सुदूरपश्चिमको बजेट सत्ता पक्षकै सांसदको घानमा, किन गर्दैछन् बिरोध?

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ल्याइएका हरेक बजेटको सर्वसाधारणले बिरोध गर्दै आएका थिए। बिगत वर्षहरूमा बजेटको असमान वितरण भएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएकामा यो वर्ष सत्तारूढ दलहरूका सांसदहरू नै बजेटको बिरोध गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। प्रतिपक्षी दल र सांसदले बजेटको बिरोध गर्नु स्वाभाविक भए पनि सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले बिरोध गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन।

अरु वर्ष सर्वसाधारणले बजेटको आलोचना गरे पनि यो वर्ष सरकार पक्षका सांसदहरू किन बिरोधमा उत्रिए भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। सांसदहरूले सार्वजनिक रुपमा गरेका टिप्पणीमा तथ्यसहित बिरोध गरिएको सुन्न मिलेको छैन। बजेट बेठीक आयो भन्ने सांसदहरूले कसरी बेठीक आयो भनेर बिरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अचम्म त ती सांसदहरूले गरेको बिरोध सुन्दा हुन्छ जो अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीसमेत थिए।

पाँच वर्षको बजेट र कार्यक्रम पुस्तिका हेर्ने हो भने कस्ता–कस्ता योजनामा बजेट हालिएको छ र त्यसको खुलेर समर्थन गर्ने सांसद तिनै थिए। अझ पूर्व मन्त्रीहरूको हकमा त बजेट बनाउँदा योजना समावेश उनीहरू आफैंले गरेका थिए। तर, अहिले के चाहिँ मेसो मिलेन र बजेटको धुवाँदार बिरोधमा उर्लिएका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र सत्ता पक्षको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेटको बिरोध गरे पनि सर्वसाधारणले भने बिगत वर्ष जस्तो बजेटको विषयमा यो वर्ष तितो टिप्पणी गरेको सुनिएन÷देखिएन। जनस्तरमा बजेट कसरी तयार हुन्थ्यो। योजना कसरी हालिन्थे भन्ने थाहा पाएका सर्वसाधारणले यो वर्ष केही फरक अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले बजेट र सरकारको बिरोधमा आम मानिस कमै उत्रिए। तर, यो पटक सत्ता पक्षका सांसदहरू भने कम्मर कसेर बजेटको बिरोधमा लागेका छन्। उनीहरूले बजेट पारित हुन नदिने बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले कस्तो बजेट ल्याउथ्यो?
प्रदेश सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कृषि ज्ञान केन्द्रतर्फ कैलालीमा १२२ योजना परेका थिए भने कञ्चनपुरमा ११३ योजना थिए। दार्चुलामा ८७, डोटीमा ६०, बझाङमा ५४, डडेल्धुरामा ५५,  बैतडीमा ४९ र बाजुरामा सबैभन्दा कम ३६ योजना परेका थिए। कृषितर्फका अधिकांश योजना व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि ल्याउने गरिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरिएको थियो।
व्यक्तिगत योजना प्राथमिकतामा
गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयहरूमा विद्यालय भवनका योजना हालेको थियो। गत वर्ष प्रदेश सभामा ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा २३६ स्कुल र सामुदायिक भवनका योजना परेका थिए। यसैगरी १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा २४१, दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेल्धुरामा १५७,  डोटीमा  १०९, अछामको ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १०३, बझाङमा १०३, बैतडीमा ८५, दार्चुलामा ६० र बाजुरामा ५४ योजनामा बजेट हालिएको थियो। यस्ता योजनाहरू कार्यकर्ता पोस्न हाल्ने गरेको चर्चा हुने गरेको थियो।
यो वर्ष सामुदायिक भवनमा बजेट हालिएन
सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवन निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। गत वर्ष  कैलालीमा चर्च र सामुदायिक भवनका १२१ योजना हालिएको छ भने कञ्चनपुरमा ७१, बझाङमा २५, डोटी र अछाममा समान २०÷२०,  बाजुरा र बैतडीमा १२/१२ र दार्चुलामा १०÷१० सामुदायिक भवनका लागि बजेट हालिएको थियो। नेतासँगको पहुँचका आधारमा सामुदायिक भवनमा गत वर्ष बजेट हालिएको भए पनि यो वर्ष बजेट काटिएको छ।

जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष कैलालीमा २१८ योजना, कञ्चनपुरमा १३२ योजना छनोट गरिएको थियो। यसैगरी, डोटीमा ३३, अछाम र बझाङमा समान ३२/३२, दार्चुलामा २५,  बाजुराम्क्क २०, बैतडीमा १८ र डडेल्धुरामा १३ योजना छनोटमा बजेट परेको थियो। गत वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी  कैलालीमा ३६८ योजना थिए भन्र दोस्रोमा कञ्चनपुरमा ३२९ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

डडेल्धुरा र डोटीका लागि १५८ योजना छनोट गरिएकोमा अछाम र बाजुराका लागि ८३, बैतडी र दार्चुलाका लागि ६९  र बझाङमा ६० वटा पूर्वाधारका योजना परेका थिए। गत वर्षसम्म तटबन्धन, कुलो, सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा प्रदेश सरकारले बजेट हाल्दै आएको थियो। यी योजनामा व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरि बजेट व्यवस्था गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यो पटक भने प्रदेश सरकारले ठुला नदीमा बाहेक अन्य खोला खोल्सीमा तटबन्धको योजना हालेको छैन।

सामुदायिक भवन, सहकारी, मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा पनि बजेट विनियोजन गरेको विवरण कार्यक्रम पुस्तिकामा छैन। यो वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधारतर्फ कैलालीमा १६२ योजना मात्रै समावेश छन्। यस्तै, कञ्चनपुरमा ८२,  डडेल्धुरा र डोटीका लागि ७४, बैतडी र दार्चुलाका लागि ८३, अछाम र बाजुराका लागि ८६ र बझाङमा ५५ वटा सडक पूर्वाधारका योजना छनोट गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सर्वसाधारणको आलोचना मुखरित नभए पनि यो वर्ष सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको व्यापक बिरोधको रहस्य भने बुझ्न सकिएको छैन। बजेटको बिरोध गर्नुको वास्तविकता सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि कुनै पनि सांसदले राख्न सकेका छैनन्।