नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहास र नेपालको सविधान २०७२

-शिशिर विश्वकर्मा

संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो जसको अधीनमा रहेर अन्य कानुनहरु निर्माण तथा सञ्चालन हुने गर्दछन्। संविधान के राज्यका सबै तहका सरकार, अंगहरू तथा सम्पूर्ण निकायहरु को शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन तथा कर्तव्यको बारेमा सन्चिता प्रत्याभूति दिलाउँछ। संविधान राज्य सञ्चालन को प्रमुख दस्तावेज हो जसले राज्य सञ्चालन तथा सन्तुलन गर्दछ संविधानलाई राष्ट्रको एक दिर्गकालिन दस्तावेजको रूपमा लिइने गरिन्छ। संविधान एक पटक निर्माण गरियो। भने पटकपटक निर्माण गरिने विषय होइन , समयानुकूल न्यूनतम संसोधन, न्यायिक व्याख्या आदिद्वारा परिष्कृत हुँदैजान्छ। 

संवैधानिक विश्व ईतिहासलाई हेर्न हो भने सबै भन्दा पहिले अमेरिकाबाट यसको सुरुवात भएको मानिन्छ फ्रेंच क्रान्ति र अमेरिकाको स्वतंत्रता लड़ाईले सर्वप्रथम संविधान शब्दलाई नयाँ अर्थ दिने काम गरे। अमेरिका स्वतंत्र भएपछि सन् १७७७ मा अमेरिकाले आफ्नो एक कांग्रेस मण्डल स्थापना गर्न एउटा संविधान मस्यौदा समिति गर्यो।  उक्त मस्यौदा समिति लाई १७८१ मा १३ वटा राज्यमा लागू गराइयो। यसले राज्यको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकोले १७८७ मा संविधान गन्तन्त्रीक रूप रेखा कोरियो। सूर्य यसका जम्मा धारा ७ थिए। 

फ्रांसमा नेपोलियन तृतियको पतनपछि सन १८७० मा तेस्रो गणतन्त्रको निम्ति जनताले आफै संविधान बनाउने काम गरे। भारतलाई हेर्ने हो भने १८५७ पछि त्यहाँ ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीले राज्य चलाउन थाल्यो। सन् १९१९ मा भारत सरकार ऐन पारित  गर्यो। सन्१९२७ मा ब्रिटिश सरकारले भारतीय शासनमा सुधार ल्याउन साइमन आयोग गठन गर्यो यसले असन्तुष्टि पैदा गरेपछि घोलमेच सम्मेलनमार्फत साम्प्रदायिक पञ्चायतको आधारमा सन् १९३५ मा ब्रिटिश संसदले भारतको लागि ४७८ धारा १६ परिशिष्ट भएको एउटा संविधान पारित गर्यो। 

सन् १९४६ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि २९ अगस्ट , १९४६ को संविधान सभाले डा. भीम राव अम्बेडकर अध्यक्षतमा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरी सन् १९ ५० देखि भारत मा संविधान लागूभयो। ३९५ धारा, ८ (हाल१८ ) अनुसूची भएको यो संविधान विश्वकै सबै भन्दा ठूलो संविधान मानिन्छ ।बेलायत लगायतका देशहरूबाट विभन्न देशहरुले सन् १९१८ तिर स्वतन्त्र भएपछि ती देशहरुले आफ्नो सरकार आफै बनाउने इच्छा राखे। दृतिया विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सबै राष्ट्रहरुमा आफ्नो सरकार आफै बनाएर राज्य चलाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता परी कानुन भन्दा संविधानलाई उच्च स्थान दिनुपर्यो भन्ने विचार अगाडि आयो र संविधानलाई मूल कानुनको रूप मा मानियो।  

नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै लामो छैन तर पनि छोटो अवधिमा नै  सातवटा संविधान लागू भइसकेका छन्। नेपालमा संविधानको विकास  विसं २००४ सालबाट सुर भएको हो। नेपालमा विसं २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ आउनुभन्दा अगाडि वास्तविक रुपमा संविधानको कुनै कुरा वा तत्त्व थियन। नेपाली समाजको स्थापनामा ९०० विसी देखि ७०० सम्म गोपाल वंश र ७०० विसी देखि ६०० विसी सम्म महिषपाल काल  र ६०० विसी देखि १०० ई. सं  सम्म किरातकाल रहेको थिए।

यसै किँरात कालमा उनीहरूले आफ्नो वैद्धिक परम्परा बमोजिम शासन सञ्चालन गरेका थिए। लिच्छविकालमा १०० ई सं देखि ८८० सम्म राजकीय वडपत्र मार्फत शासन चलाएको पाइन्छ। त्यति बेलाको हिन्दु राजाहरूले हिन्दू धर्मशास्त्रलाई संविधान सरह मान्दथे। ८८० देखि १७६८ सम्म रहेको मल्लकालमा  राजालाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्थ्यो। राजाले जे बोल्थे, त्यो नै कानुन हुने प्रचलन रहेको थियो। ताम्रपत्र, सनद, सवाल, अभिलेख, पञ्चपत्र जस्ता कुराहरु साशनका मुख्य स्रोतहरू रहने गर्दथे। त्यसपछि जंगबहादुर १९१० मा बेलायतबाट फर्केपछि मुलुकी ऐन जारी गरी बन्दुक र विधि दुवैको शासन एकैचोटी चलाउने अभ्यास गरे। अन्त्यमा विधि वा कानुनको अगाडि बन्दुकको कुनै तागत चल्ने सकेन। 

विसं २००४ माघ ४ गते विशालनगर दरबार बाट घोषित भएर २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४  फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर भारतको प्रवास गएका र उनी नेपाल नफर्की उतै बाट  राजीनामा पठाएका थिए। उनका उत्तराधिकारी महोन शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो विधान लागू हुनसके। यसमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए। जस अन्तर्गत मौलिक हक, कार्यकारीणी सभा, व्यवस्थापिका सभा अन्तर्गत पञ्चायत सभा र केन्द्रीय सभा व्यवस्था रहेको थियो।

जनतालाई अधिकार  दिई संविधान घोषणा गरेको भन्दै रोलक्रममा  रहेका मोहन शमशेरका दाजुभाईले सत्ता हस्तेक्षप गर्दा पद्म सम्शेरले सत्ता छोड्नु पर्यो र यो संविधान लागू हुन सकेन। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले राणा हरु को दमन निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य गर्नको निम्ति राणा शासन विरुद्ध  ससस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो। कार्तिक २१ गते २००७ साल मा क्रान्तिको घोषणा गरे।  नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको राजनीतिक दस्ता मुक्ति सेनाले सुरुमा विराटनगरलगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्र कब्जा लियो।  

वीरगन्जमा थिर बम मल्ल र पूरन सिंहले क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए। पश्चिम क्षेत्रमा डा के आई सिंह ले नेतृत्व गरेकाथिए। त्यस्तै पूर्वी भाग मा मोर्चा सम्हालेका बिपी कोइराला र सुर्नसमेशरले विनयुद्ध पनि धेरै ठाउँहरूमा कब्जा गरे यसले राणाहरुको उपस्थिति काठमाडौंमामात्र सीमित रहन पुग्यो। स्थिति भयावह भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लाई मधस्ता गर्न अनुरोध गरे।  भारतीय प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरूको मध्यस्थतामा तनाव, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच १२ अप्रिल फेब्रअरी १९५१(१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो। जुन सम्झौतामा जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने भन्ने भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो। 

राणा र कांग्रेसको संयुक्त मन्त्री मण्डलले २००७ साल  चैत्र २९ गतेबाट लागू हुने गरी चैत्र १७  गतेबाट लागू हुनेगरी। नेपालको अन्तरिम विधान पारित गर्यो।  यो लागू भएको नेपाल को पहिलो लिखित संविधान हो। यसमा ७ भाग ,४ परिक्षेत, ७३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए। यस संविधानमा राज्यका नीतिका सिद्धान्तहरू, कार्यकारीणी अधिकार, व्यवस्थापिका अधिकार, न्याय प्रबन्ध, नेपालको नियन्त्रक , महालेखा परीक्षक, मुलुकी ऐन, अभिलेख, नेपालका अदालतहरूले गरेको अन्तिम फैसला वा आदेश ऐन बमोजिम नेपालभर मुलुकमा जहाँ सुकैपनि कार्यान्वित हुने, लोक सेवा आयोग जस्ता अन्य आयोगको नि व्यवस्था थियो। यसमा कार्यकारीणी अधिकार राजा र निजको मन्त्रिमण्डल लाई थियो। 

यो संविधान करिब ७ वर्षपछि  वि सं २०१४ साल माघ १९ गरेको शाही घोषणा आधारमा २०१४ साल चैत्र १ गते श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रबाट संविधान मस्यौदा कमिसन गठन गरेपछि उक्त अन्तरिम संविधान विगठन भएको थियो। २०१४ मा बनेको मस्यौदा समितिमा श्री भगवती प्रसाद सिंह  अध्यक्ष रहेका थिए र जसमा अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङसमेत संलग्न थिए। सो समितिले संविधानको मस्यौदा जाहेर गरेकोले २०१५ फाल्गुन १ गते शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी  भएको थियो। जस संविधान अन्तर्गत  मौलिक हक को व्यवस्था, कार्यकारीणी अधिकार श्री ५ मा। निहित रहेको थियो। श्री ५ महाराजाधिराज महासभा र प्रतिनिधि सभा नामक दुई सदनसहितको संसद्को वेवास्था गरिएको थियो। 

संसद्को दुवै सँदन बाट पास भएको विधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृत भई लालमोहर लागेपछि संविधानको संसोधन वा कुनै पनि कुरा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यसमा १० भाग , ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए। यो संविधान राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा खारेज गरेका थिए २०१५ फाल्गुन ७ बाट १०९ क्षेत्रका लागि पहिलो आम चुनाव भयो। विसं २०१६ वैशाख २८ गते निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भयो। परिणाम अनुसार ७४ सिटमा नेपाली कांग्रेस विजय भए पछि २०१६ जेष्ठ १३ मा बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रितवमा १९ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गरियो। नेपाल को अधिराज्यको संविधान, २०१५ को दफा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रले संसद निलम्बन गरे। 

उनले राजनीति पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान राजा महेन्द्र बाट २०१९ मा खारेज भयो। देशले पञ्चायती वेवास्था अपनाएपछि सोही व्यवस्था अनुरूप नयाँ संविधान मस्यौदा समिति तयार गर्नु राजा महेन्द्रबिर विक्रम शाह देवबाट ऋषिकेश शाह को अध्यक्षमा संविधान मस्यौदा आयोग २०१९ साल बैशाख २६ गते गठन गरिएको थियो। सो आयोगले नेपालको संविधानको मस्यौदा तयार गरी श्री ५ समक्ष पेश गरेपछि सो संविधान २०१९ साल पौष १ गतेदेखि लागूभयो। 

यो संविधानमा ९७ धारा ,२० भाग र ६ अनुसूची रहेको थियो। यो संविधान मूल कानुन हुने र नेपाल स्वतन्त्रता, अविभाज्य र सर्वभसत्ता सम्पन्न राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्य हुने कुराको व्यवस्था गरिएको थियो। नागरिकको, सोको समाप्ति, मौलिक कर्तव्य र हक पञ्चायत प्रणाली निर्देशिका सिद्धान्तहरु, संकटकालीन अधिकार  पनि उल्लेख गरियो थियो। नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको थियो। 

स्थानीय पञ्चायत रुपमा गाउँ सभा, नगर सभाको गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायत, जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायत रहने व्यवस्था थियो। नेपालमा दलबिहनी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सबै भन्दा माथिल्लो पञ्चायत को तहका रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहने व्यवस्था थियो। जनताका मानव अधिकार र मौलिक हकहरु पञ्चायत शासनले खोसेको थियो।

तसर्थ नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाले संयुक्त रूपमा जन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरी सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृतवमा २०४६ फाल्गुन ४ गते बाट जन आन्दोलन सुरु गरे। अन्तत बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो।  विसं २०४६ सालको एतिहासिक जन आन्दोलनबाट अभिव्यक्त नेपाली जनताको इच्छ आंकक्षा पूरा गर्न तत्कालीन मन्त्री परिषद्को सल्लाह र सम्मति अनुसार प्रधानमन्त्री  कृष्णप्रसाद भट्टराईको  सिफारिसमा २०४७ साल जेठ १६ गते श्री ५ महाराज धीरज बाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय को अध्यक्षतामा ९ सदस्य सविधान सुझाव आयो गठन  गरिएको थियो। सो आयोगले स्थल रूपबाट समेत सुझाव संकलन गरी श्री ५ समक्ष प्रस्तुत गर्यो। 

राजाबाट मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरी परिमार्जित अन्तिम मस्यौदा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले राजा वीरेन्द्र समकक्ष २०४७ असोज २५ गते पेश गरे। यो सविधान प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतंत्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने र बालिग मतधिकर, संसदीय शासन  प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र स्वतन्त्र तथा सर्वभनसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र भाषा र राष्ट्र, नागरिकता, नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति, मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु  आदि व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए। वि सं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुलाई नजरबन्द दलका मुख्य नेताहरुलाई नजरबन्द गरी कार्यकारी अधिकार आफैमा निहित भएको घोषणा गरे ज्ञानेन्द्रको यो कदमबाट राजनीतिक दलहरु आक्रोशित भए। 

उता शसस्त्र युद्धमा रहेको पार्टी माओवादी बीचमा पनि कदमको आक्रोशित भए। सात राजनीतिक पार्टी र नेकपा माओवादी बीचमा राजाको कदमको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने भनी दिल्लीमा सम्झैता भयो। त्यसै अनुसार २०६२ चैत्र २४ देखि जन आन्दोलन प्रारम्भ भयो। आन्दोलनले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न थाल्यो। जनताले सडकमा निस्किएर बृहत प्रदर्शन गरे। राजतन्त्र ले घुँडा टेक्नु पर्ने अवस्था आयो। उन्नाइस दिनसम्म देशभर चेलेको सरकार र राजाको विरोधमा आन्दोलन  भयो। आन्दोलनको रूप लाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र २०६३ वैशाख ११ मा राष्ट्र को नाम मा सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरे भन्दै आन्दोलनकारी का माग पूरा गरे। विगतमा विघटन गरिएको जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पनि पन स्थापना भयो। नेपाल को संविधान २०४७ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। 

२०६३ साल माघ १ गतेदेखि लागू भएको यो संविधान मा २५ भाग , १६७ धारा   र ४ अनुसूची रहेका थिए। यो संविधान १३ पटक सम्म संसोधन गरिएको थियो। यो संविधानले सर्वभम् सत्ता तथा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्राध्यक्ष रूपमा  राष्ट्रपति, धर्म निरपेक्ष, कार्यकारीणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा जस्ता महत्त्व पुर्ण विशेषता भएको गणतान्त्रीक संविधान नेपाली जनताका नामबाट घोषणा भएको थियो । यही संविधान अनुरूप संविधान सभाको पहिलो बैठक ले मिति २०६५ साल जेष्ठ १५ गते मुलुक लाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो। 

२०७० मंसिर ४ गते दोश्रो संविधान सभा चुनाव सम्मपन्न भयो कुनै पनि दल ले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस र तकलिन नेकपा एमाले बीच संयुक्त सरकार गठन भयो जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले गरे।  २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नेपालको संविधान घोषणा गरियो।

विसं २००७ सालदेखि पर्खाइमा रहेका जनताले आफनै प्रतिनिधिहरुद्वारा लिखित संविधान प्राप्त गरे। यो संविधान सार्वभौम नेपाली जनताको तर्फबाट जारी भएको पहिलो सर्वोच्च कानुन हो। नेपालको वैधानिक कानुन २००४ बाट सुरुभएको नेपाल को संवैधानिक इतिहाँस मा सातौं संविधानको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ रहेको छ। यो सविधान मा ३५ भाग , ३०८ धारा र ९ अनुसूची हरु रहेका छन्। 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारिज गरी लागू भएको वर्तमानको यो संविधान जनताको प्रतिस्परधात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मानव अधिकार, स्वतन्त्र , निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यता आधारित, समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गरेको छ। यो संविधान नेपाल को सार्वभौमिक सत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने ब्वस्था गरिएको छ। यसमा नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व, राज्यको संग्रचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरू, संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीहरू लगायतका विषयहरु समावेस गरिएको छ। 

नेपालको सविधानमा राष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने ब्वास्था रहेको छ। २७५  सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा नामक दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका व्यवस्था रहेको छ। संघीय सदनमा प्रतिन्धित्तो गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म  र एक लाट रखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नपाउने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको सार्वभौ मिकाता, भौगालिक अघण्डता, स्वाधीनता  जनतामा निहित सार्वभमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संसोधन गर्न नसकिने आदि व्यवस्था रहेको छ भने हालसम्म यो संविधान २ चोटी संसोधन भइसकेको छ।