सुदूरको २४.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको दलदलमा, सबैभन्दा बढी कैलालीमा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै बाह्रै महिना पेटभरी खान पाउने गरेको उल्लेख छ। तर प्रदेशका सबै नागरिकले बाह्रै महिना खान पुग्ने भन्दा डेढ लाख टन बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ।

समान वितरण प्रणाली नहुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रदेश राम्रै अवस्थामा रहेपनि सबै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुले बताएका हुन्। २५ दशमलव ३ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबी दर छ। यिनै नागरिकलाई बाह्रै महिना पेटभरी खान नपुग्ने अवस्था छ। सबैभन्दा बढी कैलालीमा साढे दुई लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो।

सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिक वर्षेनि गरिबीको दलदलमा फस्दै गएको देखिएको छ।  प्रदेशभित्र साढे १० लाख बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो।  सुदूरपश्चिमको गरिबी दर निकै माथि रहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्राकृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा धनी भएर पनि गरबी हुनु बिडम्बना भएको सरोकारलावा बताउँछन्।

प्राकृतिक स्रोतहरुको सहि सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन नहँुदा प्रदेशले गरिबीको चरम अवस्था व्यहोर्नु परेको हो। विकास र सम्वृद्धिका अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाध्यताका कारण सुदूरपश्चिमको ठुलो जनसंख्याले गरिबीको मार खेप्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी गरीबी कैलालमिा रहेको पाइएको छ। कैलालीमा २ लाख ५६ हजार ८ सय नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आए पनि गरिबी घट्नको सट्टा वर्षेनि बढ्दै गएको देखिएको छ। कञ्चनपुरमा १ लाख ४० हजार ३ सय ८१ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। पहाडी जिल्ला अछाममा पनि गरिबीको उच्च मारमा छ। अछाममा १ लाख २० हजार ९ सय ३१ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै बैतडीमा १ लाख १४ हजार ३ सय ५५, बझाङमा १ लाख १० हजार ४ सय ६५, डोटीमा १ लाख १० हजार, बाजुरामा ८५ हजार ८ सय ६७, दार्चुलामा ७० हजार ३ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको हो। डडेल्धुरामा पनि गरिबीको दर घट्न सकेको छैन्। जिल्लाभित्र ६० हजार ९ सय १५ जनसंख्या गरिबीको मारमा छ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पन्ध्रौँ योजनाले भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११ दशमलव २ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबी रहेको जनसङ्ख्या १३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार गरिबीको दर घट्न सकेको छैन्। मन्त्रालयको पन्ध्रौँ योजना (२०७५÷७६ देखि २०८०/८१)ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।

यो योजनाको अवधि सकिन अब एक वर्ष बाँकी रहँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पन्ध्रौँ योजनाले २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ।