनि एक सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो ।तर राजतन्त्र अहिले को सन्दर्भमा आवश्यकता होइन । राजतन्त्रको माग गर्नु भन्दा एक कुशल नागरिक को हैसियतले सरकारलाई आफ्नु दायित्व पूरा गर्न र विधीको शासन स्थापना गरी शासन गर्न बाध्य गर्न  जनताले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ व्यवस्था भन्दा नी अवस्था परिवर्तन गर्न आवाज उठाऊ  अहिले गणतन्त्र मा देखिएका त्रुटि हरु हटाउन निकै आवश्यक छ तर गणतन्त्र हटाउन आवश्यक छैन ।

महान समाजसुधारक , अर्थशास्त्री , राजनीतिज्ञ, कानुनविद एवम् भारतीय  संविधानका निर्माता ’डा भीम राव अम्बेडकर’ ले भन्नु भएको थियो “ संविधान असल वा खराब हुँदैन त्यो शासकमा निर्भर रहन्छ।“ त्यस्तै शासन व्यवस्था पनि राम्रो वा नराम्रो भने हुँदैन यो त्यसको परिचालन गर्ने शासक र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ।

लेखक: सुनिल भट्ट 
बिएएलएलबि पहिलो सेमेस्टर 
नेपाल ल क्याम्पस