सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको खोजी

धनगढी : लकडाउको आज ठिक दुई महिना पूरा भयो। सुदूरपश्चिममा पहिलो संक्रमित फेला परेको पनि १४ गते दुई महिना पुग्छ। विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरसको पूर्व तयारी थिएन, ठिक छ। तर लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारले के ग¥यो ? आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न के सतर्कता अपनायो ? संक्रमणको अवस्था यकिन गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्, सुदूरपश्चिमवासी पनि। 

आज प्रवासमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीहरुले पनि प्रदेश सरकारको खोजी गर्न थालेको दुई महिना पुग्यो। संकटको समयमा सरकारको साथ चाहिएको थियो, उनीहरुलाई। प्रदेश सरकारले उद्धार गरेर जन्मभूमी फर्काउला भन्ने आशा पनि थियो, उनीहरुमा। तर त्यो आशालाई प्रदेश सरकारले निराशामा परिणत गरिदियो। भारतबाटै उद्धार गर्नु त परै जावस, भोकभोकै सीमासम्म पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर सम्बन्धित पालिकामा पठाउन समेत प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सकेन्। त्यसैले अहिले प्रवासमा मात्रै होईन दशगजामा पनि प्रदेश सरकारको खोजी भर्ईरहेको छ। 

‘एकात्मक राज्य सत्तामा सुदूरपश्चिम हेपियो र भारतमा मजदुरीका लागि जानुपर्ने हाम्रो मजवुरी बन्यो,’ ८ गते राति १० बजे दशगजामा पुग्दा उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपाली भन्दै थिए, ‘आफ्नै प्रदेशमा छुट्टै सरकार आएपछि धेरै आशा पलाएको थियो। तर संकटको बेला पनि प्रदेश सरकार काम लागेन्। प्रदेशवासी भएर प्रदेश सरकार खोजीरहेका छौ।’ 

दशगजामा भोकै बसेका सुदूरपश्चिमवासीको पीडा प्रदेश सरकारले बुझेन। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले भारतीय अधिकारीसंग छलफल गर्दै गृहको निर्देशन नआएपनि उद्धार सुरु गरे। स्थानीय प्रशासनले सीमामा उद्धार गरिएका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकासम्म पुगाउन थियो। सीमामै परीक्षण गर्नुथियो। त्यस्का लागि स्थानीय प्रशासनले पनि प्रदेश सरकार खोज्यो।

प्रदेशवासीका लागि हराएको प्रदेश सरकार स्थानीय प्रशासनका लागि पनि हराएको रहेछ। प्रदेश सरकारले न उद्धारपछि सम्बन्धित पालिकासम्म पुगाउने व्यवस्था गरिदियो न त सीमामै परीक्षणको व्यवस्था। जेठ सुरु भएपछि गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै ८ हजार बढिको उद्धार गरिएको छ।

तर डेढ हजारको मात्रै ¥यापिड टेस्ट गरियो। प्रदेश सरकार कीट अभाव रहेको भन्दै भारतको रेड जोनबाट आएका नागरिकको परीक्षण गर्नबाट पनि पन्छियो। धेरै संक्रमित रहेको भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हजारौँ नागरिक अहिले पालिकासम्म पुगेका छन्। उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अब क्वारेन्टाइनबाट संक्रमण फैलिने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। 

दशगजामा पुगेका नेपाली, प्रवासी र स्थानीय प्रशासनको लागि हराईसकेको प्रदेश सरकार स्वदेशमै रहेका प्रदेशवासीका लागि भने उहिल्यै हराईसकेको थियो। उनीहरुले प्रदेश सरकार खोज्न थालेको त महिनौ भईसकेको थियो। कोरोनाको संक्रमण र त्यसपछि जारी लकडाउनमा प्रदेश सरकार भेटिन्छ की भन्ने झिनो आशा त उनीहरुमा पनि नभएको होर्ईन्। तर लकडाउनको दुई महिना वितेसंगै झिनो आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ।

परीक्षणका लागि धनगढीमै प्रयोगशाला संघीय सरकारले स्थापना गरिदियो। परीक्षणका लागि आवश्यक कीट र भीटीएम पनि संघीय सरकारले नै जोहो गरिदियो। व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (मास्देखि पीपीईसम्म) संघीय सरकारले नै पठाईदियो। उपचारका लागि चिकित्सक पनि संघीय सरकारले नै पठाईदियो। अलपत्र मजजुरको उद्धार स्थानीय प्रशासनले गरिदियो। सबै संघीय सरकारले र स्थानीय प्रशासनले नै गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले के ग¥यो ? प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी के ? 

अहिले कोरोना परीक्षणका लागि कीट अभाव छ। भीटीएमको मौज्दात कम छ। प्रयोगशालमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ। आवश्यक कीट, भीटीएम र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेरो पनि हो भनेर प्रदेश सरकारले कहिले सम्झिने। संघीय सरकारको मात्रै मुक ताकेर कोरोनासंगको लडाईमा जित्न सकिन्न भन्ने बुझ्न प्रदेश सरकारलाई कति समय लाग्छ ? प्रदेश सरकारले अझै कोरोनालाई सामान्य रुपमै लिएको हो ? के सुदूरपश्चिममा कोरोनाले माहामारीको रुप लिदैन भन्ने भविष्यवाणी भएको छ ? 

स्वदेश र विदेशमा रहेका सुदूरपश्चिमवासीले अहिले सामाजिक सञ्जालबाट प्रदेश सरकार खोजीरहेका छन्। अस्थायी राजधानी धनगढीमै रहेका वासिन्दा र स्थानीय प्रशासनले त प्रदेश सरकार भेट्टाउन नसकेका बेला सामाजिक सञ्जालमा खोजेर पाईन्छ होला त ? 

शुक्रवार सीमामा भेटिएका मजदुर भन्दै थिए, ‘संकटमा पनि प्रदेश सरकार लुकेर बसेको रहेछ। भारतमा रहँदा हाम्रो चिन्ता थिएन ठिकै छ। तर आफ्नो चिन्ता मानेर भएपनि हामी फर्किदा परीक्षण त गर्नुपर्ने थियो। परीक्षण विना गाउँ जाँदा प्रदेशवासी संकट पर्छन्। प्रदेशवासी नरहे प्रदेश सरकार कहाँबाट रहन्छ होला ?’

चैत्र ९ गते सुदूरपश्चिम सरकारलाई खोज्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हाम्रो टिम पनि पुगेको थियो। जतिबेला लकडाउन पनि सुरु भएको थिएन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘सजकता अपनाउनका लागि आम जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकार तपाईहरुको साथमा छ। त्यस्तो संक्रमण आईहाल्यो भने तीन तहकै सरकार मिलेर अगाडी बढ्नेछौ। हामीसंग कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता छ।’ अहिले त्यो क्षमता पनि प्रदेशवासीले खोजिरहेका छन्।

तर त्यो क्षमता देखान भन्दा प्रदेश सरकरले अहिले लुकेर बसेको छ। मन्त्रालयहरु कोरोना त्रासकाबीच गुपचुपमा योजना कार्यान्वयनमा जुटेको छन्। सामजिक विकास मन्त्रालयलाई विद्यालयका भवन बनाउन हतार छ। स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण गर्न दौडधुप छ। अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ बजेट ल्याउन चटारो छ। मुख्यमन्त्रीलाई बजेटमा आफ्ना र निकटका व्यक्तिका योजना राख्नुछ। स्वकिय सचिवहरुलाई पनि आफ्ना गाउँठाउँमा योजना हाल्नुछ। अनि प्रवासमा र दशगजामा प्रदेश सरकार खोजेर कहाँबाट भेटिन्छ।