सुदूरपश्चिम सरकारका स्वास्थ्य भवन प्रयोगमा नआउँदै अलपत्र

धनगढी: सुदूरपश्चिम सरकारका योजना कार्यान्वयनमा जिल्लाका स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकारले योजना छनाेट गर्दादेखि नै विवाद हुने गरेकोमा कार्यान्वयनमा थप समस्या रहेको खुलेको हाे। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण भएको छ। यसैगरी बाजुराका ४ स्थानीय तहमा स्वास्थ्यतर्फको भवन निर्माण अधुरो छोडिएको बताइएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले दिएका स्वास्थ्यका भवन अधुरो छोडिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणको लागि ८८ स्थानीय तहका लागि ४ करोड ४० लाख बजेट बिनियोजन भएको छ। त्यो बजेटबाट स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएकोमा दार्चुला जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा भने वडा नम्बर ८ को रिमबाटामा १५ लाखको लागतमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ। तर त्यो भवनमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन  गरिएको छैन। भवन निर्माण गरेर सेवा दिनुपर्ने भएपनि अलपत्र छोडिँदा भवनको जस्तापाता नै हावाहुरीले उडाएको छ। 

नगरपालिकाले गर्दा भवन प्रयोगमा नआएको वडाअध्यक्ष अजव विष्टले बताए। ‘प्रदेश सरकारको १५ लाखको बजेटमा स्थानीय केशव विष्टले दिएको जग्गामा भवन बनेको हो’ उनले भने, ‘हामीले जग्गादातालाई कार्यालय सहयोगी राख्ने सहमति गरेको भएपनि नगरपालिकाले अरुलाई नै नियुक्ति दिएको कारण भवन अलपत्र परेको हो।’

नगरपालिकाले भने ८ नम्बर वडाको रिमबाटामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणबारे अनविज्ञ रहेको बताएको छ। वडा कार्यालयले आफूखुसी स्थानीय जग्गाधनीसँग सम्झौता गरेका कारण जग्गा धनीले स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न खोज्दा भवनमा ताला लगाएको कारण कर्मचारी नियुक्त गरिएको भएपनि सेवा दिन नसकिएको नगर प्रमुख अमरसिंह धामीले बताए। ‘त्यो बजेट कसले दिएको हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘जग्गाधनीले निर्माण गरिएको भवनमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न नदिँदा ४ जना जनशक्ति नियुक्त गरेर पनि झरकाँडा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्न खटाउनु परेको छ।’

जग्गाधनी स्थानीय केशव विष्टले भने वडाले आफ्नो छोरालाई कार्यालय सहयोगी बनाउने वडाअध्यक्ष र सचिवले लिखित सहमति गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा ताला लगाएको बताए। ‘मेरो छोरालाई कार्यालय सहयोगी बनाउँछौ भनेको कारण जग्गा दान गर्छु भनेको थिए। सहमति कार्यान्वन नभएको कारण तालाबन्दी गरेको हुँ’ उनले भने।

उता बाजुराको चार स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य भवन बनाउने योजना पूरा नहुँदै अलपत्र छोडिएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका, स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिकामा भवन अलपत्र छोडिएका हुन्। हिमाली गाउँपालिकाको धीममा २० लाखको योजना रहेको भन्ने सुनेको तर जग हालेर १ मिटर भित्ता मात्रै तयार गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गबिन्दबहादुर मल्लले बताए। ‘हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को धीममा सानो जग्गामा भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भुक्तानी लिएको भन्ने सुनेको थिए। भवन भने जग हालेर १ मिटर निर्माण गरेर छोडिएको छ।’

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको अधारमा योजना छनोट नगरेर सांसद र कार्यकर्ताको आग्रह र चाहनामा योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ।