प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’बाट ‘देशभक्त राजनेता’ बन्ने अभूतपूर्व अवसर
-राधिका जोशी
अहिले राजनीतिक कुटनीतिक वृतमा मात्र होइन, आम जनताका बिचमा कालापानी नक्सा प्रकरणको चर्चा परिचर्चाले विशेष स्थान पाएको छ। यस सन्दर्भमा भारत सरकारले किन अहिले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थाल्यो ? भन्ने मात्र होइन अब भारतले के गर्ला र गुमेको आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूमा निरन्तर रुपमा यस्तै एकता हुन्छ, हुँदैन आदि प्रश्न उठिरहेका छन्।
यी प्रश्नहरूको यथार्थपरक उत्तर खोज्न भारतियहरूले अबलम्बन गर्दै आएको नेपाल नीतिको विश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारतीय सरकारले अनुदारवादी नेपाल नीति अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ। मुखले नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्र भने पनि त्यसको ठीक विपरीत व्यवहार भारतीय सरकारले गर्दै आएको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन।
भारत स्वतन्त्र भएदेखि हालसम्म भारत सरकारले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ। भारत सरकारले अघोषित यस्ता नेपाल नितिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बीच फाटो ल्याएर एक अर्काबीच लडाउने अनि निहित स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ।
२००७ सालमा तत्कालीन राणा शासक र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू बिच द्वन्द्वगराएर गरिएको पहिलो असमान नेपाल–भारत मैत्री सन्धि सन् १९५० हो भने २००७ साल पछिको अस्थिर नेपाली राजनीतिमा गराइएका कोसी, गण्डकी आदि राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता यसका गतिला उदाहरण हुन्।
भारतिय प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९५९ को नोभेम्बर २५ मा नेपाल र भूटानमाथिको आक्रमण भारतले आफू विरुद्धको आक्रमण सम्झने अभिव्यक्ति दिएर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि घुमाउरो तरिकाले हस्तक्षेप ग¥यो। नेहरूको यो भनाइको तत्कालीन प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालाले चर्को विरोध गरे। यही पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्र र वी.पी.कोइरालाको बीच द्वन्द्व सिर्जना भयो।
राजा महेन्द्रबाट चालिएको २०१७ सालको कदम पनि भारतीय सरकारको ‘फुटाउ र राज गर’ अनुसार भएको थियो भन्ने विश्लेषण निकै तर्कपूर्ण छ। राजा र दलबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला सन् १९६२ अर्थात,२०१९ मा भारत–चीन बीच भएको युद्धका बेला भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेर बसेको ऐतिहासिक तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ।
यी र यस्ता दर्जनौ तथ्यहरु हाम्रा सामु छलंग छन् कि बेला बेला भारतले नेपालको भूमि अतिक्रम गर्न नेपालका राजनीतिक दल हुन् वा नेताहरु विच फुट गराएकै हुन्छ । तर यतिबेला त जनता देखी राजनीतिक दलहरुपनि सबै एक भएका छन् यो मुद्धामा । सबैको एउटै बोली छ सिमा बिबाद हटाउनुपर्छ। हाम्रो भूमि मिच्न दिनुहुन्न भन्ने। त्यसैले पनि सरकारले यस विषयमा गम्भिर हुनैपर्छ।
चार वर्षअगाडी कुर, भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध उभिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको साथ थिएन। तर एकतर्फी रुपमै नाकाबन्दी फिर्ता गराउन सफल भएका ओली ‘राष्ट्रवादी’ नेताको रुपमा उदाए । जसको परिणम स्वरुप अहिले दुई तिहाईको स्थिर सरकार निर्माण भएको छ।
अहिले भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपाली जनता उद्धेलित भएका छन् । र, भारतसँग वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउन ओलीलाई मधेस केन्द्रित दलको समेत साथ मिलेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’बाट ‘देशभक्त राजनेता’ बन्ने अभूतपूर्व अवसर समेत प्राप्त भएको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै भेटेर यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ।
उसोत, नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको लागि प्रष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्न नसकेकै कारण भारत सामु नेपाल चुकिरहेको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका कतिपय स्थानमा आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थित रूपमा तैनाथ गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको ठूलो कमजोरी हो । सीमामा सुरक्षा दिन नसकेकै कारण पटक–पटक भारतले नेपालको भूकि अतिक्रमण गर्ने दुश्प्रयास गर्दै आएको छ।
सीमा क्षेत्रका बढी संवेदनशील र अत्यावश्यक ठाउँमा समेत सुरक्षा फौज राख्न नसकेर अतिक्रमणलाई ठाउँ दिएकै कारण कालापाली, लिपुलेक लगायतका नेपालका भूमि मेरो भन्दै भारतले नेपालमाथी बलमिच्याइ गरेको छ। अझ भारतको जहाँ जहाँ सिमा छ त्यहाँका जमिन मात्रै मिचिएका छैनन् , त्यस क्षेत्रका सिमा स्त्मभ समेत गायब भइरहेका छन् भने त्यस स्थानका स्थानीयले भारतको हेपाहा प्रवृतिबाट गुज्रिनु् परेको छ।
केही न केही निहु खोजेर भारतले ति स्थानका स्थानीयमाथी अतिक्रमण गरिरहेकै हुन्छ। जसको प्रतक्ष उदाहरण हो कञ्चनपुरको पुनवास काण्ड। तिन वर्ष अगाडी कञ्चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमको भारतिय प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु नै भएको थियो । यति मात्रै होइन हरेक सिमामा सिमा स्तम्भ हराएको समाचार पटक पटक आइरहेका छन्। सिमा क्षेत्रका स्थानीयमाथी भारतीय एसएसबीले गरेको ज्याजदीको समाचार पनि पटक पटक आइरहेका छन्। तर पनि नेपाल सरकारले त्यसका लागि पहल कदमी नचालेकै कारण अहिले आएर भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि राखेको छ।
यदि नेपाल सरकारले भारतबाट यी र यस्ता विवादबाट माथी उठ्ने हो भने, सशस्त्र प्रहरी बललाई मूलतः सीमा रक्षा र दङ्गा नियन्त्रण गर्ने काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनिहरुलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गराउनुपर्छ । सीमा विवाद सुल्झउन बेलाबेला दुईपक्षीय रूपमा समिति बनाइए पनि त्यस्तो प्रयास फितलो साबित हुँदै आएको छ। यसको कारण हो, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट समाधान हुननसक्नु।
त्यसैले, सीमा विवाद प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट समाधान गर्नैपर्छ। दुवै देशले उच्च तहको संयन्त्र बनाएर राजनीतिक तहबाटै गम्भीर प्रयत्न गरेमा मात्रै विवाद समाधान हुनसक्छ। अर्को कुरा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्वको रुचि अपेक्षित हुन्छ । नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य र तर्क सहितको व्यवस्थित विवरण तयार गरेर प्रधानमन्त्री तहबाटै गम्भीर रूपमा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रिया अघि सार्नु पर्छ र मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ।
देशको सीमाको विषय राष्ट्रिय ऐजेण्डा भएकाले यो मुद्दा उठाउन राष्ट्रिय सहमति कायम गनैपर्छ। राजनीनिक दलहरु यो मुद्धामा एक मुख हुनुपर्छ । र, नेतृत्वले गरेको निर्णयमा जनताले पनि साथ दिनुपर्छ।
भारतले त यो विषयलाई सकेसम्म अल्मल्याउन र टालटुल पार्न चाहन्छ। केही केही न भनेर आँखामा छारो हाल्न पाए हुन्थ्यो भनि ठान्छ । फकाइ फुल्याई गर्न चाहन्छ। तर, नेपालले परिपक्व तयारी गरेर भारतलाई सीमा विवाद समाधान गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक वर्ष जसो तनाव दिरहने यो मुद्धालाई भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। जबसम्म कालापानी र सुस्ता जस्ता समस्या बाँकी रहन्छन्, नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढ्दै जानेछ।
नेपाल भारत सम्वन्ध सुमुधुर बनाउनकै लागि भएपनि दुई देश मिलेर कुटनितिक ढंगले यो समस्याको समाधान खोज्नैपर्छ। यो नै नेपाल र नेपालीका लागि उपयुक्त हुनेछ।