केन्द्रबाटै सुदूरपश्चिमको बदनाम, किन दृष्टिमा दोष र सोचमा खोट?

वीरेन्द्र भट्टः नेपाल एकीकरणका क्रममा निकै पछि मात्र एकीकरण भएको क्षेत्र हो, सुदूरपश्चिम। राणाकालभरि यो क्षेत्र शासकले बिर्ता बाँढ्ने मात्र बन्यो।

केन्द्रको यस्तो धारणाबाट सुदूरपश्चिम नाम रहन गयो, अनि काठमाडौंबाट धेरै टाढा रह्यो। काठमाडौंले यो क्षेत्रलाई ‘सुदूरपश्चिम’ भन्दै यहाँ अभाव, छाउपडी, देउकी, एचआईभी र एड्स मात्र छ भन्ने किसिमले चर्चा गरिरह्यो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको लामै समय भए पनि सुदूरपश्चिमका गरिब नागरिकको अवस्थामा सुधारका संकेतहरु देख्न सकिएको छैन।

१० हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली, ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, सुन्दर हिमाल, वनजङ्गल, प्राकृतिक स्रोत र पर्यटकीय सम्भावनाको पछिल्लो समय कुरै गर्न छोडिएको छ। पूर्वीक्षेत्रमा बहुमूल्य लाग्ने कुरा सुदूरपश्चिममा चर्चाको विषय नै बन्ने गरेको छैन। दृष्टिमा दोष छ, सोचमा खोट छ। नेपालमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो तामाकोशी मात्र ठूला जलविद्युत आयोजना हुन् भन्ने गरिन्छ।

कर्णाली, महाकाली, पञ्चेश्वरका कुरा खासै गरिन्न। माथिल्ला तहमा पुग्ने यसै क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि सुदूरपश्चिमका सम्भावना देखाउन सकेनन्। कोही राम्रो शिक्षक भए काठमाडौं जानुपर्ने, व्यापारीले पनि त्यहीँ व्यापार गर्ने। त्यसैले, यहाँको निजीक्षेत्र, नागरिक समाज गन्तव्य सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ। टाठाबाठा काठमाडौं जाने, गरीब जनताले गुजाराका लागि वर्षमा १० महीना भारतमा बिताउने अनि सुदूरपश्चिमको विकास कसले गरिदिने? तर, अवस्था फेरिँदै छ।

युवापुस्ताले यहीँ भविष्य खोज्न देख्न थालेका छन्। सडकमार्गबाट ४० करोड आवादी भएको भारतीय शहरहरूसँग यो क्षेत्र जोडिएको छ। ती निकै गर्मी हुने ठाउँ हुन्। त्यहाँबाट १० घण्टामा हिल–स्टेशन भएको डडेल्धुरा पुग्न सकिन्छ। नेपालको ३३ प्रतिशत जलविद्युतको सम्भावना सुदूरपश्चिममै छ। कर्णाली, सेतीका कुरा यहाँका नागरिकले स्कुल पढ्दादेखि नै सुनिरहे। तर, हालसम्म सरकारी स्तरबाट निर्माण भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना एक्लो हो।

केहि आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आएको छ। खप्तड विकास समिति, चिसापानी क्षेत्र पर्यटन विकास समिति बने पनि ती राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर बजेट सिध्याउनमै सीमित छन्। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूमा आर्थिक उन्नतिको भिजन देखिँदैन। यहाँका मतदाताले पठाएका नेताहरूले सुदूरपश्चिमलाई बिर्सेका छन्। राजनीतीकरण सुदूरपश्चिमको विकास नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो।

विकासका योजनाको चर्चा चल्नासाथ विरोधको शृङ्खला सुरु हुन्छ। हामीमा यस्तो सङ्कुचित धारणा छ कि, एउटाले केही गर्दा अर्कोले विरोध गर्नैपर्छ। पश्चिमसेती यही सङ्कीर्णताको सिकार भयो। समयमा मेडिकल कलेज, औद्योगिक क्षेत्र लगायत खुल्न नसक्नु पनि त्यहीँ कारण हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कहाली लाग्दो देखिन्छ। विकासका कुरामा सबै दल र पक्ष एक हुनुको विकल्प छैन। नीति निर्माताहरूले यो मुलुकको आर्थिक विकास केबाट हुन्छ भन्ने छुट्याउन सकेको देखिँदैन।

सुदूरपश्चिमका सम्भावनाको कुरा गर्दा जलस्रोत र पर्यटनको कुरा आउँछन्। सुदूरपश्चिममा यो क्षेत्रको मात्र नभई समस्त देशलाई फाइदा हुने पर्यटकीय सम्भावना छन्। यसको विकासका लागि धेरै ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दैन। खप्तडमा होटल बनाए पुग्छ, बगलेकमा मज्जाले होम स्टे चल्छ। खप्तडबाट सुर्मा सरोवर, मालिका, रामारोशन हुँदै रारा पुग्ने एउटा नयाँ ट्रेकिङ रुटको मार्केटिङ गर्न सक्ने हो भने विदेशीहरू ओइरिन्छन्।

नेपाल सरकारले स्वीट्जरल्याण्डमा जस्तो खप्तड पुग्ने रेलमार्ग बनाउन नसक्ला, तर ट्रेकिङ–रुट त बनाउन खासै समस्या छैन। माओवादी द्वन्द्वमा सबभन्दा विकराल स्थिति भोगेको क्षेत्र पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश नै हो। बढ्ता गरीबी भएकाले यो क्षेत्रले द्वन्द्वमा बढी पिल्सिनुपरेको थियो। धनगढी विमानस्थल सञ्चालनको माग लिएर यहाँको निजीक्षेत्र काठमाडौं पुग्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले ‘तपाईंहरूलाई दिँदा महेन्द्रनगरले माग्छ, उसलाई दिए अछामले माग्छ’ भनेको कुरा यहाँको निजीक्षेत्रको मानसपटलमा अहिले पनि ताजै छ।

प्रधानमन्त्री भएका बेला शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा सुदूरपश्चिममा आईटी कलेज बनाइदिने सहमति भयो। तर, धनगढी, महेन्द्रनगर र टीकापुरले आआफ्नो ठाउँमा बनाउने जिद्दी गर्दा कहीँ पनि बन्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरमा नभए महाकालीको पानी बन्द गरिदिन्छु भन्ने सम्मको चर्चा चल्यो। कसैले कैलालीमा हुनुपर्ने माग राखे तर महेन्द्रनगरमै विश्वविद्यालय स्थापना भयो। विभाजन सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासको मुख्य बाधक हो। अब प्रदेशवासीले खुला दिमागले कुन चीज कहाँ उपयुक्त हुन्छ, भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

सुदूरपश्चिमको कुनै नाकाबाट यहाँका कृषि उपज निर्यात हुन दिएको पाइँदैन। केही सामान लखनऊ लैजान खोज्दा ‘क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट छैन’ भनिन्छ। यहाँ भारत निर्यात गर्नयोग्य वस्तु उत्पादन हुन्छ भने क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट किन नदिने? कलकत्ता बन्दरगाहबाट १० हजार क्वीण्टल तोरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीसम्म पु¥याउन २ महीना लाग्छ। वीरगञ्जको व्यापारीले त्यही वस्तु ७ दिनमा ल्याउँछ। सरकारी दृष्टिकोण नबदलिएसम्म यो फस्टाउँदैन।

वासुलिङ चिनी उद्योग सञ्चालनको पहल गरेको भए यहाँबाट वर्षमा १ सय करोडको चिनी भारत निर्यात भएर किसानका घरमा समृद्धि भित्रिन्थ्यो। काठमाडौंले यो हेरेको पाइँदैन। उत्तराखण्डमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उद्योग खोलिरहेका छन्। संसारका ठूला शहरका एक कुनाबाट अर्को कुनाको दूरी ५० किलोमिटर हुन्छ। धनगढी र महेन्द्रनगर लगभग त्यही दूरीमा छन्। कुनै पूर्वाधारमा विवाद गर्नुभन्दा फराकिलो सडक बनाउनेमा लाग्ने हो भने यी दुई नगर ३० मिनेट मात्र टाढा हुन्छन्।