कैलालीमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेन
धनगढीः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजन, कैलालीले गत आर्थिक वर्ष चक्लाबन्दीमा आधारित कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट पायो।
कैलालीमा ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी, १० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो। कैलालीका १० स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा परियोजनाले ८ स्थानमा मात्र सञ्चालन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीका लागि पाएको ४० लाखमा ३२ लाख २८ हजार मात्र खर्च गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कैलालीका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीको कार्यक्रममा ठुलो क्षेत्रमा एकै जातको खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। उनले भने, ‘तेलहनको कार्यक्रम गरेका थियौ। एकै जातको ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गरेका थियौ। भजनीको चार ठाउँमा गरेका थियौ। २ लाख अनुदान हो, एक चक्लाबन्दीमा। चार लाखको कार्यक्रम भयो। स्यालो टुबेल तथा साना सिँचाइको कार्यक्रम हो।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २ वटा कस्टम हायरिङुग सेन्टर निर्माणका लागि ५० लाख बजेट पाएको थियो। तर, सेन्टर निर्माण गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता हुन पुगेको हो। गत वर्ष साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा ९५ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ७४ लाख २१ हजारमा एक सय आठवटा स्यालो ट्युबेल गाडिएका छन्।
एक सयको संख्यामा ट्युबेल गाड्ने लक्ष्य भएपनि एक सय आठवटा मात्र गाडिएका हुन्। जोशीले गत वर्ष तीन वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए। उनले भने, ‘स्यालो ट्युबेलको कार्यक्रम गरेका छौ। एक सयको लक्ष्य थियो। एक सय आठ वटा गाडेका छौ। तर, बजेट कम मात्र खर्च भएको छ।’ परियोजनाले गत वर्ष तीन सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
९८ दशमलव २७ हेक्टरमा गहुँ, १० दशमलव सात हेक्टरमा तेलहन र ११ दशमलव तीन हेक्टरमा धानको बिज वृद्धिको कार्यक्रम थियो। तर, एक सय २० दशमलव २७ हेक्टरमा मात्र बीउ उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। कैलालीका लागि विनियोजन गरिएको ३७ लाख ५० हजारमा ९ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ। परियोजना प्रमुख जोशीले तीन सय हेक्टरमा बीउ उत्पादनको लक्ष्य रहेकोमा एक सय हेक्टरमा मात्र बीउ उत्पादन गरिएको जोशीले बताए। कैलालीमा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि गत वर्ष १० लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक लाख ३३ हजार मात्र खर्च भएको छ।