भ्रष्टाचारका विषयमा सडक र सदनमा कराउँदैमा केहि हुनेवाला छैन

रीना भट्टः राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा नेपालमा ब्यबस्था परिवर्तन भयो। तर आम नागरिकको व्यवहार र सिस्टममा परिवर्तन भएन। उही व्यवहार भएकाहरु पटकपटक शासन गर्न पुगे। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। झन अहिलेको अबस्था त बिकराल छ। सुन तस्करीदेखि मानब बेचबिखनका घटना दिनहुँ सतहमा देखिन थालेको छ।

संसदमा जनप्रतिनिधि निर्बाचित हुनलाई राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा नभएर धेरै धन कसले खर्च गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। जसले बढी रकम खर्च गर्न सक्यो उसले मात्र देशको लागि नीति निर्माण गर्ने कामका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन पाउने भयो। यति मात्र हो र समानुपातिक सांसद बन्न करोडौँ लगानी आफ्नो दलमाथि गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आयो।

धेरै खर्च गरेर जनप्रतिनिधि भएपछि त्यो खर्च भएको रकमलाई फेरि कमाउनको लागि मन्त्री त हुनैपर्ने र मन्त्री हुनका लागि पनि मन्त्री बनाउने सम्बन्धित निकायलाई खर्च गर्नैपर्ने जस्ता प्रवृत्ति अपनाएर जोडतोडका साथ मन्त्री भएकाले सबै खर्च रकम असुल्न मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरे। जसको कारण प्रश्न सिधै हाम्रो संसदनात्मक ब्यबस्थामाथि तेस्रिन पुग्यो।

किन भने संसदनात्मक ब्यबस्थामा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो दलले आफ्नो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र सो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषदको गठन गरिन्छ र ती मन्त्रीहरू पनि त्यही दलका जनप्रतिनिधि मध्येबाट बनाइन्छ। उनीहरु आफ्नो कामका लागि सांसद र आफ्नो पार्टीप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा संसदमा पार्टीको बहुमतले गर्दा मेलमिलापमा सरकारका काम सञ्चालन हुन्छ।

जसका कारण उनीहरुले गरेका नराम्रो काम र भ्रष्टाचारमा कसैले केही बोल्न सक्दैन। बोल्यो भने संसदको प्रतिपक्ष दलले बोल्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो। तर जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीको बहुमत संसदमा रहिरहन्छ तबसम्म त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथी रोक्ने शक्ति कसैसँग हुदैन।

हुन त संसदीय ब्यबस्थाको जननी बेलायतमा पनि यहि ब्यबस्था छ। तर उनीहरूमा आफ्नो देश र जनताको हितप्रति जिम्मेवार र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा लागु गरिएको अबस्थामा प्रारम्भदेखि आजको दिनसम्म यस्तो बेतिथीको अबस्था बेहोर्नु परेको छैन।

नेपालको अबस्था आज यस्तो छ जसको पछाडि मन नलागी–नलागी संसदनात्मक ब्यबस्थालाई दोष दिनुपर्ने अबस्था आज नेपालका नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण सृजना भइसकेको छ। संसदनात्मक ब्यबस्थामा सांसदमाथि महाभियोग लगाउन मिल्दैन।

जसको कारण जस्तोसुकै नराम्रो काम गरेकाहरू जनप्रतिनिधि भएर पुरै पाँच बर्षसम्म काम गरी रहन पाउने ब्यवस्थाले अब नेपालमा यो ब्यबस्थाले जनप्रतिनिधि नियन्त्रणमा आउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुस्किल भएकाले यसको बिकल्प खोज्नुपर्ने अबस्था आइसकेको छ।

ब्यबस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर ब्यबस्थालाई नराम्रो तरिकाले प्रयोजन गरेपछि यो ब्यबस्था नै अब नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रमुख कारण मध्ये एक हो भन्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। खर्चिलो चुनाव र मन्त्री बन्नको लागि गर्नुपर्ने खर्चको पछाडि मन्त्री पदबाट खर्च असुली नै प्रमुख पेशा देखियो। देश र जनताको हितको लागि काम गर्छन् नेतृत्वले भन्ने देखिन छाड्यो।

खर्च गरेर मन्त्री बनेकाले सुरूवातमै आ–आफ्नो बिभागका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाबाट रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा समेत आफ्नो पदलाई जोगाउन मन्त्रीलाई भेटी बुझाउनुपर्ने कारणले आफ्नो कामप्रति भन्दा पैसा कमाउनु पर्नेतिर बढी ध्यान गयो। यस्तो अबस्थाले देशमा भ्रष्टाचारिताले जरै गाडन सफल भयो। नेताहरूको करतुत एकपछि अर्को सतहमा आउने क्रम चल्यो।

गणतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा राजनीतिक चेतना ह्वात्तै बढ्यो। राजनीतिक सहभागिता र राजनीतिक संस्कार राम्रो–नराम्रो दुबै किसीमको देखियो। जसका कारण भ्रष्टाचारको ब्यापक बिरोध भयो। जसलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर कतिपयले चुनाब जितेर राष्ट्रिय दल नै बने। कतिले यहि मुद्दाबारे धोक्रो सुकुन्जेल माईति घरमा कराएर नेताहरूलाई गालीगलौज गर्दै सांसद पद पडकाए।

तर बिडम्बना भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने उपायमा छलफल आजसम्म भएन। नयाँ राजनीति दल, युवा नेताहरू आए तर तिनीहरूको काम पनि सिर्फ यो ब्यबस्था र यो भित्र रहेका बेतिथीलाई देखाउने गाली गर्नेमा मात्र सिमित रह्यो। रेडियो टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, सामाजिक संजाल चारैतिर देशको अकर्मन्यतामा मात्र चर्चा भयो।

समस्या समाधान यसरी गर्ने भनेर समस्या निबारणमा छलफल भएन। तसर्थ सरकार आउछ जान्छ, युवा नेता आउछन् जान्छन। तर मूल मुद्दा भ्रष्टाचार को अन्त हुदैन। यस्तो अबस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बिभिन्न उपाएहरू अपनाउन सकिन्छ जुन बिश्वको कतिपय राष्ट्रहरूमा प्रयोग गरिएको छ। 
१) जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ। किनभने उनीहरुले भ्रष्टाचार गरे भने महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ
२) सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यबस्था हुनु हुदैन
३) सांसदले केबल नीति निर्माणको काम मात्र गर्न पाउने तर सरकार संचालन गर्न नपाउने हुनुपर्छ।
४) सरकारको संचालन त्यस्ता व्यक्तिहरुले गर्नुपर्छ जसलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको होस् जसले नराम्रो काम गर्यो भने सिधै महाभियोग लगाएर हटाउन सकियोस।
५) मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएमा मात्र होइन जानकारी मात्र भएमा पनि दलले फिर्ता होइन जनताले नै फिर्ता बोलाउन पाउने ब्यबस्था  हुनुपर्छ।
६) मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र नभएर सांसद, संबैधानिक अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदका कर्मचारी र लाभको पद धारणा गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि हुनुपर्छ।
७) जनप्रतिनिधिलाई निर्बाचन गर्ने बेला जनताले चित्त बुझाएका व्यक्ति जनप्रतिनिधिको उमेदवार हुनुपर्ने ब्यबस्था हुनुपर्छ। पार्टीले उठाइएको गुण्डा मवाली र अपराधी जोसुकै उम्मेदवारलाई बाध्य भएर जनताले भोट दिनुपर्ने ब्यबस्था गर्न अब नेपाली जनताले पनि आफ्नो उम्मेदवार आफैले छान्न पाउने ब्यबस्था हुनुपर्छ।

यति भयो भने भ्रष्टाचारमा लिप्तको चंगुलबाट नेपाल छुट्न सक्छ। यसका अतिरिक्त अरू उपायमा नेपालको सन्दर्भमा युरोपको एउटा राष्ट्र जर्जियाले हालै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदमको राम्रो पक्षलाई पनि हामीले केहि हदसम्म प्रयोग गरेर राजनीति क्षेत्र लगायत प्रहरी, कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारितालाई हटाउन सक्छौ। भ्रष्टाचारलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकेपछि कठोर कदम नै चालेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। –रीना भट्ट, लेक्चरर राजनीति शास्त्र बिभाग पाटन क्याम्पस।