लेखराज र गौरीशंकर माओवादीमै छन् ?

धनगढी : सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका पूर्वमाओवादीका चार नेताको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा पेशी चढे पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

पूर्वमाओवादी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरु माओवादीमै रहेको र गैरकानुनी ढंगले कारबाही गरेको भन्दै सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए। भट्ट र चौधरी कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका थिए। सुदूरपश्चिममा अहिले भट्ट र चौधरी माओवादी केन्द्रमै छन् वा एमालेमा छन् भन्नेबारे जिज्ञासा बढेको छ। 

आफूहरूले माओवादी छाडेको र एमाले प्रवेश गरेको घोषणा नगरे पनि माओवादीले दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेकाले आफूहरू अन्यायमा परेको आशय भट्ट र चौधरीको को रिटमा छ। भट्ट स्थायी कमिटी सदस्य र चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी एमालेले दिएको थियो। तर सर्वोच्चले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि निर्वाचन आयोगमा भट्ट र चौधरी एमाले हो भन्ने प्रमाण छैन। केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटमा मन्त्री टिकीराख्न भट्टले माओवादी त्याग गरेका थिए भने मन्त्री पाउनका लागि चौधरीले माओवादी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। माओवादीले निष्काशन गरेको र एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले मान्यता नपाएको अवस्थामा भट्ट र चौधरी अहिले दलविहीनको अवस्थामा छन्। 

यता माओवादीका नेताहरु भने लेखराज र गौरीशंकरबाट लज्जासपद गतिविधि भइरहेको बताएका छन्। माओवादीका नेता खगराज भट्टले भने, ‘पहिले मन्त्रीमा टिकीराख्न लेखराज र मन्त्री बन्न गौरीशंकर एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यो समयमा उनीहरुलाई माओवादी आवश्यक भएन्। अहिले सांसद पद चाहिएकाले माओवादी आवश्यक देखिएको हो। उनीहरुलाई अरु केही होइन पद चाहिएको हो।’ माओवादी फिर्ता हुने इच्छा भए सर्वोच्च जान नहुने तर्क भट्टको छ। ‘माओवादीमै फर्किने इच्छा थियो भने आत्मसमिक्षा गर्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसंग कुराकानी गर्नुपर्ने हो। सर्वोच्च गएर अब पार्टीमा फर्किने आधार पनि कम भयो,’ उनले भने। 

के छ रिटमा ? 
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदरको फैसला गरेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्र समर्थित केही मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए भने लेखराजले ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेर काम गरेका थिए।

गौरीशंकर पनि ओली क्याविनेटको मन्त्री बन्नका लागि एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। मन्त्रीबाट राजीनामा नगरेकाले माओवादी केन्द्रले उनलाई ०७७ चैत १ मा पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरुको सांसद पद गुमेको थियो। आफूहरूलाई हटाउने निर्णय माओवादी केन्द्रीय केन्द्रीय समितिको नभएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वेच्छाले संसद् सचिवालयमा पत्र दिइएकै आधारमा सांसदबाट हटाइएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। 

मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न दिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। २०६९ सालमा माओवादी एकता केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि २ सय ३ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बनेको रिटमा उल्लेख छ।

कारबाही गर्नुअघि आफूलाई सफाइको कुनै मौका नदिएको पनि रिटमा उल्लेख छ। सफाइ नमागिएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरी अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर हुनुपर्ने, अध्यक्षको एकल निर्णय गैरकानुनी रहेको, निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार आफू माओवादी केन्द्रमा रहेको पुष्टि भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।