सुदूरपश्चिमका दर्जनौ नदी खोलमा विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती
जलस्रोतको धनी मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सम्म ४२ मेघावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको छ। चमेलीया जलविद्युत आयोजना मार्फत ३०, कापडीगाड मार्फत तीन र नौगाडबाट नौँ मेघावाट गरि अहिले सम्म ४२ मेघावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको हो। झण्डै २० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेपनि प्रदेशमा रहेका ठुला जलविद्युत आयोजना बर्षौदेखि अलपत्र पर्दा क्षमताको एक प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन हुन नसकेको हो। यद्यपी विद्युत विकास विभागबाट थप सवा दुई सय मेघावाट विद्युत उत्पादनका लागि दर्जनौ खोलामा सर्वे र निर्माणका लागि अनुमती भने वितरण गरिएको छ।
सरकारको वेवास्ताका बावजुत नीजि क्षेत्रले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चाँसो त दिएका छन् तर पनि अहिले सम्म क्षमताको एक प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन हुन नसकेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमती माग्नेको सङख्या त बृद्धी भएको छ तर लामो प्रक्रियाका कारण समस्या भईरहेको छ। कालंगा हाईड्रो प्रालीका निर्देशक विरेन्द्र मल्लले सुदूरपश्चिममा विद्युत उत्पादनका लागि नीजि क्षेत्र आकर्षित भएको बताए। ‘विद्युत विकास विभागले सर्वेका लागि २ बर्ष, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन, विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका अन्य प्राविधिक मुल्याङकन ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको निर्माण अनुपती पत्र पाउनकै लागि झण्डै ७ बर्ष लाग्ने गरेको छ।’
सुदूरपश्चिममा एक मेघावाट भन्दा कमको थालीगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न एउटा मात्रै दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले सर्वे अनुमती पवाएको छ। एक मेघावाटदेखि २५ मेघावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनाका सर्वेका लागि भने दर्जन बढि खोलामा अनुमती दिईएको छ। अछाम र बाजुरमा ५ मेघावाटको मध्यम बुढीगंगा, बझाङमा ८ मेघावाटको लोयर कालंगा, दार्चुलामा १४ मेघावाटको छट्टी गाड, दार्चुलामै ९ मेघावाटको नौगाड, बझाङमा ११ मेघावाटको सुनीगाड, बझाङको चैनपुरमा २ मेघावाटको जेउली गाड, डोटी र कैलालीमा ९ मेघावाटको ठुली गाड, बझाङमा ८ मेघावाटको अपर सुनिगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सर्वे अनुमती पत्र विद्युत विकास विभागले वितरण गरेको छ।
यस्तै ३५ मेघावाटको मिडिल चमेलीया, ४० मेघावाटको अपर चमेलीया र बझाङको कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि अनुमती पत्र वितरण भएको छ। विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिमका प्रमुख सतिश कुमार कर्णका अनुसार धेरै आयोजना पाईपलाईनमा छन्। ‘चार बर्ष भित्र देशलाई नै अध्यारो मुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘पाईपलाईनमा रहेका आयोजनाको निर्माण समयमै भए त्यो सम्भव रहेको छ।’
एक सर्वेक्षण अनुसार चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरि सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच शून्य रहेको छ। प्रदेशमा ५७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् सुविधा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले पनि जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। तर अहिले सम्म निर्माणको चरणमा भने लैजान सकेको छैन्। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको जलश्रोत तथा उर्जा महाशाखाका ईन्जिनियर लोजाङ देण्डुप शेर्पाले अहिले सम्म सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भईरहेको बताए। उनले खोलाको अनुमती लिएर झोलामा थन्काउने प्रवृती पनि रहेको बताए।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।