कर्मचारी अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरु

गत चैत २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहोराले कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको कुरा सुनाए। विभिन्न बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बोहोराले  दुई चौमासिकमा आफ्नो मन्त्रालयले १० प्रतिशत वित्तिय प्रगती गरेको सुनाउदै कर्मचारी अभावका  कारण कम प्रगती भएको कुरा उल्लेख गरे।  मन्त्री बोहोराले संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेश सरकारका समेत गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा झण्डै ६ सय योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बैठकमा सुनाएका थिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहोरा मात्र होईन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र अन्य मन्त्रीहरुले समेत कर्मचारी अभावले सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको कुरा बारम्बार दोहो¥याउदै आएका छन्। तर   उनीहरुले  कर्मचारी पदपूर्ती गरी प्रदेशको विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा खासै बोलेको पाईदैन्। यद्यपी  कतिपय औपचारिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघिय सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट अभाव पूर्ती गर्न सकिने विश्वास भने व्यक्त गर्दै आएका थिए।

 तर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना भन्दा कम समय रहेका बेला प्रदेशमा न त समायोजन प्रक्रियाले कर्मचारीको अभाव पूर्ती गर्न सक्यो न त प्रदेश सरकारले नै। बरु उल्टै विगतमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी पनि  समायोजन भएर अन्तै हिडेपछि थप अभाव सिर्जना हुने देखिएको छ। वर्षभरी औपचारिक सभा सम्मेलनमै बढि केन्द्रीय भई माला र रिवन मोहमा लिप्त भएको आरोप लागेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएपछि नेकपाका सांसदहरुकै दबाबमा बीहिबार संसदीय दलको बैठक बस्यो।

झण्डै १० घण्टा सम्म चलेको उक्त बैठक ६ महिनापछि बसेको थियो। बैठकमा सांसदहरुले चालु वर्षका योजना कार्यान्वयन नहुनुको  कारण मागेका थिए। तर मन्त्रीहरुले त्यहाँ पनि कर्मचारी अभावलाई नै प्रमुख कारण देखाए र आफूहरु चोखो बन्न खोजे। बैठकमा सहभागी केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने कर्मचारी अभावको रेडिमेट जवाफ दिएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै मन्त्रीहरुसंग आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए।

एकजना प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार उनीहरुले मन्त्रीहरुलाई कर्मचारी अभावको कारण देखाउदै जिम्मेवारीबाट नभाग्न आग्रह गर्दै विकल्प खोजेर भएपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। प्रदेशसभा सदस्यहरुले  करार सेवा  वा ज्यालादारीमै कर्मचारी भर्ना गरेर भएपनि योजना कार्यान्वयन गरी  बजेट खर्च आग्रह गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाईका विषयमा समेत कुरा उठेको थियो।  प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड कुल बजेट विनीयोजन गरेकोमा दुई चौमासिकमा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।  कतिपय विज्ञहरुले बजेट खर्चको स्थिती सन्तोशजनक नहुनुमा कर्मचारी अभावको समस्या मात्रै प्रमुख नभएको तर्क गरेका छन्। 

उनीहरुले भएका संयन्त्रको उचित परिचालन गर्न नसक्नुले पनि प्रगती नभएको बताएका छन्। अर्कोतीर राजनीतिक नेतृत्वले वर्षभरी कर्मचारी अभावलाई देखाएर जिम्मेवारी बिर्सेको पनि कतिपयको मत रहेको देखिन्छ। संघिय सरकारसंग कर्मचारी माग गर्नेदेखि लिएर प्रदेशमै कर्मचारी भर्ना गर्ने विकल्पको ख्याल नगर्नुमा प्रदेश सरकार दोषी रहेको पनि विज्ञहरुको भनाई छ। प्रदेश सरकार आएको डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेशमा झण्डै ६ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका अनुसार प्रदेश  सरकार मातहतका कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि लगभग एक हजार ६ सय ८० कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। तर अहिले एक हजार ७४ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन्।

अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रीहरुलाई दुई महिना डठेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीहरुको माला र रिवन मोहको चर्को आलोचना तथा दुई चौमासिकको प्रगती सन्तोशजनक नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीले दुई महिना गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। तर उनीहरुले बेला बेला दोहो¥याउदै आएको कर्मचारी अभावको समस्या हल नगरी दुई महिनामा कसरी तिव्र गतीमा काम होला ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।