धनगढीमा भूमि आवास तथा विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा भूमि, आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजना र ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। बुधवार भएको कार्यक्रममा कैलारी र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र सरोकारवालाको संलग्नता रहेको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले कैलाली कञ्चनपुरमा जमिनको खण्डीकरण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले जमिनको जग्गा खण्डीकरणका कारण खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको बताए। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खेतबारी बाँझो राखेर बसाइसराइ हुने क्रम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बाँझो जग्गा उपयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भएको बताउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन बाँझो जग्गालाई उपभोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। कैलालीमा रहेका प्राकृतिक ताल तलैयामा जैविक विविधतालाई कायम राखेर व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भएको बताए। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले ऐन, कानुनकै अभावमा वाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए। टीकापुर नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले नगर विकाससँग जग्गा छ तर स्थानीय तहलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नभएको बताए।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले आफ्नो पालिकामा मुक्त कमैया सुकुम्वासी, कमलरी अत्यधिक रहेको बताउँदै उनीहरूलाई दिन जग्गा उपलब्ध नभएको बताए। राष्ट्रिय भूमिआयेग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले विगतका आयोगका अधुरा अपूरा गरेका कामका कारण लालपुर्जा वितरणमा समस्या भइरहेको बताए। उनले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै फागुन महिनाभित्र जिल्लाका ९ पालिकामा लालपुर्जा वितरण सुरु हुने बताए। जग्गा नाप जाँचका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभावकाबीच जिल्लामा एक लाख ४० हजार कित्ता जग्गाको नाप जाँच भएको बताए। उनले जनशक्ति भइदिएको भए अहिलेसम्म १० हजार पुर्जा वितरण गरी सक्ने दाबी गरे।

नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले प्राविधिक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका समस्याका कारण नाप नक्साको काममा ढिलाइ भएको बताए। सो अवसरमा केही जनप्रतिनिधिले कृषिमा काम नगर्नेले प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन पाएको गुनासो गरेका थिए। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल कँडेलले भने, “कृषिमा काम नगर्नेलाई अनुदानलगायतका काम दिँदा उत्पादन बढ्दैन, त्यस्तालाई कृषिसँग माया पनि हुँदैन। कागज मिलाएर बजेट लिने मात्र हुन्।” कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुप उपाध्याय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साललगायतको उपस्थिति थियो।