भूउपयोगनीति: कानूनहरु निर्माण, कार्यान्वयनमा सकस

 धर्मराज ओझा,

भूमि प्रकृतिको अनुपम उपहार तथा दुर्लभ प्राकृतिक श्रोत हो। मानवले गर्ने सबै प्रकृतिका कृयाकलापहरु यहि भूमिमा गर्छ । त्यसैले यसको योजनावद्ध र समुचित उपयोगले मात्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हुन्छ । नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा भूमिको अनुपयोग, अत्यधिक उपयोग, कम उपयोग र दोहनले गर्दा भूमिवाट लिन सकिने अधिकतम फाइदा लिन सकिएको छैन भनेअसन्तुलिततथा योजना विहिन विकासले प्राकृतिक विपत्तिहरु सामना गर्नु परेको छ।

जसले गर्दा नेपालमा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसैले बिनास विनाको दीगो विकासका लागि भूउपयोग नीति अनुकुलको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। भूउपयोग नीति अनुकुल हुने गरी विकास गर्न सकियो भने प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्लाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । भूमिको महत्तम उपयोग गर्न भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो भई सकेको छ।

नेपाल सरकारले बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक वसाई सराई, अव्यवस्थित शहरीकरण लगायतका कारणले भईरहेको कृषि योग्य जमिन, वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लगायतका भूमि श्रोतको अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न र खाद्यसुरक्षा, सुरक्षीत वसोवास, वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकास जस्ता चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २०६९ सालमा पहिलो पटक भूउपयोग नीति जारी गरेको थियो ।

यो नीतिले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषि योग्य जमिनको संरक्षणमा जोड दिएको थियो वि.सं.२०७२ सालको बिनासकारी भुकम्प पछि सुरक्षीत वसोवास, प्राकृतिक विपद्जन्य क्षेत्र, भौतिक पुर्वाधार विकास गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई ध्यान दिनु पर्ने लगायतका मुद्दाहरुलाई दिर्घकालीन रुपमा सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०६९ लाई पुनरावलोकन गरी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो। सोहि नीतिलाई टेकेर भूउपयोग ऐन २०७६, भूउपयोग नियमावली २०७९ र भरखरै भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। कानूनहरु निर्माण भई सक्दा कार्यान्वयन पक्ष भने कछुवा गतिमा छ।

भूउपयोग सम्बन्धी कानूनहरुका मुख्य प्रावधानहरु

नेपालमा वर्तमान संविधान जारी भए पश्चात संविधान वमोजिम तीनै तहका सरकारहरुको अधिकार सहित जिम्मेवारी तोकि भूउयोग ऐन, २०७६ लागु भएको छ। भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्य राखी यो ऐन जारी भएको हो। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग नियमावली, २०७९ र भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०८१ स्वीकृत भई लागु भइसकेका छन् ।यी कानूनहरुका मुख्य प्रावधानहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

-भूउपयोग कार्यक्रम संचालन: नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितलाइ ध्यानमा राखी तीनै तहका सरकारबाट संचालन हुने भूउपयोग क्षेत्र बर्गिकरण, त्यस्तो बर्गिकरणको कार्यान्वयन, भूउपयोग योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन सहितको भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसरी कार्यक्रम संचालन गर्दाभूउपयोग कार्यक्रम संचालन हुने स्थानीय तह संग परामर्श गरी स्थानीय तहको नाम र मिति समेत खोली राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र अरु संचारमाध्यम (पत्रीका तथा विद्युतिय)मा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा जनचेतना कार्यक्रम गरी भूउपयोग कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि कानूनले तोकेको छ।

-भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्र, उपक्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा बर्गिकरण: नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आबश्यकताको आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी, तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा उपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गरी स्थानीय तहको भूउपयोगक्षेत्र नक्सा तथा सो को विवरण तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको रहको छ । नक्सा र विवरण प्राप्त भए पछि स्थानीयतहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रदेश र संघीय भुउपयोग परिषद्को सहमतिमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा भूउपयोग क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा पनि वर्गिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने भएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को सहमतिमा त्यस्तो भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गिकरण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

-भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तनः सामान्यतया एउटा प्रयोजनको लागि वर्गिकरण भएको जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नु परेमानिजि जग्गाको भूउपयोग परिवर्तनका लागिसम्बन्धित व्यक्तिले आधार र कारण खुलाई स्थानीय भूउपयोग परिषद्माक निवेदन दिन सक्ने र संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमतिमा भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्छ ।महत्वपुर्ण प्राकृतिक श्रोत रहेको भूमिको सतह वा मुनीको स्थान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा ‍औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र लगाएतका  आयोजना स्थापना गर्नु पर्ने स्थान, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वका क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय सिमा, विश्व सम्पदा सूचिमा परेका साँस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु, अन्तर प्रदेश भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थान र नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य क्षेत्र मा नेपाल सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्छ।अन्तर स्थानीय तह भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु परेमा र दुई वा दुई भन्दा वढी स्थानीय तहको क्षेत्रमा प्रदेश स्तरिय विकास आयोजना संचालन गर्नु परेमास्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्छ भनेप्राकृतिक प्रकोपका कारण वस्ती सार्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षीत घोषणा गरी सुरक्षीत स्थानमा वसोवासको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने र अन्यत्र वसोवासको व्यवस्था हुन नसक्ने भएमा मात्र कृषि क्षेत्रमा वसोवासको व्यवस्था मिलाउन सक्ने हुन्छ।

-भूउपयोग योजना तर्जुमा: तीनै तहका सरकारले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृध्दिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पुर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृध्दि लगाएतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्ने तथा आर्थिक,सामाजिक, पुर्वाधार विकास लगाएतका विषय समेतको आधारमा माथिल्लो तहसंग नवाझिने गरी भूउपयोग योजना तयार गरी तत् तत् तहको भूउपयोग परिषद्‍वाट स्विकृत गराई लागु गर्नु पर्ने र यसरी भूउपयोग योजना तयार गर्दा स्थानीय तहले ग्रामिण र शहरी क्षेत्रको वेग्लावेग्लै तयार गर्न सक्नेप्रावधान छ ।

-जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण: भूउपयोग नियमावली जारी भए पश्चात जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार मापदण्ड तोकिएका छन्। अव कृषी क्षेत्र तोकिएको जग्गालाई काठमाण्डो उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर, तराई र भित्रि मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र सो देखि वाहेकका क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाईने छैन भने आवासिय क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर भन्दा कम र ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्तामा चौडाइ भन्दा लम्वाइ चार गुणा भन्दा वढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक मापदण्डको आधारमा सो सडकसंग जोडिएका कित्ताहरु र जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन हुने क्षेत्रको जग्गामा भने ८० वर्ग मिटरसम्म पनि कित्ता काट गर्न सकिन्छ ।प्लट मिलानको लागि भने स्थानीय तहले मापदण्ड वनाई कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। ।त्यस्तै प्लट मिलान, लगत कट्टा, नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न, साविक देखिका भोगचलनका जग्गा नापजाँच गर्दा र अंशवण्डामा जति पनि कित्ता काट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

-जग्गाधनी श्रेस्ता र पूर्जा अद्यावधिक: स्स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण नक्सा वमोजिम श्रेस्ता र पूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र जनाइ अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि नापीतथामालपोतकार्यालयमालेखिपठाउनु पर्नेछ, नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुले आफ्नो श्रेस्ता र विद्युतिय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण खुलाई स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने  र स्थानीय तहले पूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ।सोहि सूचना वमोजिम जग्गाधनीले पूर्जाको सक्कल सहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ र मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी श्रेस्ता वमोजिम मालपोतले पूर्जामा सुधार गरि दिनु पर्ने हुन्छ । पूर्जामा अद्यावधिक नगराएका जग्गाधनी कुनै कर वुझाउन स्थानीय तहका गएमा नया वर्गिकरण अनुसारको कर वा दस्तुर लिइ पूर्जामा सुधार गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र मालपोत कार्यालयले पनि कार्यालयको अभिलेख अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

-जग्गाको चक्लावन्दी कार्यक्रम: तीनै तहका सरकारले कृषि भूमीमा आधुनिकिकरण , यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामुहिक खेती तथा सार्बजनिक खेती गर्न चक्लावन्दी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने,प्रदेश सरकारले जग्गा एकिकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामुहिक खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ भनेस्थानीय तहले सिमाना जोडीएका कित्ताको एकिकरण गरी चक्लावन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जग्गाको ज्यामितिय आकार मिलाउने गरी नक्सा श्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने छ भने स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामुहिक खेतीको लागि स्वामित्वमा असर नपर्ने गरि चक्लावन्दीको कार्यक्रम गर्न स्विकृति दिन सक्नेछ ।सो को जानकारी अभिलेखिकरणको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा  पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

-नयाँ घर निर्माण वा वसोवासका पुर्वाधार विस्तार गर्न नसकिने तथा घडेरी विकसित गर्न नपाईने: नियमावलीले कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर वनाउन प्रतिवन्ध गरेको छ ।कृषि क्षेत्रमा साविकमा वसोवास गरिरहेका वाहेक नया घर निर्माण र वसोवासका पुर्वाधारहरु थप गर्न नसकिने साथै कृषि क्षेत्रमा भएको घर भत्केर वा अरु कारणले नया वनाउनु परेमा पनि निजको अन्यत्र घडेरी जग्गा नभएमा मात्र सो स्थानमा नया घर वनाउन पाइने भएको छ । त्यसैगरी अव आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनको लागि घडेरी विकसित गरी विक्री वितरण गर्न पाईने छैन । तर व्यक्तिको सबै जग्गा कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण भएको छ भने स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा नै घर वनाउन स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

-कार्यान्वयन संरचनाः भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघमा भूमि व्यवस्था मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रदेशस्तरको भूउपयोग सम्बन्धी कार्य गर्नप्रदेशको भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहमाभूउपयोग क्षेत्र, भूउपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई नैस्थानीय भूउपयोग परिषद तोकिएको छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई सहयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यापालिका प्रमुख अध्यक्ष तथा सम्बन्धित वडाध्यक्ष लगाएत विभिन्न शाखा प्रमुख र मनोनित  सदस्य हुने गरी  कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

-भूमि बैंक सम्वन्धी व्यवस्था: भूउपयोग वर्गीकरण सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न,नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

-भूउपयोग सम्बन्धी बिवाद समाधान गर्ने: अन्तर प्रदेश भूउपयोग सम्बन्धी विवाद देखिएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले राष्ट्रीय भूमि नीति, भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली वमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्ने,अन्तर स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी विवाद देखिएमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले राष्ट्रीय भूमि नीति, भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली  र प्रदेश कानून वमोजिम विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ भने विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अन्तर प्रदेशको हकमा संघीय भूउपयोग परिषद्ले र अन्तर स्थानीय तहको हकमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गरे वमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। 
-कसुर र सजाय स् तहगत भूउपयोग नक्सा र योजना वमोजिम कार्य नगरेमा दुई लाख रुपैया सम्म जरिवाना, कावु वाहिरको परिस्थिति परी स्थानीय तहमा दिएको सूचना वाहेक वाहेक ३ वर्ष सम्म कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन वाँझो राखेमा एक लाख रुपैया सम्म जरिवानार निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमातीन लाख रुपैया सम्म जरिवाना, ६ महिना भित्र साविक वमोजिम कायम गर्नु पर्ने भनी कानूनले तोकेको छ ।यसका लागि उजुरी गर्ने निकाय र सजाय गर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

कार्यान्वयनमा सकस
नेपाल सरकारले भूउपयोग सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।कानूनहरुमा भएका व्यवस्था अनुरुप हुने गरी यी कानूनहरु पूर्ण रुपमा लागु हुनु पर्ने हो तर तेसो हुन सकेको छैन । कतिपय विषयहरु निकै प्राविधिक भएको र राजनीतिक संयन्त्रलेकार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको हुँदा समस्याहरु देखिएका छन् ।नीति आएको यतिका वर्षसम्म पनि पुर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नीतिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु पुरा हुन सकेका छैनन ।भूउपयोग कानूनहरु कार्यान्वयनका केहि सकसहरु निम्न रहेका छन् ।

-भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण: भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण पेचिलो र जटिल विषय बनेको छ । भूउपयोग ऐन तथा नियमावली बमोजिम भूउपयोगक्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयको भएतापनि भौगोलिक अवस्थामा आएको परिवर्तन तथा अन्य स्थानीय आवश्यकता वा परिस्थिति अनुसार अद्यावधिक वा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण गर्ने बिषय एकातिर नितान्त प्राविधिक विषय हो भने नेपालको सँविधानले नैनिजि घर जग्गालाई अचल सम्पत्तिको रुपमा लिएको परिपेक्षमायो एउटा सामाजिक विषय पनि हो । भूउपयोग क्षेत्र विभाजन गर्ने ठ्याक्कै सिमारेखा छुट्याउने मापदण्ड तयार गर्न सहज छैन । स्थानीय भूउपयोग परिषद् स्थानीय कार्यपालिका नै हुने हुँदाव्यक्तिको निजि जग्गा वर्गिकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले अपजस लिन चाहेको जस्तो देखिदैन ।हुन पनि संगै जोडिएको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्दा र कृषि क्षेत्रमा पर्दा मुल्याङ्कनमा आकास पातालको फरक हुने सम्भावना रहन्छ ।त्यसैले पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष सम्म पनि कतिपय स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गिकरण हुन सकेको छैन ।भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण भएको स्थानीय तहमा पनि समस्याहरु आइरहेका छन् ।भूउपयोग परिवर्तनका लागि निवेदनहरु परिसकेको अवस्था छ ।

- भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन निकै झन्झटिलो प्रकृया: कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु परेमा आधार र कारण खुलाई स्थानीय भूउपयोग परिषद्माक निवेदन दिई भुउपयोग क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्छ तर त्यसको लागि निकै झन्झटिलो प्रकृया रहेको छ । व्यक्तिले दिएको निवेदन छानविन गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रदेश भूउपयोग परिषद्माट र प्रदेश भूउपयोग परिषद्लेि संघीय भूउपयोग परिषद्माी सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।संघीय भूउपयोग परिषद्बापट स्वीकृति भई आएपछि मात्र संसोधन हुने हुँदा सामान्य प्राविधिक कारणले भएको त्रुटिको सुधार गर्न पनि निकै झन्झट वेहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

-नक्सा तथा डाटावेस अद्यावधिक: अहिले प्राय: सबै स्थानीय तहहरुको सबै भन्दा पेचिलो बिषय नै नक्सा डाटाकोअद्यावधिक हो ।एद्यपि नापी विभागले नेपालका सबै स्थानीय तहहरुको भूउपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ, प्राप्त नभएको भए पनि नापी विभागबाट निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ तरनापी विभागबाट प्राप्त नक्सा डाटाहरु पुरानो भएको, भूउपयोगमा धेरै परिवर्तन भइसकेको गुनासो स्थानीय तहको रहेको छ । खास गरी कित्ता नापी नक्सा तथा मालपोत सम्बन्धी विवरणहरुमा स्थानीय तहको पहुँच नभएको हुँदा स्थानीय तहहरुलाई यी नक्सा डाटाहरु अद्यावधिक गरी प्रयोगमा ल्याउननिकै कठिन भएको अवस्था छ भने श्रेस्ता तथा पुर्जा अद्यावधिक गर्न पनि सहज छैन ।

- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति तथा विज्ञताको अभाव: प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावले गर्दा भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको छ । प्रायस् सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति सहितको भूउपयोग हेर्ने संरचना छैन। तीनै तहका सरकारले भूउपयोग योजनाको आधार पत्र तथा भूउपयोग योजना तयार गरी सम्बन्धित भूउपयोग परिषद्बांट स्वीकृत गराई लागु गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान भएतापनि हाल सम्म संघले नै भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न सकेको छैन ।संघले नै भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागु नगर्दा अपवाद वाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले समेत भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

-जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रणः भूउपयोग नीतिको एउटा प्रमुख उद्देश्य कृषि भूमिको संरक्षण हो । कृषि भूमिमा अतिक्रमण नहोस भनेर नै भूउपयोग कानूनहरुमा जग्गाको अनियन्त्रित खण्डिकरणलाई नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ तर व्यवहारमासंसोधित भूउपयोग नियमावलीका छिद्रहरुलाई टेकेरकार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलेतजविजि अधिकार प्रयोग गरिरहेको जनगुनासो रहेको छ ।

-घर निर्माण: अधिकांस पहाडी जिल्लाहरुको जनसंख्या ओरालो लागेको अवस्थामा पहाडी जिल्लाहरुका ग्रामिण क्षेत्रमा आवासीय क्षेत्र वाहेकका क्षेत्रमा घर निर्माणमा यति कडाई गर्न व्यवहारिक देखिदैन । वर्षेनी पहाडबाट तराई तिर वा शहर तिर वसाई सराइ भईराखेको परिपेक्षमा पहाडी क्षेत्रमा आवास निर्माणमा धेरै कडाई गर्नु उचित हुदैन ।कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने कृषि भूमि मात्र जोगाएर  विकास हुदैन ।

 नेपाल सरकारले स्थानीय तहमाभूमि बैंक संचालन गर्न सक्ने कुरा भूउपयोग ऐनमा समेटिए पनि कृषि योग्य जग्गा बाँझो नरहने र बेवारिसे जग्गाहरुको व्यवस्थापन गर्न नियमावली र निर्देशिकामा कहिं कतै त्यसको प्रारुप उल्लेख भएको छैन ।पहाड तिरको अधिकांस जग्गाहरु बाँझो मात्र होइन कि वेवारिसे हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।

भूउपयोग वहुसरोकारवाला निकायको साझा विषय भएकोले कार्यान्वयनमा केहि कठिनाईहरु भइरहेका छन् । तर पनि आवश्यक पर्ने सबै कानूनहरु निर्माण भइसकेका र कानूनमा सबै सरोकारवाला निकायहरुको जिम्मेवारी, अधिकार तथा कर्तव्य समेत तोकिएको हुँदा आपसी समन्वय र सहकार्य गरी यसका मुख्य प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

खास गरी तराईको कृषि योग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डिकरण र बाँझो रहने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नु र पहाड तिरको खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी हराभरा वनाउनु सबै निकायहरुको जिम्मेवारी हो । खेतियोग्य जमिन मात्र होइन वर्षेनी नेपाल छोडि वाहिरिने कृषि श्रमिकलाई नेपालमा नै आत्मसम्मानका साथ कृषि कर्म गर्ने वातावरण वनाउनु र असन्तुलित बसाई सराईलाई पनि न्युनिकरण गर्नु तीनै तहका सरकारको परम कर्तव्य हो ।

लेखक: धर्मराज ओझा
नापी अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं तह)
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश