फाप्लाको डीपीआरपछि माटो परीक्षण, जग्गाको भोगाधिकार पाउन बाँकी

धनगढी : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि संघीय सरकारले १२ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही वर्ष सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गर्दै फाप्लाका लागि बजेट छुट्याएको थियो।

पटकपटक गरी फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि ३८ करोड बढी बजेट विनियोजन भएकोमा कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिले ६० लाख खर्च गरेको छ। बाकि बजेट भने खर्च नै हुन सकेन। तर फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि विस्तृत परियोजा प्रतिवेदन डीपीआर तयार भएपछि माटो परीक्षणको काम अगाडि बढेको छ। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको खेलकुद परिषद्ले काम अगाडि बढाएको हो।

जग्गाको भोगाधिकारबारे संघीय सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने भएकोले डीपीआरपछि माटो परीक्षणको काम गर्न लागेको सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दिपकबहादुर सिंहले दिनेशखबरलाई बताए। 'डिपिआरपछि माटो परीक्षणको काम अगाडि बढेको छ,' उनले भने, 'एक महिनापछि माटो परीक्षणको नतिजा आउँछ। अहिले बनाइएको डीपीआरको आधारमा आगामी दिनमा बजेट आउँछ।'

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई करिव २८ विघा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने समझदारी संघीय मन्त्रालयमा भएको बताइएको छ। संघ सरकारले छिट्टै प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने संकेत गरेकोले डीपीआर बनाइएको र माटो परीक्षणको काम अगाडि बढेको बताइएको छ। फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय क्रिकेट मैदान बन्नुपर्ने धारणा ड्रिम फाप्ला अभियानका अभियानकर्ताको छ।

संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्वबारे निर्णय नगर्दै डीपीआरको नाममा सरकारी बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त नरहेको अभियानकर्ताको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदान निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर बन्नुपर्ने अभियानकर्ता सुवाश शाहीले बताए।

'सरकारले जग्गाको स्वामित्वबारे चाँडै निर्णय गर्ने बताएको छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै डीपीआर तयार गरेर काम गरिनुपर्छ।' २०७६ मा प्रदेश सरकारले फाप्लालाई गौरवको योजना बनाएकोमा पछिल्ला बजेट भाषणमा नाम उच्चारण पनि हुन छोडेको थियो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन।