नयाँ संरचनामा विकासे अड्डाको सङख्या घटाएर कार्यक्षेत्र बढाउँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती

विगतमा जिल्लागत संरचनामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यक्षेत्र बढाएर सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ। विगतमा एक कार्यालयलाई एक जिल्ला हेर्ने गरि सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले खाका परिवर्तन गर्दै डिभिजन कार्यालयको रुपमा स्थापना गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा डिभिजन कार्यालय मातहतमा दुई देखि चार जिल्लाको जिम्मेवारी दिईए पनि जनशक्ति भने जिल्लागत संरचना भन्दा कम राखिएको छ। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा कार्यालय रहेको खानेपानी कार्यालयको संख्या घटाएर तीन वटा डिभिजन कार्यालयमा सीमित बनाईएको छ। कार्यालय संख्या घटाईए पनि प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको संख्या भने बढेको छ।

यस्तो बेला जनशक्ति समेत बृद्धि हुनुपर्ने भएपनि विगतको भन्दा कम संख्यामा कर्मचारी खटाइएको छ। जसका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएर पूर्वाधार विकासको काममा ढिलाई हुने देखिएको छ। डोटी ,डडेल्धुरा, अछाम र बाजुरा जिल्ला हेर्ने गरी डडेल्धुरामा स्थापना गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख चन्द्र कुमार श्रेष्ठले कार्यक्षेत्र अनुसार जनशक्ति परिचालन नहुँदा समस्या भईरहेको बताए।

संघियता आएपछि छिटो छरिता विकास निर्माण हुने आशा गरिएका बेला विकासे अड्डाहरुको संख्या घटाउदै कार्य क्षेत्र वृद्धि गरी सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएपछि भविष्यमा समस्या नै समस्या आईपर्ने चिन्ताहरु व्यक्त हुन थालेका छन्।

एकातिर सेवाग्राहीले काम काजका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतीर जनशक्ति अभावमा कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जिल्लागत संरचनामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि चार वटामा सीमित राखिएको छ। जसका कारण औषधी खरिद लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख टंक प्रसाद चापागाईले बताए। 

हुन त जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको हकमा भने विगतकै संरचनामा कायम गर्न भन्दै संघीय सरकारको मन्त्री परिषदमा पुगेको बताईएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारका सडक र पुल सम्बन्धीका योजना कार्यान्वन गर्न चार वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक र पुल मात्र हेर्ने जिम्मा पाएकाले काम गर्न केही सहज भएपनि सेवाग्राहीले भने समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ। एउटै कार्यालयले दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकै कारण पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयको समेत अभाव देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई योजना कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइसकेको छ तर उनीहरु अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन्।