बाजुरा र बझाङमा लागु भएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्यौलमा

झण्डै २ बर्ष अगाडी सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा लागु भएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ। कार्यक्रम लागु भएपछि एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रमका लागि अध्ययन भएको छ तर त्यसपछिका प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ तर सो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन कसैले पनि चाँसो दिएका छैनन्।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र बझाङको बुङगल नगरपालिकामा एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्यान भएको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय भएको छ तर शहरी विकास मन्त्रालयसँग एकिकृत बस्ती विकासका बिषयमा समन्वय समेत गरेको छैन। 
एकिकृत वस्ती विना प्रदेशको विकास सम्भव नहुने भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा लागु भएका सो कार्यक्रम अन्यौलमा परेको हो। भौगोलिक विकटताका कारण विकासका पुर्वाधारले गाँउ वस्तीलाई छुन नसकेकाले र २-४ घर भएको ठाउँमा पनि विकासका पुर्वाधार पुगाउन असहज हुने भएकाले एकिकृत वस्तीको अवधारणा ल्याईएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनको अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई आएको छ। प्रदेश सरकारले अहिले कार्यक्रमका कुनै पनि गतिबिधि अगाडी नबढाएको बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले बताए। बाजुरा जिल्ला एकिकृत बस्ती विकासका लागि सर्भे भएको थियो। अहिले हराएको छ, उनले भने। बाजुरा जिल्लामा त्यो अन्यौल्यमा छ। कतै केही भएको छैन, उनले भने। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसंग कुरा गर्दा उनीहरु समेत अन्यौल्यतामा रहेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समुद्री सतहबाट १ सय ९ मिटरदेखि झण्डै ७ हजार १ सय ३२ मिटरसम्मको उचाई छ। ४० प्रतिशत हिमाली, ३४ प्रतिशत र २४ प्रतिशत भुभाग तराईमा पर्ने गरेको छ। तर जनसङख्याको आधारमा भने ठिक उल्टो छ। सुदूरलाई सुन्दर, विकसित र सम्बृद्ध बनाउन प्रदेशमा एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रम अहिले ओझेलमा पारेको हो। वैज्ञानिक मानिएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले महत्वका साथ अगाडी बढाउनु पर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर महेशबहादु सिँहले मार्तडीमा काम सुरु भएको बताए। उनले अब प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ती विकासको काम गर्ने बताए। उनले भने, नेपालमा छरीएर रहेका बस्ती छन। विकासका पुर्वाधार समेत त्यहाँ छैनन् । त्यसैले एकै ठाँउमा बस्ती विकास गरी विकासका पुर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । उनले भने
उच्च पहाडी क्षेत्रमा छरियर रहेका बस्तीलाई एकिकृत गर्दै विकास गर्न एकिकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडी सारिएको हो। यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए सुदूरपश्चिमका सबै जनताले विकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग सम्वन्य नहुँदा कार्यन्वयनमा भने चुनौती थपिएको छ। ईन्जिनियर सिँहले भने सुरुवातीमा बाजुरा र बझाङमा अध्यानको काम भएको छ, सामाजिक, आर्थिक विकासका योजना निर्माण हुनेछ।
सुदूरपश्चिमको  विकास र सम्वृद्धिका लागि योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा छरियर रहेका बस्तीलाई एकै ठाँउमा राख्न सकिने स्थानको खोजी गर्न सकिएको छैन। पहाडमा विकासको नाममा एक-दुई घर भएका ठाँउमा पनि सडक लगायतका विकासका पुर्वाधार पु¥याउने परिपाटीलाई रोकी वैज्ञानिक वस्ती विकासका लागि ल्याईएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। मन्त्रालयका प्रदेश सचिव ईन्द्रदेव भट्टले एकिकृत बस्ती विकास प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने आएको छ। सुरुवाती सर्वेको रिर्पाेट आएको छैन, आधिकारिक मलाई जानकारी छैन तर एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने पक्का हो– उनले भने। ठाँउको जनसंख्यालाई हेरी एकै ठाँउमा ५० हजारदेखि एक लाख जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी एकिकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।