सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्र सुदूरपश्चिमले किन टेरेन?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २६ गते खर्च कटौती गर्ने तथा बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो। स्थानीय तहलाई खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने विषयमा फागुन २ गते मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। तर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले परिपत्रअनुसार खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको छैन्।

मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै चालु र पुँजीगत गरी दुबै शिर्षकबाट २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौति गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रको विषयमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय नै अनविज्ञ छन्। खर्च कटौतिको विषयमा कुनै जानकारी नभएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सिद्धराज जोशीले बताए।

‘खर्च कटौति गर्ने यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन। मन्त्रालयमा सचिव सरुवा भएर गए पनि नयाँ सचिव आएका छैनन्। मन्त्री पनि बाहिर हुनुहुन्छ। खर्च कटौति र बजेटको सिलिङ लगायत अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन्।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेशले चालूतर्फ विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिने भत्तादेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो।

इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, मेशिन औजार मर्मतसम्भार र सञ्चालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिमलगायत खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा कुनै निर्णय भएको छैन्। पूँजीगत बजेटबाट पनि मेशिनरी औजार र सवारीसाधन खरीद, फर्निचर खरीद तथा मर्मत, भवनको संरचनागत सुधार खर्च, सार्वजनिक निर्माणलगायतमा हुने खर्च रोकिनुपर्नेमा यसका लागि कुनै काम भएको छैन्।

परिपत्रबारे कुनै जानकारी नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुदत्त अवस्थी बताउँछन्। संघले परिपत्र गरेपछिको बाँकी रकममा २० प्रतिशत खर्च कटौती हुने हो। विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी (दायित्व सृजना भइसकेको बाहेक) मा तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुनेछ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २६ गते खर्च कटौती गर्ने तथा बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा परिपत्र गरेको भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारले टेरेको छैन्। प्रदेशको मन्त्रीपरिषद विस्तारले नै पूर्णता नपाएका कारण पनि यसप्रकारको कुनै काम नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया शुरू भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय प्रदेश सरकाले गर्नुपर्नेमा संघको परिपत्रअनुसार काम भएको छैन्।