कैलालीका स्थानीय तहमा रोकिएन बजेट दुरुपयोग

धनगढीः कैलालीका स्थानीय तहमा ऐन कानून विपरीत कार्य सम्पादन हुने क्रम नरोकिएपछि बजेट दुरुपयोग समेत बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै स्वच्छाचारिताले पनि प्रचय पाएपछि प्रचलित ऐन कानुन मिच्ने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा मनोमानी नरोकिएपछि वर्षेनी सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारका योजनामा दोहोरो भुक्तानी दिने, आफूखुसी रुपमा जथाभावी बजेट वितरण गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताका नाममा समेत जथाभावी करोडौँ बजेट वितरण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ।

सुदूरपश्चिमको एकमात्र धनगढी उप–महानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड ४४ लाख बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उप–महानगरपालिकाले प्रचलित ऐन कानून मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि उक्त रकम बेरुजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

उप–महानगरपालिकाले  १७ करोडको आय ठेक्काको मूल्य अभिबृद्धि कर वापत हुन आउने दुई करोड २१ लख नबुझाएको, ऐन विपरीत जनप्रतिनिधिहरुलाई ४२ लाख ४८ हजार भत्ता वितरण गरेको, ऐन विपरीत कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता वापत ९३ लाख वितरण गरेको उक्त प्रतिवेदन उल्लेख छ।

यस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकाले प्रचलित कानून विपरीत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनाई एक करोड ३३ लाखमा नगर उद्यान निर्माणको काम अगाडी बढाएको, डिभिजन वन कार्यालयको समेत लगानी रहेको उक्त उद्यानमा दोहोरो बजेट पार्दै दुई दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरेको तथा प्रतिस्पर्धा नगराई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रोफाईल निर्माण वापत २४ लाख  भुक्तानी दिएको छ।

तर लम्कीचुहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रम चौधरीले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाईएको दावी गर्छन्। गोदावरी नगरपालिकामा समेत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रचलित ऐन कानुन मिचेर कार्य सम्पादन गरी बजेटको करोडौँ बजेट दुरुपयोग भएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ।

नगरपालिकाले शित भण्डार निर्माण सम्पन्न नहुँदै एक करोड बजेट भुक्तानी दिएको, नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न दिईएको ठेक्काको मूल्य अभिबृद्धि कर नबुझाएको, प्रोत्साहन सुविधाका नाममा कानुन मिचेर ९३ लाख ५४ हजार भुक्तानी दिएको छ।

यस्तै जानकी गाउँपालिकामा त बजेट भाषण गरे वापत उपाध्यक्षले नै एक लाख रकम लिएको खुलेको छ। २०७५ असार ३२ गतेको गाउँ सभाको निर्णय नम्बर २० मा २०७५/०७६ को बजेट तयारी तथा बक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको थियो।

तर शुक्रबार भने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले त्यसलाई त्रुटी भएको भनी स्वीकार गरेको छ। उक्त ठाउँमा अन्य गाउँपालिका भएको भनिएपनि खुलाएको छैन्। गाउँपालिकाले समेत बीहिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुरामा सत्यता नभएको दावी गरिसकेको थियो।

जिल्लाको भजनी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधारका योजनामा दोहोरो भुक्तानी दिईएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी जिल्लामा वर्षेनी ऐन कानुन मिचेर स्थानीय तहमा बजेट दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुसाशन र पारदर्शीता कायम नहुनको प्रमुख कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको स्वार्थ भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस उपप्राध्यापक गगनप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। उनले झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको भएपनि पर्याप्त आर्थिक ज्ञानको समेत अभावले दुरुपयोग बढेको जनाए।

कतिपय अवस्थामा कर्मचारीकै स्वार्थका कारण आर्थिक अनुसाशन कायम हुन नसकेको उनले बताए। कर्मचारीले स्वार्थ पूर्ती भएपछि मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने एवंम जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक पक्षका विषयमा तालिम दिन आवश्यक भएको उनको भनाई छ।