भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा नेपाल

खेमराज पन्त: भारतीय प्रशासन तथा परराष्ट्रनीति  एकदम संगठित छ। कुनै नेता परराष्ट्रमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् तुरुन्त नीतिगत परिवर्तन कठिन छ। नेपाललाई हेर्ने सन्दर्भमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नर्थब्लक  र त्यहाँका विज्ञले तय गरेअनुसार नै सरकारले नेपालप्रति दृष्टिकोण राख्छ। यसको मतलब राजनीतिले परराष्ट्र नीतिलाई विलकुल  प्रभाव नपार्ने भन्ने होइन तर अलि समय लाग्छ। भारतमा लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेस आइको अवसानपछि  भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सत्तामा आएको छ। बिजेपी एकल नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि ८ वर्ष भयो। 

भारतभित्र पनि सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गरेको आभास हुन्छ। पचासौं वर्षदेखि अल्पसंख्यक र मुस्लिमको नाममा हुने गरेको राजनीति लगभग अवसान हुने दिशामा छ। अहिले भारतमा १००० वर्षदेखि बहुसंख्यकहरूमाथि थिचोमिचो भएको कुरा ल्याइँदैछ। यी कुराहरु यहाँ किन उनले गरेको भन्दा नेपालमा पनि २०४६  पछि लगातार रुपमा मिडिया, लेखक, राजनीतिज्ञ, एनजीओ र आइएनजीओ हरुले अल्पसंख्यक का नाममा थुप्रै मुद्दा उठाएका छन्। 

यहाँ गरिबी, आर्थिक पुनःरुत्थान, सुशासन भन्दापनि अल्पसंख्यक तथा समावेशी मुद्दाले बढी काम गरिरह्यो। तर नेपालीको जीवनस्तरमा न कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भयो न  आमजनताले परिवर्तनको आभाष पाए। भयो त केवल द्वन्द सिर्जना। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्दैगर्दा अहिले भारतीय परराष्ट्र सन्दर्भमा नीतिगत परिवर्तनको आभाष हुन्छ। 

भारतका कुशल परराष्ट्र विज्ञको रुपमा गनिएका तथा नेपालमा गणतन्त्रका सुत्रधार मानिएका  श्याम शरण समेत अहिले भारतले नेपालप्रति दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नहुने भन्ने ढंगले आफ्ना भनाई राख्दै छन्।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका मुख्य भारतीय योजनाकार एवं भारतमा परराष्ट्र  विज्ञका रुपमा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेका नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरण  विभिन्न अहिले भारतका बिभिन्न पत्र पत्रिका नेपाल सन्दर्भमा लेख र विचार राखेका छन्।

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा नेपालमा राजतन्त्र हटाउनका लागि भारतीय विदेश नीतिले अवलम्बन गरेको कुरा एकदम सही थियो ।यसैगरी कुनै समयमा नेपाल विज्ञ  भनेर कहलिएका एसडी मुनि, असोक मेहता आदिको विचारबाट भारतीय सरकारले नेपालप्रति लिएको नीति तथा विचारको अनुमान गरिन्थ्यो। 

तर अहिले समय फेरिएको छ। अहिले उल्लेखित विज्ञहरु भारतमा प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा छन्। उनीहरूबाट उल्टो भारतले नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान नीति के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्। एसडी  मुनी र मेहताको ठाउँमा अहिले पूर्व मेजर जनरल गगन दिप बक्सी उभिएका छन्। के साँच्चै भारतीय बिदेस मन्त्रालयको नर्थ ब्लकले नेपाल निती फेरबदल गरेको हो ? यदि हो भने पक्कैपनि नेपालको राजनीतिमा यसको दुरगामी प्रभाव पर्नेछ।

भारतीय रिसर्च एण्ड एनालाईसिस विंग “र”) को देखिने बजेट १७ अर्ब भन्दा बढी छ। “र” भनेको भारतीय सरकारको पक्षबाट विभिन्न देशहरुमा प्रभुत्व जमाउनका लागि खोलिएको  एउटा संस्था हो। यसलाई अमेरिकाको सीआईएसँग तुलना गर्न सकिन्छ।

तत्काल यसले  मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको दक्षिण एसिया नै हो र यो पनि विशेषगरी नेपाल र भुटान नै हो। नेपालमा सामान्य मान्छेले पनि फलानो पार्टीको नेता फलाना  देशप्रति झुकाव राख्दछ र उनको सम्बन्ध यस्तो छ भनेर सजिलै भन्ने गरेका छन्। 

यस प्रशंगमा दुइटा घटना जोड्छु। २०६२/६३ को आन्दोलन चल्दै गर्दा भारतीय दूतावासले आफ्नो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम राखेको थियो। उक्त कार्यक्रममा तत्कालिन सबै पार्टीका  प्रमुख नेताहरु सुर्यबहादुर थापा,  माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली लगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो। गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम भएतापनि नेताहरुले नेपालमा अब राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको र यो आन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त  पार्ने चर्को भाषण गर्दै थिए। 

यसै क्रममा झलनाथ खनालले आन्दोलन चर्को पार्दै जाने तर यसको लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भनेर राजदूततर्फ हेर्दै भाषण गर्दा सूर्यबहादुर थापालाई हार्ट अट्याक भएर सोफामा  ढलेपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो। तत्काल उनलाई आरजु देउवाको मोटरमा राखेर नर्भिक अस्पताल ल्याइयो।  त्यो खबर त्यतिखेरको राष्ट्रिय पत्रिकाको मुख्य हेडलाइन बनेको थियो। 

अर्को प्रसङ्ग, राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको थिएन जेएनयु पढ्दै गर्दा कालो झण्डा देखाएर राजनीतिमा हामफालेका डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले नेपालमा राजतन्त्र हटाउन “र” सँग सहकार्य गरेको कुनै नौलो कुरा भएन।

नेपालको राजनीतिका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन। तर केही समययता भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनको विषयमा  डा. भट्टराईलाई छटपटाहट भएको महसुश गर्न सकिन्छ। 

भारतमा ‘द हिन्दु’ पत्रिकामा छापेको लेख र केही हप्ताअघि केपी ओलीले भूराजनीतिको फाइदा लिँदैछन् भन्ने वक्तव्य हेर्दा यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ उनले भन्न खोजेको भूराजनीति शब्द भारतको नेपालप्रति लिने विदेश नीतिसँग जोडिएको त होइन ? एसडी मुनिको राजनीतिक संरक्षणमा हुर्केको र “र” को सहयोगमा नेपालमा माओवादी आन्दोलन गरेका डा. भट्टराई भारतीय घेराभन्दा बाहिर जानसक्ने कुरै भएन। तर अहिले आएर भारतले कुनै महत्व नदिँदा उनी मात्र नभै थुप्रै नेता आफ्नो उपयोगिता अझै रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्दै छन्।

अहिले पत्रपत्रिकाहरुमा चर्चा छ भारतले नेपालका कम्युनिस्टलाई फुटाउन चाहेको रे ! भारतीय जनतापार्टी उसैपनि कम्युनिष्टसँग बैरभाव राख्छ भन्ने आधारमा हेर्दा यो कुरामा धेरै लेख्न आवश्यक नै छैन। बरु पछिल्लो समयमा चीनको चासो बढेको आभास हुन्छ। नेकपालाई चीनले जुटाउन चाहेको चर्चा जति पत्रपत्रिकामा आउँछ त्यति चर्चा  युरोपेली युनियन (ईयु)को हुने गरेको देखिँदैन। 

विगतमा के देखिएको छ भने जसरी फुटबल खेलमा गोल गर्ने क्रममा स्ट्राइकर एकाएक जबरजस्त ढंगले गोलगर्दा निर्णायक भूमिकामा देखापर्दछ त्यस्तै किसिमले नेपालको तरल राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा ईयु जबरजस्त ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको छ। 

पछिल्लो समयमा २०६२र६३ को आन्दोलन पश्चात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जुन ढङ्गबाट संविधानमा लादिएको छ, उक्त कुराले माथिको तथ्य पुष्टि गर्दछ। नेकपा एमाओवादी फुटेर पूर्वएमाले र पूर्व माओवादी  मात्रै होइन एमालेभित्र पनि औपचारिक फुट मात्रै बाँकी छ। यद्यपि अझैपनि एमालेमा एकताको प्रयास गर्ने पनि छन् तर मुख्य दुई नेताको अभिव्यक्तिबाट हेर्दा फुट निश्चित छ र यो अप्रत्याशित जस्तो पनि लाग्दैन। 

भारत र ईयुको भूराजनीतिक दाउपेचमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकतमा पूर्णविराम लागिसकेको छ र अबको केही वर्षमा ३ वटा मात्रै नभएर थुप्रै फुट हुने देखिन्छ। यहाँ सोचनीय  कुरा छ यदि भारत युरोपेली युनियन र आ–आफ्नो रणनीतिको फन्दामा यदि कम्युनिष्टहरु फुटेका हुन् भने अन्य पार्टीको अवस्था के हुन्छ जनता समाजवादी फुटको अवस्थामा।

स्पष्ट रुपमा भारत समर्थित र ईयु समर्थित भनेर छुट्याउने गरी समुहमा विभाजित छन्।  विगतमा राजतन्त्र हटाउन भारत र ईयु दुवैबाट समर्थन र सहयोग लिएकाहरुलाई स्पष्ट हुन पक्का पनि अप्ठारो भएको हुनुपर्छ। नेकपा र एमालेमा फुट हँुदा सबैभन्दा बढी लाभ  नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्यो भनिन्छ। तर साँच्चै यो भूराजनीतिक द्वन्दबाट नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भने के नेपाली कांग्रेस पनि सुरक्षित रहन सक्लान् त ? यो विषयमा तल चर्चा गरिएको छ। तर बिचमा प्रसङ्ग फेरि दरबार हत्याकाण्डको।

राजा बिरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी  सम्हाले। दरबार हत्याकाण्ड अझै रहस्यको गर्भमै रहेको आम नेपालीको धारणा छ। दरबार हत्याकाण्डपछि बेनिफिट अफडाउटको लाभ धेरैले लिए। पत्रिकाहरूमा विभिन्न सनसनी र उत्तेजनापूर्ण विचार तथा अभिव्यक्तिहरुद्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरिकाले सो घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कुनै चाल हो भनेर भारतीय धारावाहिक शैलीमा भनियो। 

डा. बाबुराम भट्टराई, खगेन्द्र संग्रौला, गगन थापा, सिकेलाल, नारायण वाग्ले आदि थुप्रैले यो खेल ज्ञानेन्द्रको हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर बेनिफिट अफ डाउटका सहायताले  गणतन्त्र स्थापनाको जग खने। तर आश्चर्यपूर्ण तरिकाले दरबार  हत्याकाण्डपछि आफूमाथि  आएको शंका  कम गर्न भन्दापनि उत्तेजना बढाउने  कार्य राजाबाट भयो।

राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तकमा  समेत सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यस समयमा गृहमन्त्री, शाही आयोग आदि सबै कठपुतली जस्ता थिए। कहाँबाट कसरी निर्णय हुन्छ र घटना घट्छ सरकारका मन्त्री समेत आश्चर्यचकित हुन्थे तर जनता भने आन्दोलनमा थिए। सो अन्दोलनमा एकथान सामाजिक अभियन्ता, मानव अधिकारवादी, पत्रकार आदिको राम्रै सहभागिता थियो। 

अन्ततः राजतन्त्र  समाप्त भयो। गणतन्त्रसँगै  तत्कालिन संविधान कानुन सबै कागजका टुक्रा  भए। अहिले १५ वर्षपछि सो घटनालाई नजिकबाट हेर्ने विज्ञ भन्दछन् दरबार हत्या काण्डदेखि राजतन्त्र अन्तसम्म घटेका घटनाहरु कहिँ नियोजित त थिएन ? यसको उत्तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मात्र दिन सक्छन् अथवा बाबुराम भट्टराई वा तत्कालिन समयका सेनाका कमान्डरले दिन सक्छन्। 

सनसनीपूण तरिकाले अभिव्यक्ति दिने डा. भट्टराई अहिले  आएर आज दरबार हत्याकाण्डको बारेमा  मैले  बोलेका कुरा त अनुमानका आधारमा पो भनेको हो भन्छन ! अहिले प्रम ओली एकातिर छन् प्रतिपक्ष र उनको पार्टीकै एउटा समूह उनको विकल्प खोज्दैछ। यो बिचमा बार, अदालत, कथित मानवअधिकारवादी, कथित अभियन्ता, केही पत्रकार २०६२/६३ झै सक्रिय भएको आभास हुन्छ। तर प्रम ज्यू राजा जस्तै झन द्वन्द चर्काउने दिशातिर उन्मुख छन्।  यी गतिविधि कहिँ जनादेश र संक्रमणका नाममा  पुनः कानुन संविधान फेल गराउने संकेत त होइन ? 

दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्र समाप्ति, धर्म निरपेक्षता, मधेस आन्दोलन, हाम्रा नेताहरुको बेला बखतको अभिव्यक्ति, राजदुत तथा खुफिया एजेन्सीहरुको दौडधुप आदि हेर्दा वास्तवमै नेपाल भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा परेको आभास हुन्छ। समस्या नेताहरुलाई पर्ने पक्का छ। विगतमा भारत र ईयु दुवै धारलाईसँग लागिरहेकाहरु विशेष समस्यामा छन्। अबको फुट विशुद्ध धर्म निरपेक्षता र हिन्दु एजेन्डामा हुनेछ।  भारत र ईयुका यी दुई विपरित एजेन्डा तथा पराधिन मानसिकताका राजनीतिकर्मी हुँदा नेपालमा अझै  केही वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता हुने निश्चित छ।

नेपालको राजनीतिलाई एनजीओमार्फत प्रभावित गर्ने ईयुको पुरानो तरिका हो। युरोपेली युनियन  र अमेरिका जस्ता देशको लगानीमा नेपालमा आइएनजीओ र एनजीओमा अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको छ। पत्रकारदेखि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्रध्यापक, शिक्षक, समाजसेवी तथा राजनीतिकर्मी यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंगले जोडिएका छन्।

राजनीतिमा एनजीओमार्फत कसरी प्रत्यक्ष प्रभाव जनाइन्छ  एउटा सानो उदाहरणको रुपमा रूपमा डिल्ली चौधरी र उपेन्द्र यादवलाई हेर्दा हुन्छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ मधेसमा आन्दोलन चर्काउने उपेन्द्र यादव भारतपरस्त हुन् तर त्यसो होइन जुन समयमा  कांग्रेस निकट डिल्ली चौधरी पश्चिम तराईमा थारूहरूको समुदायमा कार्यक्रम चलाउँदै थिए, उपेन्द्र यादव पूर्वी तथा मध्य तराईमा फोरम भन्ने संस्थाको नाममा सामाजिक काममा संलग्न थिए। 

भूगोल फरक, लक्षित समूह फरक तर दुवै जनाले जबर्जस्त रुपमा जातीय रूपमा काम गर्दै थिए। दुवैले आफ्नो समुदायमा बलियो पकड बनाए। यो सबै विदेशी लगानीमा  सञ्चालित स्वदेशी संस्थाको कमाल थियो। यी दुईजना केवल उदाहरण मात्र हुन्। नेपालमा यस्ता सयौं उदाहरण छन् जो एनजीओको र आइएनजीओको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेका छन्।

एनजीओको र आइएनजिओ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरु अधिकांश युरोपेली युनियन र अमेरिकी समर्थक हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।  नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट, मधेसवादीपछि अब कांग्रेसको स्थिती के हुने हो ? धेरैले चासोको साथ हेरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशन तयारी हुँदैगर्दा कांग्रेसका नेताहरुबीच पनि तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भइसकेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काँग्रेस पनि प्रभावित हुने निश्चित छ। आगामी केही हप्ताभित्र काँग्रेसको महाधिवेशनको निहुँमा ध्रुवीकरण हुने अनुमान गरिएको छ। 

यो ध्रुवीकरणमा बाह्य शक्तिको प्रभाव अवश्य हुनेछ। बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा कांग्रेसभित्र पनि थुप्रै नेताहरुको भारत, युरोपेली युनियनको र अमेरिकाको अमेरिका नजिकको सम्बन्ध राख्ने नेता भनेर र चर्चा हुन्छ। स्वयं सभापति देउवा अमेरिकाका प्रिय पात्र हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। तर राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा अर्को देखिँदैन। 

देउवा बोल्दा र बाहिरबाट हेर्दा जति हड्बडे देखिन्छन् त्यसको ठीक विपरीत राजनीतिका अत्यन्त चतुर खेलाडी हुन्। उनको नेविसंघ राजनीतिक यात्रादेखि गिरीजाप्रसाद सँगको संघर्ष तथा वर्तमान अवस्थासम्म यात्रा हेर्दा उनी बराबर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ कांग्रेसमा अहिले कोही देखिँदैन। २०६२/६३ को  अन्दोलनमा भारतसँग  नजिक भएर काम गरेको भनिएका सिटौला, यस्तै मधेसको नेतृत्व तथा दोश्रो  पुस्ताका नेता निधि, कोइराला परिवारबाट अहिले हिन्दुअधिराज्य एजेण्डाअघि सारिँदैछ। 

अचेल धेरै काँग्रेसका नेता गेरु बस्त्रमा देखिन्छन् तथा धार्मिक स्थलका वा उत्सवका फोटो फेसबुकमा पोष्ट गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। यस्तै किसिमले नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा काम गर्दै विद्यार्थी राजनीतिबाट गणतन्त्रको चर्को नारा दिएर राजनीतिमा आएका तथा पब्लिक पोलिसी पाठशालाबाट प्रकाशन हुने जर्नलको सम्पादक समेत रहेर काम गरेका युवा नेता गगन थापालाई भने विगतमा युरोपेली युनियन र भारतीय पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर हिडेको भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। 

तत्कालिन समयमा अमेरिकाले नेपाललाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने बरु भारतले जुन दृष्टिकोण राख्छ सोहीलाई समर्थन गर्छ भन्ने गरिएको थिया। यसैगरी गणतन्त्र स्थापना अथवा राजतन्त्रको समाप्तिको लागि ईयु र भारतको साझा दृष्टिकोण हुँदा धेरै नेताहरुले अमेरिका–भारत ईयु तीनवटैमा  सन्तुलन गरी अघि बढेका थिए। 

तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। भारत र ईयुले नेपालमा ठिक विपरित एजेन्डामा गतिविधि बढाउँदा र चीनले समेत नेपालको राजनीतिक खिचातानीमा आफूलाई सक्रिय बनाएको अनुभव गरेको यस परिस्थितिमा यी शक्तिकेन्द्रको आ–आफ्नो स्वार्थकाबीच सबै शक्तिसँग सन्तुलन राखेर अघि बढ्न चुनौती हुनेछ। 

यो चुनौती नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशनमा नै व्यहोर्ने छ। बाँकी अवस्था कस्तो हुन्छ भविष्यले नै बताउला।