सुदूरपश्चिममा परिवार नियोजन सेवा विस्तार गर्न लगानी बढाउन आग्रह

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परिवार नियोजन सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न सकेको छैन। गुणस्तरीय जीवनका लागि परिवार योजना आवश्यक हुन्छ तर परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग नगर्दा परिवार योजना प्रभावित हुने गरेको छ।

परिवार योजना गर्न नपाउँदा कम उमेरमै विवाह हुने, बच्चा जन्मिने र जन्मान्तर कम हुन्छ। यस्तै, परिवार योजनाको अभावमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनुका साथै परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि नकारात्मक असर पर्न जाने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा सर्वसाधारणले परिवार योजना नबनाउने र परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा सहज पहुँच नपुगेको उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मी धनपति ढुङ्गेलले बताए।

उनले परिवार नियोजनका लागि व्यक्तिहरूमा जानकारी नभएको, परिवार नियोजनाका साधनप्रतिको विश्वास बढ्न नसकेको र परिवार नियोजना साधनहरू व्यक्तिको सहज पहुँचमा नभएको बताएका छन्। जसले गर्दा परिवार योजना बनाएर गुणस्तरीय जीवनका लागि परिवार नियोजन गर्न सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न नसकेको तर्क ढुङ्गेलको छ। ूसर्वसाधारणलाई परिवार नियोजनको विषयमा आधारभूत जानकारीसम्म छैन।

'जानकारी भएकाहरूमा परिवार नियोजनका साधनप्रतिको विश्वास बढाउन सकिएको छैन,उनले भने,' जनचेतना, परामर्श सेवा र सेवा प्रदायक संस्थाको उपलब्धता नहुँदा सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा परिवार नियोजन गर्नेको संख्या न्यून रहेको हो भन्ने पर्याप्त आधार छन्।' सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या ४७ प्रतिशत छ। सरकारी तथ्याङ्कले  १५(४९ वर्ष समूहका ४४ प्रतिशत महिलाले इच्छा विपरीत गर्भ धारण गर्नु परेको छ।

सुदूरपश्चिममा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नपाउँदा परिवार योजना नै प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारणको परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा सहज पहुँच नहुँदा इच्छा विपरीत गर्भ धारण गर्नुपर्ने र बच्चा जन्माउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। परिवार नियोजन सेवा प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुगाउन सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघका चेतराज जोशीले बताए। उनले परिवार नियोजन सेवा नपाउँदा दम्पतीको इच्छा विपरीत बच्चा जन्माउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। परिवार नियोजन सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारी लगानी बढ्नुपर्ने र त्यसको सकारात्मक असर आर्थिक र सामाजिक पक्षमा पर्ने अध्ययनहरूले देखाएको जोशीले बताए।

'परिवार नियोजन सेवा प्रभावकारी बनाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ' उनले भने, 'परिवार नियोजन सेवामा लगानी बढ्ने बित्तिकै त्यसको सकारात्मक असर मुलुकको  आर्थिक र सामाजिक पक्षमा पर्छ। तसर्थ परिवार नियोजन सेवा विस्तार गर्न तीनै तहको सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।'

सरकारले परिवार नियोजन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेको छ।संविधानले आधारभूत स्वास्थ सेवा निस्शुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ। परिवार नियोजन सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। उनले परिवार नियोजन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र समावेश गरिएकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने बताए। 'परिवार नियोजन सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो,' उनले भने, संघले नीति बनाउने प्रदेशले अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिलेको लगानी, जनशक्तिको उपलब्धता निकै कम छ, जसले सेवा प्रदान गर्न र गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको छ।'

सरकारी स्वास्थ्य संस्था र नेपाल परिवार नियोजन संघबाट सर्वसाधारणले परिवार नियोजन सेवा निस्शुल्क पाउने व्यवस्था छ। महिला र पुरुषले इच्छाएको परिवार नियोजनका स्थायी तथा अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न, र उचित परामर्श सेवा लिन पाउँछन्। तर, महिलामा निर्णय गर्ने अधिकार नहुनु, परामर्श सेवा प्रभावकारी नहुनु र लगानी तथा जनशक्तिको अभावका कारण परिवार नियोजना सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन नसकेको वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर खगेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए। उनले तालिमप्राप्त स्थायी जनशक्ति नहुँदा परिवार नियोजन सेवा प्रभावित भएको बताए।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको स्थायित्व नहुनुले पनि परिवार नियोजन सेवा प्रभावित भएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिन सक्छन्। सेती अस्पतालमा निसन्तानपनको उपचार समेत हुने गरेको छ, डाक्टर भट्टले भने। सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउने तर सो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा परिवार नियोजन सेवामा सबैको सहज पहुँच हुन नसकेको निमित्त स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले बताए।

उनले कर्मचारी र लगानी अभावमा सबै क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई परिवार नियोजन सेवामा पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताए।जनचेतना बढाउन, सेवा प्रदान गर्न र सेवाग्राहीका गुनासा र जिज्ञासा समाधान गर्न जनशक्ति हुनुपर्छ तर, सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कुनै काम गर्न नसकेकाले परिवार नियोजन सेवा मात्रै नभएर प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या रहेको बताए। परिवार नियोजन सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच विस्तार गर्न तीनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने डाक्टर जोशीको तर्क छ।

नेपाल परिवार नियोजन संघले बुधवार धनगढीमा आयोजना गरेको परिवार योजना सम्बन्धी त्रिपक्षीय परामर्श बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले परिवार नियोजन सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। परिवार नियोजनमा गरेको लगानीले परिवारको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउ सहयोग पुग्ने, आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या नआउने, उपचार सेवामा राज्य र व्यक्तिको लगानी घट्ने, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा निकै कमि आउने स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्।

बैठकमा सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य अधिकारी, नेपाल परिवार नियोजन संघका अधिकारी र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य दिपिका भट्टको सहभागिता थियो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य भट्टले प्रदेश सरकारलाई परिवार नियोजन सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन आवश्यक नीति, योजमा र कार्यक्रम ल्याउन परामर्श दिने सदस्य भट्टले बताइन्।