धनगढीको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादी पनि संग्लन

धनगढी: २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि धनगढीमा सार्वजनिक जग्गाको बिक्री वितरण तीव्र भएको पाइएको छ। 

नगर क्षेत्रको विकास गर्न र व्यवस्थित नगर बनाउन योजनावद्ध विकासको लागि गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले भने नगर क्षेत्रका खोलानाला तथा वनको सयौँ विघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा नगरले डुबानको समस्या भोग्नु परेको नगरवासीको गुनासो छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि २२ राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रले धनगढी नगर विकासको नाममा खोलानाला, वन, कुलो, नहर तथा सार्वजनिक बाटोको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला राजनीतिमा आएको तत्कालिन नेकपा माओवादीसहित विभिन्न दलको संलग्नतामा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ मा रहेको सयौँ विघा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरिएको छ। 

नगर विकास ऐन २०४५ मा नगर विकास समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन अनुसार अहिलेसम्म धनगढी नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध २४ जना अध्यक्ष भएका छन्।

धनगढी नगर विकास समितिका २४ जना अध्यक्षहरुमध्ये नेकपा माओवादीका नेता तथा अहिले कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेत रहेका लाजुराम चौधरी २०६८ बैशाख १ गते धनगढी नगर विकासको अध्यक्ष भएका थिए। उनको ७ महिने पहिलो कार्यकाल र १ वर्ष २ महिना १५ दिनको दोस्रो गरी कुल १ वर्ष ९ महिना १५ दिनको अवधिमा धनगढी नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको २० विघाभन्दा धेरै जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको छ।

नगर विकास समितिले नगर क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गर्न  २०६८ असार २९ गते एक निर्णय गरेको छ। तर त्यो निर्णयमा के उल्लेख गरिएको छ रु भनेर दिनेश खबरले सूचना माग गर्दा धनगढी नगर विकास समितले निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएन। 

धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष माओवादी नेता लाजुराम चौधरी रहेको समयमा जग्गा दार्ताका लागि ‘जग्गा दर्ता छानविन उप–समिति’ समेत गठन गरिएको छ। उप–समितिका संयोजक दीपेन्द्रबहादुर ऐरसहितको टोलीले जग्गा दर्ताका लागि छानविन गरेर उपयुक्त लागेको आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ। 

यसरी त्यो समितिले दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको जग्गा सार्वजनिक बाटो, खोला किनारको जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोगमा उपयोगी हुन सक्ने जग्गा भएको नागरवासीले बताउने गरेका छन्। तर जग्गा छानविनको प्रक्रियाका बारेमा बुझ्न  संयोजक रहेका ऐरलाई सम्पर्क गर्दा उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लागाउन लाइनमा उभिएको भन्दै कुरा गर्न चाहेनन्।

ऐर नेतृत्वको समितिले वडा नम्बर ४ मा साविकको बाटो र वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको छ। यसैगरी वडा नम्बर १, २ र ५ मा भने खोलानाला किनारको जग्गा र खोला समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने गरी सिफारिस गरिएको छ। 

नगर विकास समितिका अध्यक्ष चौधरी र जग्गा दर्ता छानविन समितिका संयोजक ऐरको १९ महिना १५ दिन लामो कार्यकालमा धनगढी नगर क्षेत्र डुवान हुने गरी तथा भविष्यमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि धनगढी उपमहानगरसँग जमिन नै नरहने गरी सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारको स्वामित्व पहुँच र प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दिएको आरोप सर्वसाधारणले लगाउने गरका छन्। 

जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा कुराकानी गर्न तत्कालिन धनगढी नगर विकास समितिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीसँग पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव हुन सकेन। तत्कालिन २२ राजनीतिक दलको संलग्नमा धनगढीको भविष्यको बारेमा ख्याल नै नगरेर जग्गा बिक्री किन गरिएको हो रु भनेर जग्गा दर्ता छानविन उप–समितिका सदस्य तथा अहिले धनगढीको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रहेका नरबहादुर बमलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन काट्दा संवाद नै हुन सकेन। 

यता वन ऐन २०७६ को दफा ७ मा वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा ७ को उपदफा २ मा ‘राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ। तर वडा नम्वर ४ मा भने धनगढी नगर विकास समितिले वन क्षेत्रको जग्गा पनि बिक्री गरेको छ।

नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ९ मा नगर विकास समितिलाई नगर क्षेत्रमा पर्ने कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वन जंगलको प्रयोग र उपभोगमा नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्ने अधिकार दिइएको भएपनि धनगढी नगर विकास समितिले भने खोलानाला, कुलो, नहर, सार्वजनिक बाटो तथा वनको जग्गा विक्री गरेको कारण धनगढीमा डुबानको समस्या विकराल हुँदै गएको छ। 

नगर विकास समितिलेको नेतृत्वमा लाजुराम चौधरी र जग्गा दर्ता छानविन समितिको संयोजक दिपेन्द्रबहादुर ऐर रहेको १९ महिना १५ दिनको अवधिमा जग्गा दर्ताका लागि गरिएका कुनैपनि निर्णयमा मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छैन भने वन कार्यालयका प्रतिनिधिलाई भने समितिमै राखिएको छैन। 

धनगढी नगर विकास समितिले उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ९ सय ३१ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।