धनगढीका खोलानाला किनारमा साइकल पथ निर्माण गर्न जग्गा अतिक्रमण बाधक

धनगढी: धनगढी उप–महानगरपालिकाले नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरेपनि खोलानाला किनारमा साइकल पथ बनाउन अतिक्रमण गर्नेहरुका कारण बाधक हुने देखिएको छ। 

उप–महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष धनगढीका खोला किनारमा साइकल पथ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर उप–महानगरले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्दा र अतिक्रमण हटाउन नसक्दा साइकल पथ निर्माणको योजना अलपत्र परेको छ। 

जनप्रतिनिधिले बजेट अभावमा साइकल पथ निर्माणको योजना अलपत्र परेको दाबी गरेपनि खोला किनारमा गरिएको जग्गा अतिक्रमण प्रमुख बाधक मानिएको छ। 

उप–महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली नाला, सुकुटी नाला र मोहना नदी किनारमा साइकल पथ निर्माणको योजना प्रत्येक वर्ष दोहोरी रहन्छ। वडा नम्बर ४, ५, ६ र १३ का सामुदायिक वनको वरिपरीसमेत साइकल पथ निर्माणको योजना धनगढीको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ। 

तर उप–महानगरपालिकाले नीति अनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा र जग्गा अतिक्रमण हटाउन नसक्दा साइकल पथ निर्माणको योजना अलपत्र परेको हो। 

धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर दिजराज भट्टले सबै ठाउँका लागि एकै पटक बजेट छुट्याउन नसकिएपनि नीतिगत रुपमा धेरै क्षेत्रलाई समेटेर यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए। 

उनले भने, “हामीले केही योजनामा बजेट पनि राखेका छौँ। बेहडाबाबा, जाखोर तालमा काम भइरहेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर ८ मा साइकल पथ समेत निर्माण गरेका छौँ। बृहत क्षेत्र समेट्न संघीय सरकारका निकायमा योजनाको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ।”

वडा नम्बर ३ को सामुदायिक वन क्षेत्रदेखि शिवपुरीधाम–जाखोर ताल हुँदै बेहडाबाबासम्म विभिन्न मठ मन्दिर जोड्दै सांस्कृतिक साइकल पथ निर्माण गरिने लक्ष्य उप–महानगरपालिकाको नीतिमा छ। 

उप–महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ। तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले साइकल पथ निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छैन्। स–साना योजनामा बजेट छुट्याएको र धेरै लागत लाग्ने कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारका निकायहरुमा योजनाको प्रस्ताव पेश गरिएको उप–महानगरपालिकाले बताएपनि खोला किनारको जग्गा खाली नगर्दासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था छ। 

धनगढी १६ मा रहेको बेहडाबाबा मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि भने संघीय सरकारको १ करोड ३६ लाख र उप–महानगरको सोही बजेट बराबर लागतमा गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्य जारी रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर भट्टले जनाएका छन्। 

“आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटबाट धनगढीमा साइकल पथ निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न बजेट छुट्टयाइएको छ” उनले भने,  “थप बजेटका लागि संघीय, प्रदेश र अन्य दातृ निकायसँग पनि प्रस्ताव लैजाने योजना छ।” 

धनगढी उप–महानगरपालिकाले साइकल पथ निर्माण गर्न नीतिमा समावेश गरेको क्षेत्र स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन्। धनगढीका खोला तथा नदीका किनार र सामुदायिक वनका किनारमा स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माण गरेका हुन्। 

उप–महानगरपालिकाले बजेट अभावमा साइकल पथ निर्माणको नीति कार्यान्वयन नभएको बताएपनि प्रमुख कारण जग्गा अतिक्रमण मानिएको छ। धनगढीका कैलाली, सुकुटी लगाएतका खोला–नालासहित वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको छ। तर उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने कानून विपरीत नगर विकासले वितरण गरेका लालपुर्जा खारेज गर्ने विकल्पमा गएरपनि साइकल पथ निर्माण गरिने बताएका छन्। 

धनगढीको बजार क्षेत्र भएर बग्ने सबै नाला तथा खोला किनारको जग्गामा अतिक्रमित छन्। नगरवासीले नदीको बहाव क्षेत्रको समेत लालपुर्जा बनाएका छन्। 

वडा १ नम्बरदेखि ५ नम्बर वडासम्म नगर विकासले २०४८ देखि २०७२ सम्म ९ सय ३२ विघा खोला नाला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको छ।