थिचोमिचोमा सुदूरपश्चिमको दलित समुदाय

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमको हरेक संघर्षमा इतिहासदेखि नै दलितहरुको सहभागिता रहँदै आयो। तर, यहाँका दलितहरुको संघर्षगाथाको जुन गौरवगान हुनुपर्थ्यो, त्यसलाई नियोजित रुपमा ओझेल पारियो। छुवाछुतमुक्त राष्ट घोषणासँगै दलितहरूमा सुन्दर भविष्यको आशा जागेको थियो। तर, दलितहरूको त्यो आशा चाँडै निराशा, आक्रोश र चिन्तामा परिणत भयो। किनभने आशाअनुरूप उनीहरुको दैनिकीमा परिवर्तन आउन सकेन।

सीमित सुविधाभोगीले बाहेक अरूले परिवर्तनको फल उपभोग गर्न पाएनन्। दलितहरूले अझ समतामूलक, बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाज चाहेका छन्। उनीहरूले व्यापक, चौतर्फी, गहन र समावेशी लोकतन्त्र खोजेका छन्, तर आफ्नो आवाज सुनाउने कोसिस गर्दा पटकपटक लाठी खानुपरिरहेको छ। दलित जनसंख्यालाई केवल चुनावी प्रयोजन ठान्ने समान मनोवैज्ञानिक धरातलमा छन् संघीय र प्रादेशिक सत्ता। अहिले दलित समुदाय राजनीति इतिहासको अत्यन्त संगीन मोडमा उभिएको छ।

संघीय सरकारबारे समेत दलितहरूमा कम गुनासा छैनन्। दलितहरूको बर्तमानको हालतले एकदम साफ देखाएको छ, संवैधानिक उपायहरूसमेत दलितको दशा सुधार्नमा अपेक्षाबमोजिम प्रभावकारी सावित हुन सकेका छैनन्। छुवाछुतलाई असंवैधानिक घोषित गरिएको छ, तर जेजति संवैधानिक प्रावधान छन्, तिनमा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा छलछाम हुँदै आएको छ। दलितहरूलाई समाजका थुप्रै सामाजिक लाभबाट वञ्चित पारिएको छ। 

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भइसकेको छ। २०६३ जेठ २१ गते संसद्ले नै गरेको यो घोषणा व्यवहारमा भने अझै लागू भइसकेको छैन। बरु गाउँ सहर सबैतिर दलित समुदायमाथिको भेदभाव र छुवाछुत कायमै छ। दलितहरू राज्यबाट प्राप्त सेवा, सुविधा र राहतमा मात्र नभएर श्रम, आम्दानी र शिक्षामा समेत विभेद खेपिरहेका छन्। गरिबी र अशिक्षासँगै अधिकांश दलित समुदाय भूमिहीन छन्। उनीहरूले सार्वजनिक स्थान र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि सहज रूपमा पहुँच पाउने गरेका छैनन्।

रोजीरोटीको बाध्यताले विद्यालय जानेको सङ्ख्या पनि कम छ। मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि परम्पराको नाममा विभेदको जालोमा जकडिएका दलित समुदायको जीवनस्तरमा अझै सुधार आउन सकेको छैन्। गाउँमा दलितका लागि छुट्टै खानेपानीका कुवा र नाउला छन्। हलिया, खलिया, हरूवा र डोली प्रथा कायमै छ। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा चलेका कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्दा दलित समुदायको अवस्था फेरिन सकेको छैन्।

सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा छुवाछूत कम देखिए पनि सहज रूपमा दलितहरूले सबै ठाउँमा अझै प्रवेश पाउन सकेका छैनन। राजनीतिक आरक्षणका कारण बाध्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधिका रूपमा दलित प्रतिनिधित्व भए पनि अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा दलितको दशा सुध्रिन सकेको छैन्। चरम जातीय विभेद रहेको सुदूरपश्चिमका गाउँमा पहिलाको भन्दा स्थिति फरक नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। राज्यले आरक्षण दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठाने पनि अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन्।

दलितप्रति हुने भेदभावको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। विगतमा दलितको शारीरिक र मानसिक शोषण हुने गरेको थियो। अहिले उनीहरूको विकासका लागि आएको बजेट र अवसरमाथि शोषण भइरहेको छ। गाउँघरमा खलो उठाएर जीवन गुजारा गर्नेले खलो उठाएर जीवन निर्वाह गरिरहेकै छन्। पुर्खाले नासोस्वरूप छाडेको सीप आधुनिक हुन सकेको छैन। बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउन सकेका छैनन। सामाजिक विभेद कागज र भाषणमा सिमित छ।

तथ्यांकमा हेर्दा पनि पछिल्लो एक दशकमा दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थितिमा सामान्य परिवर्तन पनि भएको छैन। प्राथमिक तहमा भर्ना भएका दलितका बालबालिकामध्ये ३ प्रतिशत पनि कक्षा १० सम्म पुग्दैनन। १० कक्षासम्म पुग्ने ३ प्रतिशतमध्ये १ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र उच्च शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन।

रोजगारीमा पहुँच छैन। दलितका नाममा राज्यले गरिरहेको लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा उनीहरूको दशा सुध्रिन नसकेको विज्ञहरूले दाबी गरे पनि सामाजिक रूपमा दलितमाथिको आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद कायमै छ। व्यवस्था फेरिएको अनुभुति उनीहरुले गर्न पाएका छैनन्। आर्थिक रुपमा विपन्न दलित समुदायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभुति समेत गर्न सकेका छैनन्।