धनगढीको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा १६ दल संग्लन, आधा दर्जन सरकारी कार्यालय साक्षी
धनगढी: धनगढीका खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रसहित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा १६ राजनीतिक दलले सहमती गरेको खुलेको छ। नगर विकास समितिले ९ सय ३१ बिघा जग्गा बिक्री गर्दा १६ राजनीतिक दलले सहमती गरेको पाइएको हो। जग्गा बिक्रीमा कैलालीका आधा दर्जन सरकारी कार्यालयको पनि संग्लनता रहेको छ।
राजनीतिक दलको सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयको साक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति लगायत ६ वटा सरकारी कार्यालय समेत बसेको पाइएको छ।
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुलाई दिन गरिएको नगर विकास समितले २०६८ असार २९ गतेको निर्णयमा दाबी विरोध नपरेका जग्गाहरु दर्ता गरी नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाका लागि मालपोत कार्यालय धनगढी कैलालीमा नियमानुसार सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
यो निर्णयको आधारमा २०६८ पछि धनगढी नगर विकासले उपमहानगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ऐलानी पर्ती जग्गा व्यक्तिलाई दिएको छ। यो निर्णय गर्दा धनगढी नगर विकासको अध्यक्षमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट लाजुराम चौधरी थिए। नगर विकासका सदस्यमा भने घोरम राना थारु, बजारी देवी चौधरी, कमला ज्ञवाली, कोमल राज सोव र दिपेन्द्रबहादुर ऐर थिए।
त्यसैगरी नगर क्षेत्रको ऐलानी पर्ती जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायत १६ राजनीतिक दलको समर्थन रहेको छ।
जग्गा बिक्री गर्न गरिएको सर्वदलीय निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नरबहादुर बम, नेकपा एमालेको तर्फबाट तेजेन्द्र थापा, नेकपा माओवादीबाट दिपेन्द्रबहादुर ऐर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका राजु बम, नेकपा मालेका शंकर कुँवर र राष्ट्रिय जनमोर्चामा चन्द्रबहादुर विष्टको हस्ताक्षर छ।
नेपाल सद्भावना पार्टी(आनन्ददेवी) का रामदेव शर्मा, नेकपा एकिकृतका केबी मास्के, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका राजबहादुर सिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शिवप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका ध्रुव स्वाँर, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्का सन्तोष थारु, नेकपा माले (समाजवादी) का सुरेन्द्र घिमिरे, सद्भावना पार्टीका हरिमोहन चौधरी, जनमोर्चा नेपालका मिना पाण्डे विमली र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सीमा सोवले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारी निकायका पदाधिकारीले पनि नगर विकास समितिले जग्गा बिक्री गर्न गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट वसन्तकुमार कनौजीया, मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख ऋषिराम पंगेनी, नापी कार्यालयका प्रमुख अमिरप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला विकास समितिका योगेन्द्र चन्द, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर भुवनचन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीका अम्बादत्त जोशीले समेत नगर क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा साथ दिएको पाइएको छ।
धनगढी नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन समेत खाली जग्गा नछोडेर बजार क्षेत्रको बहुमुल्य जग्गा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई बिक्री गर्न सबै राजनीतिक दल तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयका कर्मचारी एकमत भएको पाइएको छ।
धनगढीमा खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको छ। नगरको जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा हुने जोखिम तथा दैवी प्रकोप जस्ता समस्या आएको समयमा नगरमा खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने मान्यतालाई कुल्चिएर नगर विकास समितिले धनगढीमा रहेको सयौँ विघा सरकारी जग्गा बिक्री गरेको छ।
शहरको बिस्तारसँगै नगरमा पार्किङ गर्ने ठाउँ, खुल्ला ठाउँ, खेल मैदान, उद्यान, विश्रामस्थल तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोगका लागि समेत धनगढी बजार आसपासको जग्गा निकै उपयोगी हुने भएपनि बजार क्षेत्रको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा राजनीतिक दालका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी, समाजसेवी भनिएकालाई सहजै बिक्री गरेको पाइएको छ।
नगर विकास ऐन अनुसार नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति विना टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारको भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि धनगढी नगर विकास समितिले भने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोजी खोजी सहजै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ।
धनगढी नगर विकासका अध्यक्ष तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले पटकपटक नगर क्षेत्रमा गलत नियतले दिएका लालपुर्जा र भौतिक संरचना हटाउने बताउने गरेको भएपनि देखिने गरि भने काम गर्न सकेका छैनन्।
तर नगर विकास ऐनको दफा १० मा भने नगरको शर्त वा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन या हटाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी वन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार ‘राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादी पनि संग्लन
धनगढीका खोलानाला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि लालपुर्जा खारेज गर्न माग
धनगढीमा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको ६ वर्ष, मेयर भन्छन्–डोजर लगाउछौँ
धनगढीका खोलानाला किनारमा साइकल पथ निर्माण गर्न जग्गा अतिक्रमण बाधक
धनगढीमा प्रदेश सरकार पनि खोला मिचेर सडक निर्माण गर्दै
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।