सुदूरपश्चिमको पर्यटन मन्त्रालयलाई मन्दिरको ३० करोड बजेट सक्न चटारो

प्राय जसो सांसद, मन्त्री र कर्मचारी मात्र देखिने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीहिबार दिउँसो भने भिन्नै दृष्य देख्न पाईयो। झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो वातावरण मन्त्रालय, मन्त्रालय मात्र नभएर सेवाग्राहीको भीडभाड र चहलपहल हुने कार्यालय हो।

मन्त्रालय परिसरमा काधमा झोला भिर्दै हातमा कागजपत्र बोकेका मानिसहरुको निकै भिडभाड थियो भने पर्यटन विकास शाखामा त खुट्टा राख्न समेत ठाउँ थिएन्। त्यो भिडभाड धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा झण्डै ३० करोडको लगानीमा निर्माण गरिरहेका चार सय बढि मन्दिर मध्येका केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको थियो।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट केही व्यक्तिहरु मन्दिर निर्माणका लागि मन्त्रालयसंग सम्झौता गर्न, केही पेश्की र भुक्तानी लैजान धनगढी पुगेका थिए। तर उनीहरु लाखौँ बजेट खर्च गरी मन्दिर निर्माण गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेमा विश्स्त भने देखिएका छैनन्। अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बाट मन्दिर निर्माणको सम्झौता गर्न धनगढी पुगेका  अशोक साउँदले बाह्य पर्यटक नआएपनि गाउँकै मान्छेहरुले मन्दिरमा पुजाआज गर्ने बताए। उनले जगिने मन्दिरमा  शिवरात्रीका बेला मेला पनि लाग्ने भएकाले निर्माण गरिरहेको जनाए।

पर्यटन मन्त्रालयले साउँदकै गाउँमा ३ वटा मन्दिर निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। तर ती मन्दिरहरु समुदाय र परिवार विशेषका रहेको बताईएको छ। स्थानीयले कुनै खास पर्व विशेषमा पुजा आजा गर्ने मन्दिरहरु  धार्मिक पर्यटकिय गन्तव्य बन्ने कुरामा स्वयंम स्थानीय नै अनभिज्ञ छन्। रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कै मान बहादुर साउँदले पनि अशोकले झै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।

तर मन्त्रालयलाई अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन शिर्षकको २२ करोड ७० लाख मा नौ वटै जिल्लामा तीन सय १५ मन्दिर, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ५ करोड ५२ लाखमा ६५ र संघिय सरकारको सर्शत अनुदान वापत प्राप्त चार करोड ६१ लाख  समेतबाट गरी चार सय बढि मन्दिर निर्माण गर्ने भएको छ। धार्मिक  पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा मन्त्रालयले कार्यकर्ता खुसि बनाउन मन्दिरमा करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेको हो।

मन्त्रालयले पर्यटकिय गन्तव्यको पहिचान शिर्षकमा पर्यटन मन्त्रीको गृह जिल्ला समेत रहेको बैतडीमा ३ करोड २० लाखमा सबैभन्दा बढि ६७ मन्दिर, तीन करोड २८ लाखमा  कैलालीमा ४५ मन्दिर, दुई करोड ६४ लाख १५ हजारमा अछाममा ४७ मन्दिर,  एक करोड ३० लाखमा बझाङमा २४ मन्दिर, एक करोड ४४ लाखमा कञ्चनपुरमा २६, दुई करोड २२ लाख १० हजारमा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला डोटीमा ४५ मन्दिर, एक करोड ५६ लाखमा बाजुरामा २२, एक करोड ४८ लाखमा दार्चुलामा २५ र ६६ लाख ८५ हजारमा डडेल्धुरामा १४ मन्दिर निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै सांसदहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ९ वटै जिल्लामा पाँच करोड ५२ लाखको बजेटमा ६५ वटा मन्दिर निर्माण भईरहेका छन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका मठ मन्दिरमा भने मन्त्रालयले लगानी गरेको छैन्।

एउटै वडामा न्युनतम ३ देखि अधिकतम १० वटा सम्म पनि मन्दिर निर्माण गरिरहेको दावी गरिएको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर काम नगरी भुक्तानी दिने काम पनि भइरहेको स्रोतको दावी छ। तर आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर मन्दिर निर्माणका नाममा करोडौँ बजेट खर्च भइरहेको विषयमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा दिन मानेको छैन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ती खनालले स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्न नसकिने अवस्थामा आफू रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर  मन्त्रालयले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा मन्दिरमा गरेको लगानी कार्यकर्ता खुसि बनाउने माध्यम मात्र हुने आशंका गरिदै आएको छ।