सुदूरपश्चिम सरकार एकल र विपन्न महिलालाई अनुदान दिँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर बनाउन एकल र विपन्न महिलालाई कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान दिने भएको छ। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कैलाली, डोटी र दार्चुलाका एकल र विपन्न महिलालाई अनुदान वितरण गर्ने भएको हो।

प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महिलाहरुलाई कृषिमुलक आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउने लक्ष्य सहित एकल तथा विपन्न महिलाका लागि कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्न अनुदान दिन लागेको हो। प्रदेशको कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले कैलाली, डोटी र दार्चुला जिल्लाका एक स्थानीय तहबाट छ÷छ जनाका दरले एकल तथा विपन्न महिलाको आवेदन माग गरेको छ।

कृषि निर्देशनालयले भदौँ १२ मा स्थानीय तहसंग बढिमा छ जना लाभग्राही छनौट गरी भदौँ ३० गते भित्र पठाउने भनेको थियो। निर्देशनालयले लाभग्राहीको सूची आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। तर प्रदेशका नौँ वटै जिल्लामा एकल तथा विपन्न महिला रहेपनि तीन वटा जिल्लामा मात्र अनुदानको कार्यक्रम सञ्चान गरी विभेद गरिएको आरोप लागेको छ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुदूरपश्चिमकी अध्यक्ष सुमन शर्माले अनुदानको कार्यक्रम राम्रो भएपनि विभेद गरिएको गुनासो गरिन्। ‘प्रदेशका नौँ वटै जिल्लामा एकल तथा विपन्न महिला रहेका भन्दै तीन जिल्लामा मात्र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुले अन्य जिल्लामाथि विभेद गरिएको छ,’ शर्माले भनिन्।

कृषि विकास निर्देशनालयले उत्पादनमुलक मौसमी, बेमौसमी, प्राङग्रारिक तरकारी खेती, फलफूलखेती, आलुखेती, पुष्पखेती, नर्सरी निर्माण, च्याउ खेती, मौरी पालन र व्यवसाय उन्मुख कार्यक्रम अन्तरगत तरकारी तथा फलफूल पसल सञ्चालन, अचार बनाउने र जुस बिक्रि गर्ने लगायतका व्यवसाय गर्न इच्छुक एकल तथा विपन्न महिलालाई अनुदान दिईने जनाएको छ।

एकजना महिलालाई अनुदान वापत साढे ४७ हजार मात्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर तीनवटा जिल्लामा मात्र कार्यक्रम लागु हुने भएपछि अनेक आशंका र आरोप लाग्न थालेका छन्। द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्र कञ्चनपुरकी अध्यक्ष सीता बोहोराले निकटका व्यक्तिलाई अनुदान वितरण गर्न तीन जिल्ला मात्र छनौट गरिएको भान भएको बताईन्।

उनले एकल महिलासंगै नौँ वटै जिल्लामा रहेका द्धन्द्ध पीडित महिलाका लागि पनि अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताईन्। तर प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्य जिल्लाका द्धन्द्ध पीडित, एकल र विपन्न महिलाथि ठुलो अन्याय गरेको आरोप लगाईन्। तर कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले भने भौगोलिक आधारमा यसवर्ष परिक्षणको रुपमा तीन जिल्ला मात्र छनौट गरिएको जनाएको छ।

कृष विकास निर्देशनालयका निर्देशक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले मध्य पहाडी जिल्लाका रुपमा डोटी, हिमाली जिल्लाका रुपमा दार्चुला र तराईको जिल्लाका रुपमा कैलाली छनौट गरिएकाले कुनै किसिमको विभेद नगरिएको दावी गरे। यस्तै दुई सय जनालाई दिईने अनुदानमा बजेट पनि सीमित भएको र नौँ वटै जिल्लामा लागु गर्दा एक स्थानीय तहबाट दुई जना मात्रै पर्ने तथा छनौट प्रक्रिया पनि झन्जटीलो  हुने भएकाले पनि तत्काल तीन जिल्ला मात्र छनौट गरिएको बताए।

उनले ती जिल्लामा कार्यक्रम प्रभावकारी भए अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने हुँदा अहिले परिक्षणका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको जनाए। तर प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख समुदाय जस्तै एकल र विपन्नि समुदायका महिला पनि सीमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झै गरी कार्यक्रम लागु गर्न खोजेकोमा आपत्ती प्रकट गरिएको छ। प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा एकल र विपन्न समुदायका महिला भएपनि आवश्यक गृहकार्य नगरी निकटकालाई पोस्न मात्रै तीन जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको पनि आरोप लागेको छ।