धनगढीका खोलानाला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि लालपुर्जा खारेज गर्न माग

धनगढी : नगर विकास समिति धनगढीले खोलानालाको जग्गा बिक्री गर्दै वितरण गरेका लालपुर्जा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। उपमहानगरपालिको छानविन उपसमितिले लालपुर्जा पाएका तर खोलामै घर बनाएका व्यक्तिको नाम अतिक्रमण गर्नेको सूचीमा नराखेपछि उपमहानगरवासीले यस्तो माग गरेका हुन्। छानविन उपसमितले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लालपुर्जा नभएका तर खोलानाला अतिक्रमण गरेका व्यक्तिको नाम मात्रै छ।

‘खोला अतिक्रमण गर्दै संरचना निर्माण गरेका व्यक्तिको नाम मात्रै उपमहानगरपालिकाले प्रतिवेदनमा राखेको छ। तर खोलानालाकै जग्गा अतिक्रमण गरेर अहिले लालपुर्जा पाइसकेका व्यक्तिको संख्या बढि भएकाले उनीहरुको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ,’ धनगढीका एक स्थानीयले भने। 

धनगढी उपमहानगर क्षेत्र भएर बग्ने कैलाली, सुकुटी, शिवनगर, सेलो पुल लगायतका खोला अतिक्रमण गर्दै धेरैले लालपुर्जा नै बनाइसकेका छन्। नगर विकास समितिले अव्यवस्थित रुपमा जग्गा बिक्री गर्दा खोलाको जग्गाको व्यक्तिगत लालपुर्जा बनेको छ भने उपमहानगरपालिकाले सोही जग्गामा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दै आएको छ। अर्का स्थानीयल भने, ‘नगर विकासले वितरण गरेका लालपुर्जा खारेज गर्ने किसिमले उपमहानगरपालिकाले छानविन गर्नुपर्छ। तर उपमहानगरले लालपुर्जा नभएका व्यक्तिका संरचनामा मात्रै डोजर लगाउँछु भन्ने गरेको छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले ६ बर्षदेखि खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने बताउँदै आएको छ। अतिक्रमण हटाउनका लागि गठिन उपसमितले सुकुटी नालाको कैलालीपुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्म २७ ठाउँमा  ३७ जनाले अतिक्रण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर उक्त प्रतिवेदनमा खोलामै घर भएका तर लालपुर्जा भएका व्यक्तिको नाम नभएको भन्दै गुनासो गरिएको छ।

अर्का स्थानीयले कैलाली खोलाको सन्तोषीटोल क्षेत्रमा खोला नै बन्द हुने गरी अतिक्रमण गरिएको बताए। उनले भने, ‘कैलाली खोला नै बन्द हुने गरीसन्तोषीटोलको नयाँ पुल निर्माण गरिएको ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ। छानविन गर्न कोही पनि आएनन्।’

जनप्रतिनिधि आएपछि भएको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले समेत खोलानाला अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो। असोजमा अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिने र अटेरी गरे डोजर नै चलाउने घोषणा उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। तर भनसुन गरेर खोलाकै लालपुर्जा बनाएर घर खडा गरेका व्यक्ति भने जोगिने देखिएको छ। तर खोलानाला अतिक्रमण छानविन उप–समितिका संयोजक नारायण बराल भने नगर विकासले वितरण गरेका लालपुर्जाहरुको समेत अध्ययन भइरहेको बताए।

नगर विका समिति धनगढीले ९ सय ३१ विघा जग्गाको लालपुर्जा बिक्री गरेको छ। जसमध्ये अधिकांश जग्गा खोलानाला किनारको रहेको छ। त्यसैले धनगढीमा २०२१ सालको नापीको आधारमा खोलानाला, नहर र कुलाको क्षेत्र खाली हुनुपर्ने उपमहानगरवसीको माग छ।