सुदूर पहाडका नदी र खोलामा अवैध रुपमा माछा मार्ने क्रम कहिले रोकिएला?

धनगढी: हिजोआज सामाजिक संजाल फेसबुकमा फलानो नदी, ताल र खोलाबाट आज यति किलो माछा मारियो। हिजो यति मारिएको थियो भन्ने माछाका फोटासहितका पोष्ट छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ। नदी र खोलाबाट माछा मारेर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नेहरूमा शिक्षक, नेता, कर्मचारीहरू अग्रपंक्तिमा हुन्छन्। जथाभावी माछा मार्न कानूनले बन्देज गरेको छ। तर, विषादी हालेर,करेन्ट लगाएर, बम हानेर माछा मार्ने क्रम सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तीव्र छ जसको कारण रैथाने माछाको प्रजाति लोप हुन थालेको मत्स्य विज्ञहरूले बताएका छन्।

के छ कानूनी व्यवस्था?
नेपालमा खोला, ताल तथा नदीबाट जथाभावी माछा मार्न नपाइने कानून वि.स. २०१७ मै बनेको हो। जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ को संशोधन २०५५ मा जथाभावी माछा मार्नेलाई स्पष्ट सजाय तोकिएको छ। करेन्ट, बम र विषादी प्रयोग गरेर कसैले माछा मारे पाँच हजार जरिवाना र विगो बराबर असुल गर्ने प्रावधान छ। चैतदेखि साउनसम्म खोला, नदी र प्राकृति तालमा माछा मार्न पूर्ण रोक लगाइएको मत्स्य विकास केन्द्र गेटाका प्रमुख सूर्य शाहीले बताए। उनले चैतदेखि साउनसम्म माछाहरूको प्रजननको समय भएकाले माछा मार्न कानूनले नै प्रतिवन्ध लगाएको बताए।
मत्स्य विकास अधिकृत शाहीले खोला तथा नदीको दोमान, त्रिवेणीमा माछा कहिल्यै पनि मार्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए। मार्न नहुने सिजन र सधैंका लागि माछा मार्न प्रतिवन्ध लगाइएका ठाउँमा माछा मार्ने व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशानले पक्राउ गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सजाय तोक्ने कानूनी प्रावधान छ।

चैतदेखि साउनसम्म माछा मार्न नहुने
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले पनि जथाभावी माछा मार्नु कानूनी र प्राकृति हिसाबले गलत भएको बताए। उनले गर्मीयममा माछाहरूको प्रजननको समय भएकाले खोला, नदी र प्राकृतिक तालमा माछा मार्न नहुने बताए। चैतदेखि असोजसम्म माछा मार्न नपाइने अवस्थीले बताए। 'खोला, नदी र प्राकृति तालहरूमा चैतदेखि असोजसम्म माछा मार्न हुन्न,' उनले भने, 'कात्तिकदेखि फागुनसम्म मात्रै माछा मार्न पाइन्छ। तर, त्यसका लागि पनि पालिकाहरूले ठेक्कामा लगाउने र तोकिएको स्थानमा कहिले पनि माछा मार्न पाइदैन।'

माउ माछा र भुरा मार्न नपाइने
चैतदेखि साउनसम्मको समय माछाहरूको प्रजननको समय भएकाले माउ माछाको पेटमा अण्डा हुने भएका मार्न नहुने मत्स्य विकास अधिकृत सूर्य शाहीले बताए। उनले माउ माछा र भुरा तथा सहर प्रजातिको माछा एक फिट र सोभन्दा सानो छ भने पनि मार्न नहुने बताए। यस्तै, पानीको पारिस्थितिक प्रणालीका लागि माछाको दोहन रोक्नुपर्ने डाक्टर हेमराज अवस्थीले बताए। उनले भने, 'माछाको अहिले भइरहेको दोहन रोक्न स्थानीय सरकार र प्रशासनले सक्रियता देखाउनुपर्छ। नत्र स्थानीय खोलाहरूमा पाइने माछाको प्रजाति लोप हुने अवस्था छ।'

खोलानाला र प्राकृति तालहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। सार्वजनिक सम्पत्ति उपभोगको हक राज्यलाई हुन्छ। जसका लागि कानून बनाएर सही उपभोग गर्न पाइन्छ तर नेपालमा भने कानून बनेको कानून कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई पनि हुँदैन।

पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको माछाको गैरकानुनी दोहनलाई रोक्न माछा मार्ने ठेक्का दिन सकिने मत्स्य विकास अधिकृत शाहीले बताए। उनले कुनै पनि खोला, नदी र प्राकृति तालमा हरेक वर्ष माछा मार्न नहुने बताएका छन्। उनले साना र भुरा माछा मार्न नहुने, नदीको दोभान र तोकिएको अन्य ठाउँमा पनि माछा मार्न कानूनले नै रोक लगाएको बताए। "पहाडी क्षेत्रका खोला, ताल तथा नदीमा जथाभावी माछा मार्न हुन्न। सहर माछा हो भने एक फिटभन्दा सानो माछा मार्न पाइन्न,' उनले भने, 'जथाभावी माछा मार्नाले स्थानीय जातका माछा लोप हुँदै गएका छन्।'
चैतदेखि असारसम्म पहाडी क्षेत्रका खोला र नदीमा पानीको सतह निकै कम हुने भएकाले, विभिन्न विषादी हालेर, पानी थुनेर, बम हानेर, करेन्ट लगाएर निर्वाध माछा मार्ने क्रम रोकिएको छैन।

कहाँ छ माछाको तीव्र दोहन?

बैतडीको पुरचौडीं नगरपालिका भएर बग्ने जमाडी र त्यसका सहायक खोलाहरू, सुर्नायाको सुर्नाया गाड, दार्चुला र बैतडी भएर बग्ने चमेलिया, दार्चुलाको नौगाड, बझाङको बुङ्गल भएर बग्ने कालङ्गा र त्यसका सहायक खोलाहरूमा चैतदेखि असारसम्म अत्यधिक माछा मार्ने गरिन्छ।
यस्तै, बझाङका अन्य खोला र साना नदीहरूमा पनि व्यापक माछा मार्ने गरिन्छ भने अछाम, बाजुरा डोटी र डडेल्धुराका साना तथा ठुला नदीहरूमा विषादीको प्रयोग र करेन्ट लगाएर माछा सखाप पार्दा पनि पालिका र स्थानीय प्रशासन मुकदर्शक बन्ने गरेका छन्।
अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न खोलाहरूमा  गैरकानुनी रुपमा माछा मार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, प्रहरी, स्थानीय नेता र कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेको सामाजिक सन्जालबाट स्पष्ट थाहा हुने बैतडीका महेश बोहराले बताए।